11:30 बजे से पूरे दिन 69000 भर्ती में अवैध पासिंग मार्क मुद्दे पर कोर्ट न0-23 में सुनवाई हुई।
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आज की बहस अत्यंत ज्वलंत और गम्भीर थी। सरकार के सीनियर कॉउंसिल प्रशांत चंद्रा और टीम के सीनियर कॉउंसिल श्री उपेंद्र मिश्रा में कई मुद्दों पर कई बार बड़ी तीखी तल्ख बहस हुई।
सरकार ने कटऑफ को बचाने के लिए एक मनगढ़ंत कागज याचिका में चिपका दिया। जो कि याचिका योजित होने के समय नही लगाया गया था। अधिवक्ता अमित भदौरिया जी ने इस कागज़ को झूठ और मनगढ़ंत साबित कर दिया। जब उस कागज के बारे में कोर्ट ने संज्ञान लिया और सरकारी वकील से पूछा तो किसी के पास कोई भी उत्तर या जवाब नही था। सरकार के वकीलों का चेहरे का भाव देखने लायक था। आज कोर्ट में बेसिक शिक्षा परिषद के तमाम बड़े अधिकारी भी आये थे। कोर्ट ने उनसे भी कई तीखे सवाल पूछे लेकिन वो भी निरुत्तर रहे। स्थितियां आज तो यहाँ तक थी कि सरकार टीम से राजीनामा तक का प्रस्ताव रख रही है। लेकिन हम तो कोर्ट से राजीनामा करने नही आये हम तो लड़कर जीतने आये।
आज कोर्ट में उस 30 जनवरी 19 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कार्यवृत्त की भी चर्चा हुई जिसमें लिखा गया था कि *सीतापुर का एक शिक्षामित्र अक्सर न्यायालय में मुकदमे करके पैरवी करने के लिए बाहर रहता है।*
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इस पत्र को कोर्ट ने संज्ञान में लेकर तुरंत कहा कि *सरकार किसी को भी न्यायालय आने से नही रोक सकती।ये संवैधानिक दायरे के बाहर है।*
खैर आज बहुत सी भिड़ंत वाली बातें हुईं। ज्यादा लिख पाना सम्भव नही है। *टीम आपको पूर्णतया आश्वस्त करती है कि अंततः जीतेंगे हम ही।*
प्रशासन की सोशल मीडिया की हर गतिविधि पर पैनी नजर है। स्थितियां प्रतिकूल है इसलिए ऐसे माहौल में आडियो आदि जारी नही किया जा सकता। कुछ समय के लिए थोड़ा शांत रहकर ही लड़ाई को अंजाम देना ही श्रेयष्कर होगा।
टीम फिर से वही बात कहेगी,कोर्ट पूरी तरह से इस अवैध पासिंग मार्क को रद्द करने के लिए तैयार है। कोई कुछ भी कर ले अंत मे परिणाम हमारे ही पक्ष में आएगा। क्योंकि...
*★हारा वही,जो लड़ा नहीं।।*
®टीम रिजवान अंसारी।।
(टेट सेवा समिति-रजि0)
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