पीएचडी की 5500 डिग्री अमान्य
कानपुर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की पुरानी नियमावली से रूपरेखा और टॉपिक अनुमोदित कराके पीएचडी करने वाले छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी के 5500 (2000-2014 के बीच की) से ज्यादा रिसर्च स्कॉलर की डिग्री अमान्य हो गई है।
अब ये सभी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के आवेदन फार्म नहीं भर सकेंगे। यही नहीं सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (नेट) का अंक अनिवार्य कर दिया है, जिससे पुरानी नियमावली की पीएचडी का महत्व और कम हो गया है। अब ऐसे रिसर्च स्कॉलर निजी डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का फार्म भी नहीं भर सकेंगे।
यूजीसी की वर्ष 2009 की नई नियमावली के हिसाब से कानपुर यूनिवर्सिटी ने पीएचडी आर्डिनेंस में बदलाव (दिसंबर 2014 से) कर दिया है। अब संयुक्त प्रवेश परीक्षा में शामिल और उसे पास करने वाले स्कॉलर ही पीएचडी में रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद छह महीने का सेमेस्टर कोर्स करना होगा, फिर दो विषयों की परीक्षा कराके रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसमें 50 फीसदी अंक के साथ उत्तीर्ण रिसर्च स्कॉलर ही पीएचडी में प्रवेश पा सकेंगे। इसी नियमावली से अप्रैल 2015 में पीएचडी के 42 कोर्स की 800 सीटें भरी गई हैं। इनकी परीक्षाएं सितंबर में कराई जाएंगी। इसी बीच पहले हाईकोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में नेट को अनिवार्य कर दिया। इसका अनुपालन करते हुए कानपुर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार सैय्यद वकार हुसैन ने एक जुलाई 2015 को सर्कुलर जारी किया।
रजिस्ट्रार ने कहा कि पुरानी नियमावली से पीएचडी करने वाले स्कॉलर अब राजकीय, अनुदानित और निजी डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकेंगे। इसके लिए नेट, स्लेट और सैट का पास होना जरूरी है। यूजीसी की नई नियमावली में पीएचडी की 11 बिंदुओं की शैक्षिक, शोध की अर्हता पूरी करनी जरूरी है। सिर्फ छह बिंदुओं की अर्हता से असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बना जा सकेगा।
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कानपुर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की पुरानी नियमावली से रूपरेखा और टॉपिक अनुमोदित कराके पीएचडी करने वाले छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी के 5500 (2000-2014 के बीच की) से ज्यादा रिसर्च स्कॉलर की डिग्री अमान्य हो गई है।
अब ये सभी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के आवेदन फार्म नहीं भर सकेंगे। यही नहीं सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (नेट) का अंक अनिवार्य कर दिया है, जिससे पुरानी नियमावली की पीएचडी का महत्व और कम हो गया है। अब ऐसे रिसर्च स्कॉलर निजी डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का फार्म भी नहीं भर सकेंगे।
यूजीसी की वर्ष 2009 की नई नियमावली के हिसाब से कानपुर यूनिवर्सिटी ने पीएचडी आर्डिनेंस में बदलाव (दिसंबर 2014 से) कर दिया है। अब संयुक्त प्रवेश परीक्षा में शामिल और उसे पास करने वाले स्कॉलर ही पीएचडी में रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद छह महीने का सेमेस्टर कोर्स करना होगा, फिर दो विषयों की परीक्षा कराके रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसमें 50 फीसदी अंक के साथ उत्तीर्ण रिसर्च स्कॉलर ही पीएचडी में प्रवेश पा सकेंगे। इसी नियमावली से अप्रैल 2015 में पीएचडी के 42 कोर्स की 800 सीटें भरी गई हैं। इनकी परीक्षाएं सितंबर में कराई जाएंगी। इसी बीच पहले हाईकोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में नेट को अनिवार्य कर दिया। इसका अनुपालन करते हुए कानपुर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार सैय्यद वकार हुसैन ने एक जुलाई 2015 को सर्कुलर जारी किया।
रजिस्ट्रार ने कहा कि पुरानी नियमावली से पीएचडी करने वाले स्कॉलर अब राजकीय, अनुदानित और निजी डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकेंगे। इसके लिए नेट, स्लेट और सैट का पास होना जरूरी है। यूजीसी की नई नियमावली में पीएचडी की 11 बिंदुओं की शैक्षिक, शोध की अर्हता पूरी करनी जरूरी है। सिर्फ छह बिंदुओं की अर्हता से असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बना जा सकेगा।
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