एक बार पुनःआप सभी से सादर अनुरोध हैं की नियुक्ति पत्र से अब तक वंचित
सभी टेट २०११ उत्तीर्ण अभ्यर्थी, बारादरी पार्क,निकट केसरबाग बस स्टॉप,
लखनऊ में दिनांक ३ फ़रवरी २०१५ को आयोजित
प्रदेशस्तरीय सम्मेलन में अवश्य प्रतिभाग करें! जिससे आप सभी को हमारे
द्वारा समस्त टेट-२०११ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के समायोजन के लिए किये गये
कार्यो और भविष्य की रणनीति से अवगत कराया जा सकें और आप भी हमारे संघर्ष
का हिस्सा बन कर हमारा उत्साहवर्धन करें!
मित्रों आप सभी के मन में कुछ प्रश्न अवश्य उठते होंगे, जैसे
१. क्या विज्ञापन में विज्ञापित पदों से अधिक पदों पर भर्ती की जा सकती हैं?
उ०- हाँ , माननीय उच्चतम न्यायलय के पूर्व में दिये गये कई सारे आदेशों से ऐसा हो चुका हैं जिसमें एक शानदार आदेश ऐसा भी हैं जिसमें माननीय उच्चतम न्यायलय ने कहा हैं कि विज्ञापन प्रकाशित होने के ६ माह उपरान्त तक रिक्त होने वाले पदों को उसी विज्ञापन में शामिल किया जाये जिससे बार-बार विज्ञापन निकालने और बिना सुसंगत नियमों के संविदा भर्तियों पर अंकुश लगायी जा सकें!
आर्टिकल १४२ के तहत जस्टिस फॉर आल के लिए कोर्ट को ये शाक्तियाँ प्राप्त हैं! और आप सभी को ज्ञात हैं कि हमारा विज्ञापन ३०.११.२०११ को आया था और उस समय प्रदेश में २ लाख ७० हजार रिक्त पद उपलब्ध थे! इसके अलावा RTE एक्ट के सेक्शन २५ के अनुसार एक्ट के लागू होने से ६ माह में सभी रिक्त पदों को भरना कोम्प्ल्सेरी हैं! अतः हम इस बिंदु पर सशक्त हैं !
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२. क्या ३ लाख पदों पर समायोजन संभव हैं?
उ०- प्रदेश में पिछले वर्ष हुयी कैबिनेट मीटिंग में शिक्षामित्रों के समायोजन हेतु लिए गये निर्णय में, इस समय प्रदेश में ४ लाख ८६ हजार रिक्त पदों का वर्णन किया गया हैं जिसे इस बार कोर्ट में रखा जायेगा! इसके अलावा वर्ष २०१२ में ही माननीय दीपक मिश्रा जी ने एक जनहित याचिका में, ६ माह के अन्दर ही सभी रिक्त पदों को भरने के लिए आदेशित किया था और कहा था कि अगर कोई स्टेट इस आदेश का कंप्लायंस नही करता हैं तो कंटेम्प्ट के तहत कार्यवाही किया जायेगा! साथ ही साथ मा० न्यायलय ने २००९ से लेकर अब तक RTE एक्ट के उल्लंघन पर चिंता व्यक्त करते हुए कई बार शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए बार बार आदेशित किया हैं! परन्तु स्टेट द्वारा की जा रही अवमानना और व्यापक जनहित को मद्देनजर रखते हुए मा० दीपक मिश्रा जी ने आर्टिकल १४२ का उपयोग करते हुए खुद की निगरानी में भर्ती कराने का निर्णय लिया हैं! १७ दिसम्बर को कोर्ट में उपस्थित टेट मोर्चा के वकील साहब ने भी यही बताया की मिश्रा जी की मंशा सारे स्टेट को पार्टी बना कर अपने पूर्व के आदेश को कंप्लायंस कराने की हैं ! जिसका असर आप स्वयं देख चुके हैं कि १०५ वाले की भी काउंसलिंग करायी गयी हैं परन्तु आदेश नियुक्ति के लिए हैं! चुकी यह गवर्नमेंट एकदम नकारा हैं इसलिए हमे पुनः मिश्रा जी को इसके नकारेपन से अवगत कराने की जरुरत हैं जिसका गवर्नमेंट के विद्वान अधिवक्ता श्री रमणी जी पुरजोर विरोध करने की कोशिश करेंगे परन्तु आप सभी के सहयोग, अपने प्रमाणिक तथ्यों और मा० दीपक मिश्रा जी के आशीर्वाद से हम उन्हें सफल नही होने देंगे!
