जस्टिस मोइन तथा जस्टिस विक्रमनाथ द्वारा सरकार के पक्ष को गौर से सुनते हुए एनसीटीई गाइडलाइन्स को स्ट्रिक्टली फॉलो न करते हुए कड़ी फटकार लगाई गई और कहा गया जब आप एपेक्स बॉडी के अंतर्गत हैं, तो मनमुताबिक प्रश्नो का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों किया गया।
अनसीन पैसेज से मानक के अनुसार 15 प्रश्न क्यों नही पूछे गए। लॉजिकल बहस के निर्देश के साथ आउट ऑफ सिलेबस के पुष्कर मेला वाले प्रश्न जिसको सरकार अंडर सिलेबस साबित करती हुई नजर आयी, उस पर कोर्ट हमारे आर्गुमेंट पर सहमत दिखी।
ग्रेस मार्क की संभावना प्रबल है, इसी के साथ कल *दिनांक:-20/03/2018* को फ्रेश केस के बाद बहस जारी रहेगी विश्वास रखिये हम जीतेंगे...
क्योंकि....
*लगा के लाल लंबिताम, प्रचंड देह वज्र है*
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