प्रयागराज: लखनऊ बेंच के फैसले के बाद हाईकोर्ट ने भी 69000
शिक्षक भर्ती को 40-45 प्रतिशत पर कराने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा
है कि 68500 शिक्षक भर्ती की तरह ये भी भर्ती होनी चाहिए। इससे पहले
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भर्ती परीक्षा-2019 के संबंध में 7 जनवरी 2019 का
शासनादेश निरस्त कर दिया है।
उसके स्थान पर नया शासनादेश जारी किया था जिसमें भर्ती 40-45 प्रतिशत पर कराने की बात कही थी। बता दें कि निरस्त किए गए शासनादेश के द्वारा जनरल व रिजर्व कैटेगरी के लिए क्रमश: 65 व 60 प्रतिशत क्वालिफाइंग माक्र्स घोषित किया गया था।
हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने मोहम्मद रिजवान व अन्य समेत दर्जनों याचिकाओं को मंजूर करते हुए कहा कि पिछले सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा की भांति क्वालिफाइंग माक्र्स तय करते हुए रिजल्ट तीन महीने में घोषित करें। उल्लेखनी है कि 2018 भर्ती परीक्षा में 40 से 45 प्रतिशत क्वालिफाइंग माक्र्स था।
सरकार ने 1 दिसम्बर 2018 को प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रकिया प्रारम्भ की थी। इसके लिए 6 जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा हुई। बाद में 7 जनवरी को सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए 65 व ओबीसी के लिए 60 प्रतिशत क्वालिफाइंग माक्र्स तय कर दिए थे। सरकार के इसी निर्णय को याचियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। याचियों का तर्क है कि एक बार लिखित परीक्षा होने के बाद क्वालिफाइंग माक्र्स तय करना विधि विरुद्ध है। वहीं सरकार की दलील है कि वह मेरिट से समझौता नहीं कर सकती। सरकार का कहना है कि उसकी मंशा क्वालिटी एजुकेशन देने की है और उसके लिए अच्छे अध्यापकों की आवश्यकता है।
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उसके स्थान पर नया शासनादेश जारी किया था जिसमें भर्ती 40-45 प्रतिशत पर कराने की बात कही थी। बता दें कि निरस्त किए गए शासनादेश के द्वारा जनरल व रिजर्व कैटेगरी के लिए क्रमश: 65 व 60 प्रतिशत क्वालिफाइंग माक्र्स घोषित किया गया था।
हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने मोहम्मद रिजवान व अन्य समेत दर्जनों याचिकाओं को मंजूर करते हुए कहा कि पिछले सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा की भांति क्वालिफाइंग माक्र्स तय करते हुए रिजल्ट तीन महीने में घोषित करें। उल्लेखनी है कि 2018 भर्ती परीक्षा में 40 से 45 प्रतिशत क्वालिफाइंग माक्र्स था।
सरकार ने 1 दिसम्बर 2018 को प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रकिया प्रारम्भ की थी। इसके लिए 6 जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा हुई। बाद में 7 जनवरी को सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए 65 व ओबीसी के लिए 60 प्रतिशत क्वालिफाइंग माक्र्स तय कर दिए थे। सरकार के इसी निर्णय को याचियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। याचियों का तर्क है कि एक बार लिखित परीक्षा होने के बाद क्वालिफाइंग माक्र्स तय करना विधि विरुद्ध है। वहीं सरकार की दलील है कि वह मेरिट से समझौता नहीं कर सकती। सरकार का कहना है कि उसकी मंशा क्वालिटी एजुकेशन देने की है और उसके लिए अच्छे अध्यापकों की आवश्यकता है।
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