जागरण संवाददाता, बांदा : परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक-छात्र अनुपात को शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत सुनिश्चित करने के लिए शासन के आदेश पर विभाग ने प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया।
रविवार को परिषदीय अध्यापक योगेश्वर शर्मा, दुर्गादत्त, अर्चना, कुसमा देवी, देशराज ¨सह, पंकज त्रिवेदी आदि ने मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र जिलाधिकारी कैंप कार्यालय में सौंपा है। पत्र में कहा कि उक्त प्रक्रिया को संपन्न करने में विज्ञप्ति नहीं जारी की गई जबकि अन्य जनपदों में विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है। दिव्यांग व महिलाओं को विकल्प के अनुसार निकटस्थ विद्यालयों में समायोजन का जिले में अवसर नहीं दिया गया। जारी समायोजन सूची के पश्चात संबंधित आपत्तियों के निस्तारण का अवसर नहीं दिया गया न ही आपत्ति निस्तारण की तिथि घोषित हुई जबकि अन्य जनपदों में यह अवसर प्रदान किए गए। समायोजन में वरिष्ठता, कनिष्ठता, कम छात्र संख्या, अधिक छात्र संख्या के साथ-साथ रिक्त अध्यापकों की संख्या आदि के मानकों को नजरअंदाज किया गया है। सूची जारी करने के पूर्व काउंस¨लग का अवसर भी नहीं दिया गया। जबकि अन्य जनपदों में नियमानुसार पालन किया गया है। इस मौके पर दर्जनों शिक्षक मौजूद रहे।
इनसेट
विधायक ने डीएम से की हस्ताक्षेप की मांग
बांदा : सदर विधायक ने जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। उन्होंने बीएसए कार्यालय द्वारा शासनादेश की अवहेलना करने पर जांचकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कहा कि मानकों की घोर अवहेलना कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया है। उन्होंने समायोजन को रद्द करने की मांग की है।
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रविवार को परिषदीय अध्यापक योगेश्वर शर्मा, दुर्गादत्त, अर्चना, कुसमा देवी, देशराज ¨सह, पंकज त्रिवेदी आदि ने मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र जिलाधिकारी कैंप कार्यालय में सौंपा है। पत्र में कहा कि उक्त प्रक्रिया को संपन्न करने में विज्ञप्ति नहीं जारी की गई जबकि अन्य जनपदों में विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है। दिव्यांग व महिलाओं को विकल्प के अनुसार निकटस्थ विद्यालयों में समायोजन का जिले में अवसर नहीं दिया गया। जारी समायोजन सूची के पश्चात संबंधित आपत्तियों के निस्तारण का अवसर नहीं दिया गया न ही आपत्ति निस्तारण की तिथि घोषित हुई जबकि अन्य जनपदों में यह अवसर प्रदान किए गए। समायोजन में वरिष्ठता, कनिष्ठता, कम छात्र संख्या, अधिक छात्र संख्या के साथ-साथ रिक्त अध्यापकों की संख्या आदि के मानकों को नजरअंदाज किया गया है। सूची जारी करने के पूर्व काउंस¨लग का अवसर भी नहीं दिया गया। जबकि अन्य जनपदों में नियमानुसार पालन किया गया है। इस मौके पर दर्जनों शिक्षक मौजूद रहे।
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