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३. हम सभी एक मंच पर क्यों नही आ रहे हैं?
उ०- मित्रो हमे आप सभी के सहयोग, प्रोत्साहन और आशीर्वाद की आवश्यकता हैं न की इन नेताओं की! सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट डबल बेंच के आदेशों को चैलेंज करते हुए, भर्ती में अकादमिक अंको को प्राथमिकता देते हुए टेट स्कोर के weightage की मांग करने वाली हरिजन महिला विकलांग युवा कल्याण केंद्र ( अजय भाई ) की SLP में हम तकनीकी और विधिक तौर पर शामिल नही हो सकते हैं! यह सत्य हैं की उन्होंने २ लाख ७० हजार रिक्त पदों की बात अपने याचिका में की हैं परन्तु उपरोक्त बिन्दुओं को हम नजरअंदाज भी नही कर सकते और ये भी सत्य हैं की कोई भी याचिकर्ता अपनी याचिका में लिखे बिन्दुओं से इतर बात भी नही कर सकता हैं ! कुछ लोग कहेंगे कि उपरोक्त SLP पर ही १०५/९७ का आदेश आया हैं तो वो १७ दिसम्बर का आदेश पुनः पढ़ ले जिसमे मा० मिश्रा जी ने लिखा हैं कि "हमें RESPONDENT के अधिवक्ता से ज्ञात हुवा हैं कि प्रदेश में इस समय ३ लाख पद रिक्त हैं" जबकि अजय भाई कोर्ट में PETITIONER हैं! आगे आप स्वयं समझ सकते हो! अजय भाई को हमारा पूर्ण समर्थन रहेगा परन्तु पूर्ण टेट मेरिट का समर्थक होने और अपने केस की गंभीरता को समझते हुए हम स्वयं अपने समस्त प्रभावी दस्तावेजों के साथ कोर्ट में एंट्री करेंगे! और सफल भी होंगे !
अभी और भी बहुत सारे बिन्दुओं को आपके सामने रखना हैं परन्तु पोस्ट के अत्यधिक विस्तृत हो जाने की वजह से में अभी विराम देता हूँ ! जिसकी विस्तृत चर्चा ३ फ़रवरी को अपने समस्त प्रमाणिक दस्तावेजो के साथ मीटिंग में करूँगा ! एक बार पुनः कहूँगा की सभी लोग अपने टेट प्रमाणपत्र की छायाप्रति के साथ मीटिंग में अवश्य आयें! साथ ही साथ इस पोस्ट के साथ संलग्न फ़ॉर्मेट को A6 पेपर पर landscape orientation में अपने अपने जनपद के समस्त टेट २०११ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से भरवा ले! इसे इस बार मा० कोर्ट में रखा जायेगा! ध्यान रहे की कोर्ट में उपस्थित याचियों को कोर्ट प्रथम वरीयता प्रदान करता हैं!
नोट- इस फॉर्मेट के दो अलग अलग प्रिंट लीजियेगा एक में १०५/९७ तक समस्त कोउन्सेल्ल्ड जिन्हें अभी नियुक्ति पत्र प्राप्त होने की सम्भावना नही हैं और दूसरा जिसमे समस्त १०५/९७ से नीचे अंक प्राप्त अभ्यर्थी शामिल होंगे! साथ ही साथ अपने टेट अंकपत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति अवश्य संग्लन करें! किसी भी समस्या के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं ! धन्यवाद!
