लखनऊ : उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने प्रदेश के प्रत्येक मंडल में
दो आदर्श राजकीय इंटर कालेज विकसित करने का निर्देश दिया है। गुरुवार को
उन्होंने शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए माध्यमिक शिक्षा के शैक्षिक कैलेंडर
को अंतिम रूप देते हुए इसे जुलाई के पहले हफ्ते में हर विद्यालय को उपलब्ध
कराने का निर्देश दिया।
शैक्षिक कैलेंडर को उन्होंने वेबसाइट पर भी अपलोड
कराने के लिए कहा। कैलेंडर के मुताबिक विद्यालयों में न्यूनतम 220 दिन
शिक्षण कार्य सुनिश्चित किया जाएगा।
वह यहां बाबू भवन के सभाकक्ष में माध्यमिक शिक्षा विभाग के चालू सत्र के
लिए शैक्षिक कैलेंडर निर्धारण के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा
बैठक कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिया कि शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार
पठन-पाठन सुनिश्चित करने और उसकी गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए हर जिले में
एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद संकेतक
उपलब्ध करायेगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक मंडल में विकसित किये
जाने वाले आदर्श राजकीय इंटर कालेजों में अवस्थापना सुविधाएं उच्च कोटि की
हों और इनमें बढ़ाने वाले शिक्षकों की दक्षता नये पाठ्यक्रम के अनुरूप
संवर्धित हो।
सीसीटीवी कैमरे वाले स्कूलों को केंद्र निर्धारण में अतिरिक्त अंक : डॉ.
शर्मा ने कहा कि जिन विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में
पठन-पाठन कराया जा रहा है तथा उपस्थिति के लिए बायोमिटिक डिवाईस का प्रयोग
किया जा रहा है, उन विद्यालयों को केंद्र निर्धारण में अतिरिक्त अंक प्रदान
किये जायेंगे। माध्यमिक शिक्षा परिषद के अकादमिक पक्ष को मजबूत करने और
संरचनात्मक सुधार के लिए निदेशक एकेडमिक नियुक्त पर चर्चा हुई। बोर्ड
परीक्षा के प्रश्नपत्र के ब्लू प्रिन्ट व डिजाइन के संशोधन पर विचार किया
गया तथा वर्तमान सत्र में बोर्ड परीक्षा को 15 से 20 दिनों में सम्पन्न
करने के निर्देश दिये गए। अकादमिक विषयों के अतिरिक्त मूल्य शिक्षा, आपदा
प्रबन्धन शिक्षा व जीवन कौशल शिक्षा को शामिल करने पर भी विचार किया गया।
महापुरुषों की जयंती पर हों सांस्कृतिक कार्यक्रम : उप मुख्यमंत्री ने कहा
कि महापुरुषों के जयंती दिवस पर विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम का
आयोजन कर उनके योगदान के विषय में विद्यार्थियों को जागरूक किया जाए। जयंती
दिवस पर सार्वजनिक अवकाश की दशा में एक दिन पूर्व कार्यक्रम आयोजित किया
जाए।
15 जुलाई तक निपटाएं शिक्षकों की समस्याएं : उन्होंने कार्यरत शिक्षकों की
सेवा संबंधी समस्याओं/शिकायतों को पंजीकृत करने के लिए निदेशालय स्तर पर
अलग ई-मेल बनाने के लिए कहा। इस ई-मेल पर 30 जून तक शिकायतें प्राप्त कर
उन्हें 15 जुलाई तक निस्तारित किया जाए।
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