एकल पीठ के उक्त आदेश को सरकार ने डिविजन बेंच के समक्ष विशेष अपील दाखिल कर चुनौती दी। सरकार ने अपील में सभी 316 याचिकाओं के याचियों को प्रतिवादी न बनाते हुए, मात्र एक याचिका के याचियों को प्रतिवादी बनाया।
हालांकि डिविजन बेंच ने सरकार की अपील पर एकल पीठ के निर्णय में संशोधन करते हुए, हटाए जाने वाले प्रश्नों की संख्या को कम कर दिया। जिसके बाद कुछ याचियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने डिविजन बेंच के संशोधित आदेश को खारिज करते हुए, सभी याचियों को सुनवाई का मौका देने का निर्देश देते हुए, मामले की पुन: सुनवाई के लिए वापस हाईकोर्ट भेज दिया। शीर्ष अदालत के उक्त आदेश पर सोमवार को वर्तमान अपील पर सुनवाई हुई।
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हालांकि डिविजन बेंच ने सरकार की अपील पर एकल पीठ के निर्णय में संशोधन करते हुए, हटाए जाने वाले प्रश्नों की संख्या को कम कर दिया। जिसके बाद कुछ याचियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने डिविजन बेंच के संशोधित आदेश को खारिज करते हुए, सभी याचियों को सुनवाई का मौका देने का निर्देश देते हुए, मामले की पुन: सुनवाई के लिए वापस हाईकोर्ट भेज दिया। शीर्ष अदालत के उक्त आदेश पर सोमवार को वर्तमान अपील पर सुनवाई हुई।
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