आज के मौखिक स्टे का मतलब यह है कि अगली डेट 23 मई तक सरकार 40-45% पर रिजल्ट नही निकाल सकती है, और सभी चीजें यथावत रहेंगी। यह बात जज साहब ने आर्डर में नही लिखाई है, पर सरकारी वकील से स्पष्ट रूप से कोर्ट में कहा है।
टीम को काम करने दें वेवजह, टांग न खींचे। लड़ाई एकजुट होकर लड़ी जाती है अपनो के ऊपर आरोप लगाकर नही।
अब हमारा हर स्तर से यह प्रयास रहेगा कि अगली सुनवाई की तारीख 23 मई तक राज्य सरकार की भी स्पेशल अपील हर हाल में फाइल हो जाये, जिससे कि अपने केस को और अधिक मजबूती मिले और लगातार बहस शुरू हो सके। इसके लिए टीम लगातार शासन स्तर पर अधिकारियों के सम्पर्क में है और दबाब बनाकर जल्द से जल्द फाइल किये जाने का अनुरोध निरन्तर किया जा रहा है।
बाकी जिसको लग रहा है कि टीम काम नही कर रही या टीम के लोग निष्क्रिय हैं तो ऐसे महानुभाव लखनऊ आकर हर स्तर से स्वतन्त्र रूप से काम कर सकते हैं।
वेवजह के अफवाहों में न आएं, लीगल टीम पर विश्वास रखें।
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