_________________________________BY दुर्गेश प्रताप सिंह
MOB- 9935758908
Himanshu Rana...................9927035996
सरकारी नौकरी - Government of India Jobs Originally published for http://e-sarkarinaukriblog.blogspot.com/ Submit & verify Email for Latest Free Jobs Alerts Subscribe
मित्रों आप सभी के मन में कुछ प्रश्न अवश्य उठते होंगे, जैसे
१. क्या विज्ञापन में विज्ञापित पदों से अधिक पदों पर भर्ती की जा सकती हैं?
उ०- हाँ , माननीय उच्चतम न्यायलय के पूर्व में दिये गये कई सारे आदेशों से ऐसा हो चुका हैं जिसमें एक शानदार आदेश ऐसा भी हैं जिसमें माननीय उच्चतम न्यायलय ने कहा हैं कि विज्ञापन प्रकाशित होने के ६ माह उपरान्त तक रिक्त होने वाले पदों को उसी विज्ञापन में शामिल किया जाये जिससे बार-बार विज्ञापन निकालने और बिना सुसंगत नियमों के संविदा भर्तियों पर अंकुश लगायी जा सकें!
आर्टिकल १४२ के तहत जस्टिस फॉर आल के लिए कोर्ट को ये शाक्तियाँ प्राप्त हैं! और आप सभी को ज्ञात हैं कि हमारा विज्ञापन ३०.११.२०११ को आया था और उस समय प्रदेश में २ लाख ७० हजार रिक्त पद उपलब्ध थे! इसके अलावा RTE एक्ट के सेक्शन २५ के अनुसार एक्ट के लागू होने से ६ माह में सभी रिक्त पदों को भरना कोम्प्ल्सेरी हैं! अतः हम इस बिंदु पर सशक्त हैं !
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२. क्या ३ लाख पदों पर समायोजन संभव हैं?
उ०- प्रदेश में पिछले वर्ष हुयी कैबिनेट मीटिंग में शिक्षामित्रों के समायोजन हेतु लिए गये निर्णय में, इस समय प्रदेश में ४ लाख ८६ हजार रिक्त पदों का वर्णन किया गया हैं जिसे इस बार कोर्ट में रखा जायेगा! इसके अलावा वर्ष २०१२ में ही माननीय दीपक मिश्रा जी ने एक जनहित याचिका में, ६ माह के अन्दर ही सभी रिक्त पदों को भरने के लिए आदेशित किया था और कहा था कि अगर कोई स्टेट इस आदेश का कंप्लायंस नही करता हैं तो कंटेम्प्ट के तहत कार्यवाही किया जायेगा! साथ ही साथ मा० न्यायलय ने २००९ से लेकर अब तक RTE एक्ट के उल्लंघन पर चिंता व्यक्त करते हुए कई बार शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए बार बार आदेशित किया हैं! परन्तु स्टेट द्वारा की जा रही अवमानना और व्यापक जनहित को मद्देनजर रखते हुए मा० दीपक मिश्रा जी ने आर्टिकल १४२ का उपयोग करते हुए खुद की निगरानी में भर्ती कराने का निर्णय लिया हैं! १७ दिसम्बर को कोर्ट में उपस्थित टेट मोर्चा के वकील साहब ने भी यही बताया की मिश्रा जी की मंशा सारे स्टेट को पार्टी बना कर अपने पूर्व के आदेश को कंप्लायंस कराने की हैं ! जिसका असर आप स्वयं देख चुके हैं कि १०५ वाले की भी काउंसलिंग करायी गयी हैं परन्तु आदेश नियुक्ति के लिए हैं! चुकी यह गवर्नमेंट एकदम नकारा हैं इसलिए हमे पुनः मिश्रा जी को इसके नकारेपन से अवगत कराने की जरुरत हैं जिसका गवर्नमेंट के विद्वान अधिवक्ता श्री रमणी जी पुरजोर विरोध करने की कोशिश करेंगे परन्तु आप सभी के सहयोग, अपने प्रमाणिक तथ्यों और मा० दीपक मिश्रा जी के आशीर्वाद से हम उन्हें सफल नही होने देंगे!
