आज हुई महत्वपूर्ण सुनवाई को संक्षिप्त रूप में तो आप सभी को अवगत करा
ही दिया था। जैसिकि आप सभी को जानकारी है कि आज सुबह माननीय न्यायधीश दीपक
मिश्रा जी व् पंत साहब की कोर्ट में
शिक्षामित्रों का मामला था जिस पर आज मात्र 1 मिनट ही सुनवाई हुई
और उसे भी माननीय न्यायधीश दीपक मिश्र जी व् यू यू ललित जी की विशेष अदालत में भेज दिया गया।
यह केस 2ब जे से सुना जाना था, हम सभी लोग 1:30 पर ही कोर्ट में प्रवेश कर चुके थे। दोनों न्यायधीश 2:15pm पर कोर्ट रूम 4 में आये और सुनवाई प्रारम्भ हुई।
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और उसे भी माननीय न्यायधीश दीपक मिश्र जी व् यू यू ललित जी की विशेष अदालत में भेज दिया गया।
यह केस 2ब जे से सुना जाना था, हम सभी लोग 1:30 पर ही कोर्ट में प्रवेश कर चुके थे। दोनों न्यायधीश 2:15pm पर कोर्ट रूम 4 में आये और सुनवाई प्रारम्भ हुई।
सुरुआत
में सरकार की तरफ से एडवोकेट ने अपना पक्ष रखा जिसमें उन्होंने
शिक्षामित्र के पक्ष में बहस की। इस पर आनंद नंदन, अरविन्द श्रीवास्तव, आदि
एडवोकेट्स ने सरकार का विरोध किया। दोनों ही तरफ के एड्वोकेट अपना-अपना
पक्ष रख रहे थे। एक पल को अरविन्द श्रीवास्तव पूर्ण समायोजन का रास्ता बना
ही दिए थे कि वह कुछ अटक गए(यहाँ इस मुद्दे पर एक अच्छे सीनियर की कमी खली)
और इसके कुछ देर बाद ही बहस अपनी प्रमुख SLP 4347-4347/14 पर आ गयी और
दोनों न्यायधीश ने कुछ देर आपस में चर्चा की और 2 नवम्बर के अपने आदेश की
प्रगति रिपोर्ट पूछी।
(कोर्ट द्वारा ऐसा करने में यहां मैं मयंक तिवारी यह समझता हूँ यह इसलिए किया गया है क्योकि इस मुद्दे पर इतने विवाद हो गए है कि इनके याचिकाकर्ताओं को ही जॉब दे दो तो फिर विवाद ही खत्म)
शेष बीच-बीच में अन्य चर्चाएं भी हुई और फिर "प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011" के 72,825पदों पर टेट मेरिट (12वें संशोधन) तथा न्यूनतम कट ऑफ़ 70%(105) अनारक्षित तथा 60%(90) आरक्षित वर्ग की सीमा के साथ ही अभ्यर्थियों के चयन का आदेश लिखवाना प्रारम्भ किया।
जैसाकि हमने अपनी वरिष्ठ ऐ ओ आर को ब्रीफ किया था कि आदेश जब लिखना प्ररम्भ हो आप हमारे मुद्दों पर बोलना प्रारम्भ कर देना उन्होंने ऐसा ही किया और कोर्ट से कहा कि आपके बार-बार कहने के बाद भी सरकार द्वारा डेटा ऑनलाइन/वेबसाइट पर नही लाया जा रहा है। इस पर जज साहब ने सरकार को बहुत तेज डाँटते हुए कहा कि मेम हर बार बोल रही है इस बार आपने नही किया तो..........,
फिर आदेश में सप्तांत डेटा ऑनलाइन करते रहने का आदेश दिया।
इसके बाद लगभग सभी एड्वोकेट व् सुनने आये अभ्यर्थी कोर्ट रूम से जाने लगे पर सुनवाई जारी रही। सरकार ने कहा कि यदि शिक्षामित्र बाहर हो जायेंगे तो तत्काल में विद्यालयों की शिक्षा वाधित हो जायेगी इस पर अंत में सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई होने तक 12 सितम्बर के हाइकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। अब सभी सम्बंधित मामलों की अगली सुनवाई 24फ़रवरी 2016 को होगी। सुनवाई पूर्ण न होने पर 25फ़रवरी में भी जारी रहेगी।
इन्ही शब्दों के साथ
आपका मयंक तिवारी
टेट संघर्ष मोर्चा
उत्तर प्रदेश
(कोर्ट द्वारा ऐसा करने में यहां मैं मयंक तिवारी यह समझता हूँ यह इसलिए किया गया है क्योकि इस मुद्दे पर इतने विवाद हो गए है कि इनके याचिकाकर्ताओं को ही जॉब दे दो तो फिर विवाद ही खत्म)
शेष बीच-बीच में अन्य चर्चाएं भी हुई और फिर "प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011" के 72,825पदों पर टेट मेरिट (12वें संशोधन) तथा न्यूनतम कट ऑफ़ 70%(105) अनारक्षित तथा 60%(90) आरक्षित वर्ग की सीमा के साथ ही अभ्यर्थियों के चयन का आदेश लिखवाना प्रारम्भ किया।
जैसाकि हमने अपनी वरिष्ठ ऐ ओ आर को ब्रीफ किया था कि आदेश जब लिखना प्ररम्भ हो आप हमारे मुद्दों पर बोलना प्रारम्भ कर देना उन्होंने ऐसा ही किया और कोर्ट से कहा कि आपके बार-बार कहने के बाद भी सरकार द्वारा डेटा ऑनलाइन/वेबसाइट पर नही लाया जा रहा है। इस पर जज साहब ने सरकार को बहुत तेज डाँटते हुए कहा कि मेम हर बार बोल रही है इस बार आपने नही किया तो..........,
फिर आदेश में सप्तांत डेटा ऑनलाइन करते रहने का आदेश दिया।
इसके बाद लगभग सभी एड्वोकेट व् सुनने आये अभ्यर्थी कोर्ट रूम से जाने लगे पर सुनवाई जारी रही। सरकार ने कहा कि यदि शिक्षामित्र बाहर हो जायेंगे तो तत्काल में विद्यालयों की शिक्षा वाधित हो जायेगी इस पर अंत में सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई होने तक 12 सितम्बर के हाइकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। अब सभी सम्बंधित मामलों की अगली सुनवाई 24फ़रवरी 2016 को होगी। सुनवाई पूर्ण न होने पर 25फ़रवरी में भी जारी रहेगी।
इन्ही शब्दों के साथ
आपका मयंक तिवारी
टेट संघर्ष मोर्चा
उत्तर प्रदेश
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