लखनऊ : दागी और अयोग्य आइएएस अधिकारियों को चिह्न्ति करने के लिए राज्य सरकार की ओर से गठित स्क्रीनिंग कमेटी ने मंगलवार को 42 नामों पर विचार किया।
इसमें 37 आइएएस के नाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संदर्भित किए गए हैं। पांच आइएएस के रिकार्ड पूरे नहीं होने की वजह से उनकी स्क्रीनिंग नहीं हो सकी। इनके रिकार्ड मांगे गए हैं, जिन्हें अगली बैठक में रखा जाएगा।
गौरतलब है कि प्रदेश में 50 साल से ऊपर और 15 व 25 साल का सेवाकाल पूरा कर चुके अयोग्य और दागी अधिकारी चिह्न्ति किए जा रहे हैं। इसके तहत कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा चुकी है। इसी क्रम में आइएएस अधिकारियों की स्क्रीनिंग के लिए मुख्य सचिव राजीव कुमार की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रलय से अनु बधावन (उत्तराखंड कैडर), अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक दीपक त्रिवेदी, प्रमुख सचिव सिंचाई सुरेश चंद्रा एवं राजस्व परिषद के अध्यक्ष प्रवीर कुमार शामिल थे।
इस कमेटी ने मंगलवार को 42 आइएएस अधिकारियों की स्क्रीनिंग की। मुख्य सचिव राजीव कुमार ने बताया कि अधिकारियों की वार्षिक सेवा पुस्तिका के आधार पर उनका मूल्यांकन किया गया। इसमें पांच नामों को रिकार्ड पूरे न होने की वजह से रोका गया है। 37 नाम मुख्यमंत्री को भेजे गए हैं।
अगली बैठक में शेष पांच नामों को भी रखा जाएगा। उल्लेखनीय है कि इससे पहले प्रदेश में 2015 में 50 आइएएस अधिकारियों की स्क्रीनिंग की गई थी। इसमें किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी।’पांच आइएएस के रिकॉर्ड पूरे नहीं अगली बैठक में रखे जाएंगे नाम1’स्क्रीनिंग कमेटी में रखे गए थे 42 अफसरों के नाम
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इसमें 37 आइएएस के नाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संदर्भित किए गए हैं। पांच आइएएस के रिकार्ड पूरे नहीं होने की वजह से उनकी स्क्रीनिंग नहीं हो सकी। इनके रिकार्ड मांगे गए हैं, जिन्हें अगली बैठक में रखा जाएगा।
गौरतलब है कि प्रदेश में 50 साल से ऊपर और 15 व 25 साल का सेवाकाल पूरा कर चुके अयोग्य और दागी अधिकारी चिह्न्ति किए जा रहे हैं। इसके तहत कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा चुकी है। इसी क्रम में आइएएस अधिकारियों की स्क्रीनिंग के लिए मुख्य सचिव राजीव कुमार की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें केंद्र सरकार के वाणिज्य मंत्रलय से अनु बधावन (उत्तराखंड कैडर), अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक दीपक त्रिवेदी, प्रमुख सचिव सिंचाई सुरेश चंद्रा एवं राजस्व परिषद के अध्यक्ष प्रवीर कुमार शामिल थे।
इस कमेटी ने मंगलवार को 42 आइएएस अधिकारियों की स्क्रीनिंग की। मुख्य सचिव राजीव कुमार ने बताया कि अधिकारियों की वार्षिक सेवा पुस्तिका के आधार पर उनका मूल्यांकन किया गया। इसमें पांच नामों को रिकार्ड पूरे न होने की वजह से रोका गया है। 37 नाम मुख्यमंत्री को भेजे गए हैं।
अगली बैठक में शेष पांच नामों को भी रखा जाएगा। उल्लेखनीय है कि इससे पहले प्रदेश में 2015 में 50 आइएएस अधिकारियों की स्क्रीनिंग की गई थी। इसमें किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी।’पांच आइएएस के रिकॉर्ड पूरे नहीं अगली बैठक में रखे जाएंगे नाम1’स्क्रीनिंग कमेटी में रखे गए थे 42 अफसरों के नाम
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