नई दिल्ली : कोरोना काल की फीस में राहत की मांग के बीच ही मानव संसाधन विकास मंत्रलय ने भी इस पर गंभीरता से विचार शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि विश्वविद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कुछ चार्ज माफ किए जा सकते हैं। जल्द ही घोषणा हो सकती हैं।
मंत्रलय के पास हालांकि अकेले विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों की ही फीस माफ करने की मांगों का मामला नहीं है, बल्कि स्कूलों की भी फीस को माफ करने की मांगें भी पहुंच रही हैं। सूत्रों की मानें तो स्कूलों का विषय राज्यों से जुड़ा होने के चलते मंत्रलय इससे दूर रहना चाहता है, लेकिन उच्च शिक्षण संस्थानों की फीस को लेकर वह गंभीर है। राज्यों पर भी ऐसे फैसले देने का दबाव बढ़ सकता है। सूत्रों की मानें तो मंत्रलय के आला अधिकारियों की इस मुद्दे पर यूजीसी के साथ चर्चा चल रही है। मंत्रलय इससे पहले भी पाठयक्रम को कम करने, आइआइटी जैसे शीर्ष तकनीकी संस्थानों के प्रवेश नियमों को शिथिल करने जैसी कई राहत दे चुका है।