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३. हम सभी एक मंच पर क्यों नही आ रहे हैं?
उ०- मित्रो हमे आप सभी के सहयोग, प्रोत्साहन और आशीर्वाद की आवश्यकता हैं न की इन नेताओं की! सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट डबल बेंच के आदेशों को चैलेंज करते हुए, भर्ती में अकादमिक अंको को प्राथमिकता देते हुए टेट स्कोर के weightage की मांग करने वाली हरिजन महिला विकलांग युवा कल्याण केंद्र ( अजय भाई ) की SLP में हम तकनीकी और विधिक तौर पर शामिल नही हो सकते हैं! यह सत्य हैं की उन्होंने २ लाख ७० हजार रिक्त पदों की बात अपने याचिका में की हैं परन्तु उपरोक्त बिन्दुओं को हम नजरअंदाज भी नही कर सकते और ये भी सत्य हैं की कोई भी याचिकर्ता अपनी याचिका में लिखे बिन्दुओं से इतर बात भी नही कर सकता हैं ! कुछ लोग कहेंगे कि उपरोक्त SLP पर ही १०५/९७ का आदेश आया हैं तो वो १७ दिसम्बर का आदेश पुनः पढ़ ले जिसमे मा० मिश्रा जी ने लिखा हैं कि "हमें RESPONDENT के अधिवक्ता से ज्ञात हुवा हैं कि प्रदेश में इस समय ३ लाख पद रिक्त हैं" जबकि अजय भाई कोर्ट में PETITIONER हैं! आगे आप स्वयं समझ सकते हो! अजय भाई को हमारा पूर्ण समर्थन रहेगा परन्तु पूर्ण टेट मेरिट का समर्थक होने और अपने केस की गंभीरता को समझते हुए हम स्वयं अपने समस्त प्रभावी दस्तावेजों के साथ कोर्ट में एंट्री करेंगे! और सफल भी होंगे !
अभी और भी बहुत सारे बिन्दुओं को आपके सामने रखना हैं परन्तु पोस्ट के अत्यधिक विस्तृत हो जाने की वजह से में अभी विराम देता हूँ ! जिसकी विस्तृत चर्चा ३ फ़रवरी को अपने समस्त प्रमाणिक दस्तावेजो के साथ मीटिंग में करूँगा ! एक बार पुनः कहूँगा की सभी लोग अपने टेट प्रमाणपत्र की छायाप्रति के साथ मीटिंग में अवश्य आयें! साथ ही साथ इस पोस्ट के साथ संलग्न फ़ॉर्मेट को A6 पेपर पर landscape orientation में अपने अपने जनपद के समस्त टेट २०११ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से भरवा ले! इसे इस बार मा० कोर्ट में रखा जायेगा! ध्यान रहे की कोर्ट में उपस्थित याचियों को कोर्ट प्रथम वरीयता प्रदान करता हैं!
नोट- इस फॉर्मेट के दो अलग अलग प्रिंट लीजियेगा एक में १०५/९७ तक समस्त कोउन्सेल्ल्ड जिन्हें अभी नियुक्ति पत्र प्राप्त होने की सम्भावना नही हैं और दूसरा जिसमे समस्त १०५/९७ से नीचे अंक प्राप्त अभ्यर्थी शामिल होंगे! साथ ही साथ अपने टेट अंकपत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति अवश्य संग्लन करें! किसी भी समस्या के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं ! धन्यवाद!
_________________________________BY दुर्गेश प्रताप सिंह
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