प्रयागराज : बेसिक शिक्षा परिषद मुख्यालय प्रयागराज से लखनऊ जाने का प्रस्ताव शासन तक पहुंच चुका है। अब माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के भी लखनऊ स्थानांतरित होने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि पिछले दिनों शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में यह मुद्दा प्रमुखता से उठा और एक अहम शख्स ने इस दिशा में बढ़ने के संकेत दिए हैं।
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय स्थानांतरण चर्चा की बड़ी वजह यह है कि परिसर में बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा अफसर व कर्मचारी आते हैं। कर्मचारी करीब 450 से अधिक और अफसर आधा सैकड़ा से ज्यादा हैं। कहा जा रहा है कि जब बेसिक शिक्षा परिषद मुख्यालय जाएगा तो बेसिक शिक्षा की दूसरी ¨वग निदेशालय में कैसे रहेगी, ऐसा न होने से विभाग का समन्वय बिगड़ेगा। वहीं, माध्यमिक शिक्षा का कैंप कार्यालय व शिक्षा निदेशालय लखनऊ में पहले संचालित है। वहां कामकाज बेहतर तरीके से चल रहा है, जबकि प्रयागराज में अफसर कर्मचारियों के दबाव में रहते हैं। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा में अपर निदेशक स्तर व उससे कमतर अधिकारी ही यहां तैनात है। ऐसी ही स्थिति उच्च शिक्षा विभाग की भी है। हालांकि उच्च शिक्षा निदेशक का कार्यालय प्रयागराज में ही संचालित है।
यह भी सही है कि माध्यमिक, बेसिक व उच्च शिक्षा के यहां तैनात अफसर हाईकोर्ट प्रकरणों में ही आए दिन उलङो रहते हैं। बाकी मामलों में शिक्षा निदेशालय की भूमिका प्रस्ताव भेजने तक सीमित है। शिक्षा निदेशालय लखनऊ ले जाने का अभी औपचारिक बयान या फिर आदेश जारी नहीं हुआ है, ऐसा होने पर सरकार को कर्मचारियों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। ज्ञात हो कि इसके पहले माध्यमिक शिक्षा के प्रमुख सचिव जितेंद्र कुमार ने मंडलों को धन आवंटन सीधे कर दिया था, इस पर कर्मचारियों ने एकजुट होकर कड़ा विरोध किया था। कर्मचारी भी कहते हैं कि शिक्षा निदेशालय लखनऊ ले जाना आसान नहीं होगा, इसकी परिषद मुख्यालय से तुलना न की जाए, क्योंकि परिषद में गिने-चुने कर्मचारी हैं जबकि शिक्षा निदेशालय में कर्मचारियों का संगठन काफी मजबूत है।
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यह भी सही है कि माध्यमिक, बेसिक व उच्च शिक्षा के यहां तैनात अफसर हाईकोर्ट प्रकरणों में ही आए दिन उलङो रहते हैं। बाकी मामलों में शिक्षा निदेशालय की भूमिका प्रस्ताव भेजने तक सीमित है। शिक्षा निदेशालय लखनऊ ले जाने का अभी औपचारिक बयान या फिर आदेश जारी नहीं हुआ है, ऐसा होने पर सरकार को कर्मचारियों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। ज्ञात हो कि इसके पहले माध्यमिक शिक्षा के प्रमुख सचिव जितेंद्र कुमार ने मंडलों को धन आवंटन सीधे कर दिया था, इस पर कर्मचारियों ने एकजुट होकर कड़ा विरोध किया था। कर्मचारी भी कहते हैं कि शिक्षा निदेशालय लखनऊ ले जाना आसान नहीं होगा, इसकी परिषद मुख्यालय से तुलना न की जाए, क्योंकि परिषद में गिने-चुने कर्मचारी हैं जबकि शिक्षा निदेशालय में कर्मचारियों का संगठन काफी मजबूत है।
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