इलाहाबाद : परीक्षा प्रणाली में कुछ संशोधन, नकलची अभ्यर्थियों सहित परीक्षा कार्य में लगने वाले कार्मिकों की कारस्तानियों पर भी लगाम के बाद उप्र लोक सेवा आयोग ने अपने परिसर में ‘फोन जैमर’ लगाने का खाका तैयार कर लिया है।
पिछले दिनों संबंधित एजेंसियों से हुई बातचीत के आधार पर प्रस्ताव शासन को शीघ्र ही भेजा जाएगा, छुट्टियां खत्म होते ही आयोग नए वर्ष में इसकी शुरुआत के लिए तेजी से कदम बढ़ाएगा। 1आयोग में जैमर लगाने की सुगबुगाहट तो हालांकि 24 सितंबर को हुई पीसीएस (प्रारंभिक ) के पहले से ही होने लगी थी। खर्च अधिक आने के कारण इस विचार को उस वक्त ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था लेकिन, एक बार फिर इसमें तेजी आने लगी है। 1परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने की शुरुआत आयोग परिसर से ही करने की मंशा है। इसलिए जगह-जगह फोन जैमर लगाने की योजना बन गई है। कई स्थानों पर जैमर फिट हो जाने से परीक्षाओं और साक्षात्कार के समय संचार सेवा स्वत: ही ठप रहेगी, जिससे बाहरी तत्वों और आयोग में मौजूद लोगों के बीच किसी प्रकार का संपर्क नहीं हो सकेगा।1लिहाजा परीक्षा की सुचिता बरकरार रहेगी। अधिकारी बताते हैं कि जैमर लगाने पर खर्च ज्यादा आ रहा है। इसे नियमित रूप से या फिर परीक्षाओं के दौरान सक्रिय करने के किराए की बात चल रही है। वार्ता फाइनल होते ही प्रस्ताव शासन को भेज दिया जाएगा।
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पिछले दिनों संबंधित एजेंसियों से हुई बातचीत के आधार पर प्रस्ताव शासन को शीघ्र ही भेजा जाएगा, छुट्टियां खत्म होते ही आयोग नए वर्ष में इसकी शुरुआत के लिए तेजी से कदम बढ़ाएगा। 1आयोग में जैमर लगाने की सुगबुगाहट तो हालांकि 24 सितंबर को हुई पीसीएस (प्रारंभिक ) के पहले से ही होने लगी थी। खर्च अधिक आने के कारण इस विचार को उस वक्त ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था लेकिन, एक बार फिर इसमें तेजी आने लगी है। 1परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने की शुरुआत आयोग परिसर से ही करने की मंशा है। इसलिए जगह-जगह फोन जैमर लगाने की योजना बन गई है। कई स्थानों पर जैमर फिट हो जाने से परीक्षाओं और साक्षात्कार के समय संचार सेवा स्वत: ही ठप रहेगी, जिससे बाहरी तत्वों और आयोग में मौजूद लोगों के बीच किसी प्रकार का संपर्क नहीं हो सकेगा।1लिहाजा परीक्षा की सुचिता बरकरार रहेगी। अधिकारी बताते हैं कि जैमर लगाने पर खर्च ज्यादा आ रहा है। इसे नियमित रूप से या फिर परीक्षाओं के दौरान सक्रिय करने के किराए की बात चल रही है। वार्ता फाइनल होते ही प्रस्ताव शासन को भेज दिया जाएगा।
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