24 फरवरी से 24 अगस्त....6 महीने के बीच सिर्फ तारीख पे तारीख : लोग कहते हैं की सच प्रताड़ित हो सकता है परन्तु कभी पराजित नहीं होता, शायद यह सत्य भी है परंतु यह जो प्रताड़ना का दौर है इसे सहना बहुत ही
कष्टदायी है, इसमें हम बेरोज़गारों का जीवन बर्बाद हो रहा है, हमारे परिवार बिखर रहें हैं, पैसे के अभाव में हम बीएड अभ्यर्थियों का भविष्य बरबाद हो रहे हैं। कई बार आत्महत्या तक का विचार मन मष्तिष्क को झंझोड़ देता है, पर मैं सभी को यही कहूँगा कि अपनी मजबूरी को अपनी कमज़ोरी न बनने दें वरन् इस मजबूरी को अपना हथियार बना कर इस सरकार को नतमस्तक होने पर मजबूर कर दें।
सरकारी वकील राकेश मिश्र के विरोध के चलते नैतकिता के
आधार पर जस्टिस नरीमन जी के केस छोड़ने की वजह से
सुनवाई की अग्रिम डेट 24 अगस्त हो गयी है।हालॉकि
दीपक जी केस को सुनना चाहते थे।
ज्ञातव्य है कि नरीमन सर पूर्व में इसी मामले में वकील के रूप
में बहस कर चुके है इसी के चलते विरोध किया गया इससे स्पष्ट
है कि सरकार इस मामले को लटका कर रखना चाहती है।
सुनवाई न होने से बेरोजगारो में निराशा के भाव अवश्य
होंगे किन्तु आप लोग धैर्य रखे मिश्र जी इस मामले को
निपटाने के मूड में है हमारे अधिवक्ता राजीव धवन के इस
जिरह पर कि इस मामले की सुनवाई कर शीघ्रता से
निस्तारण किया जाये ,दीपक सर कि टिपण्णी कि मैं भी
इस मामले का निपटारा चाहता हूँ ,हजारो पत्र इस मामले
से जुड़े हुए मुझे मिले है जो कि डस्टबिन की सोभा बड़ा रहे
है,से समझा जा सकता है कि 24 अगस्त की सुनवाई
अतिमहत्वपूर्ण होने वाली है।
आज की सकारात्मक चीज रही कि हाइकोर्ट में शिक्षा
मित्र प्रशिक्षण के विरुद्ध धूल फाँकने वाली 28004 को व्
मुनेंद्रपाल vs राज्य सरकार का मामला भी सिविल अपील
में टैग कर दिया गया है।ये दोनों ही मामले अगली सुनवाई में
निर्णायक भूमिका में होंगे।
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कष्टदायी है, इसमें हम बेरोज़गारों का जीवन बर्बाद हो रहा है, हमारे परिवार बिखर रहें हैं, पैसे के अभाव में हम बीएड अभ्यर्थियों का भविष्य बरबाद हो रहे हैं। कई बार आत्महत्या तक का विचार मन मष्तिष्क को झंझोड़ देता है, पर मैं सभी को यही कहूँगा कि अपनी मजबूरी को अपनी कमज़ोरी न बनने दें वरन् इस मजबूरी को अपना हथियार बना कर इस सरकार को नतमस्तक होने पर मजबूर कर दें।सरकारी वकील राकेश मिश्र के विरोध के चलते नैतकिता के
आधार पर जस्टिस नरीमन जी के केस छोड़ने की वजह से
सुनवाई की अग्रिम डेट 24 अगस्त हो गयी है।हालॉकि
दीपक जी केस को सुनना चाहते थे।
ज्ञातव्य है कि नरीमन सर पूर्व में इसी मामले में वकील के रूप
में बहस कर चुके है इसी के चलते विरोध किया गया इससे स्पष्ट
है कि सरकार इस मामले को लटका कर रखना चाहती है।
सुनवाई न होने से बेरोजगारो में निराशा के भाव अवश्य
होंगे किन्तु आप लोग धैर्य रखे मिश्र जी इस मामले को
निपटाने के मूड में है हमारे अधिवक्ता राजीव धवन के इस
जिरह पर कि इस मामले की सुनवाई कर शीघ्रता से
निस्तारण किया जाये ,दीपक सर कि टिपण्णी कि मैं भी
इस मामले का निपटारा चाहता हूँ ,हजारो पत्र इस मामले
से जुड़े हुए मुझे मिले है जो कि डस्टबिन की सोभा बड़ा रहे
है,से समझा जा सकता है कि 24 अगस्त की सुनवाई
अतिमहत्वपूर्ण होने वाली है।
आज की सकारात्मक चीज रही कि हाइकोर्ट में शिक्षा
मित्र प्रशिक्षण के विरुद्ध धूल फाँकने वाली 28004 को व्
मुनेंद्रपाल vs राज्य सरकार का मामला भी सिविल अपील
में टैग कर दिया गया है।ये दोनों ही मामले अगली सुनवाई में
निर्णायक भूमिका में होंगे।
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