नई दिल्ली : यदि
आपने या आपके परिवार में से किसी ने उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षकों के
69 हजार रिक्त पदों के लिए आवेदन किया है तो यह खबर राहत देने वाली है.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी में सहायक शिक्षकों के पदों पर आवेदन करने वाले
लाखों उम्मीदवारों को बड़ी राहत देते हुए कट ऑफ मार्क्स कम करने के लिए
कहा है. जस्टिस प्रकाश पड़िया की एकलपीठ ने आदेश देते हुए कहा कि पूर्व में
हुई सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में कट ऑफ के आधार पर ही भर्तियां की जाए.
6 जनवरी 2019 को हुई थी परीक्षा
आपको बता दें 69 हजार सहायक अध्यापकों के पदों के लिए 6 जनवरी 2019 को
एग्जाम देने वाले उम्मीदवारों ने भर्ती के लिए कट ऑफ मार्क्स कम करने की
याचिका दायर की थी. याचिका में कट ऑफ मार्क्स 65 और 60 प्रतिशत करने को
चुनौती दी गई थी. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में अभ्यर्थियों को राहत देते हुए
कहा कि 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती साल 2018 में हुई कटऑफ के आधार पर
ही की जाएं. साल 2018 में अनारक्षित के लिए 45 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग के
लिए 40 प्रतिशत कट ऑफ मार्क्स के आधार पर की गई थी.
यह है पूरा मामला
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सहायक शिक्षकों के 69 हजार पदों पर
भर्ती परीक्षा के मामले में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के संबंध में 7
जनवरी 2019 का शासनादेश निरस्त कर दिया था. इस शासनादेश के द्वारा जनरल व
रिजर्व कैटेगरी के लिए क्रमशः 65 व 60 प्रतिशत क्वालिफाइंग मार्क्स घोषित
किया गया था. हाईकोर्ट ने दर्जनों याचिकाओं को मंजूर करते हुए कहा था कि
पिछले साल सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा की तरह क्वालिफाइंग मार्क्स तय करते
हुए रिजल्ट तीन महीने में घोषित करें.
सरकार ने 1
दिसंबर 2018 को यूपी में 69 हजार सहायक शिक्षकों के लिए भर्ती प्रकिया की
शुरुआत की थी. इन पदों के लिए 6 जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा का आयोजन
कराया गया था. परीक्षा होने के बाद 7 जनवरी को सरकार की तरफ से अनारक्षित
वर्ग के लिए 65 और ओबीसी के लिए 60 प्रतिशत क्वालिफाइंग मार्क्स तय किए गए
थे. सरकार के इस निर्णय को याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
याचिका में कहा गया था कि लिखित परीक्षा होने के बाद क्वालिफाइंग मार्क्स
तय करना गैर कानूनन है. इस पर सरकार का कहना था कि कट ऑफ बढ़ाने के पीछे
क्वालिटी एजुकेशन देने की मंशा है.
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