सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और उदय उमेश ललित समेत सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने आज त्रिपुरा सरकार की उपस्थिति में 10,323 शिक्षकों की बर्खास्तगी से जुड़े सभी मामलों को कोर्ट नम्बर 13 में सुना |
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Big News : उत्तर प्रदेश में भी त्रिपुरा तर्ज पर अगर हाई कोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट बकरार रखती है तो फिर क्या होगा
Big News - सुप्रीम कोर्ट में भी त्रिपुरा के 10323 शिक्षकों की भर्ती रद्द, उत्तर प्रदेश में भी इसी तर्ज पर अगर हाई कोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट बकरार रखती है तो फिर क्या होगा -
त्रिपुरा शिक्षामित्र नियुक्ति प्रकरण पर मा० सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला: गाजी इमाम आला की कलम से
आज 10323 त्रिपुरा शिक्षक भर्ती की सुनवाई मा० सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति निरस्त कर दिया तथा यह भी राज्य सरकार को सुझाव दिया कि 31 दिसम्बर 2017 तक कार्य करते रहेगें।
शिक्षामित्र केस की आगामी सुनवाई 11 अप्रैल 2017 को, इस पर जितेंद्र शाही का स्पष्टीकरण
मित्रों जैसा कि आप जान चुके हैं कि अपने केस की आगामी सुनवाई अब 7 अप्रैल 2017 के स्थान पर 11 अप्रैल 2017 को शो हो रही है। इसको देखते ही अनेक संगठनों एवं टीमों ने आप लोगों को डराना और भ्रमित करना शुरू कर दिया है।
MHRD/ NCTE का अस्पष्ट निर्देश के कारण अधिकांश प्रदेशों के समायोजित शिक्षा मित्र /संविदा शिक्षक या शिक्षक बनने से वंचित
आज विभिन्न प्रदेशों में अलग-अलग नामों से कार्यरत शिक्षामित्र/समायोजित शिक्षक/संविदा शिक्षक/पैराटीचर/गेस्ट टीचर(अतिथि शिक्षक )आदि का जो स्थिति देखने को मिल रही है ।
11 अप्रैल अलर्ट: समस्त सम्मानित शिक्षा-मित्र (समायोजित शिक्षक) साथियों को दुष्यन्त चौहान, संयुक्त सक्रिय टीम बरेली (उ.प्र.)
11 अप्रैल अलर्ट: समस्त सम्मानित शिक्षा-मित्र (समायोजित शिक्षक) साथियों को दुष्यन्त चौहान, संयुक्त सक्रिय टीम बरेली (उ.प्र.) का प्रणाम : साथियों जैसा कि विगत दो माह का वेतन अवरुद्ध रहने के कारण आप घोर दुविधा में थे तथा इस समस्या के कारण असहयोग के प्रति अत्यन्त मुखर भी थे किन्तु टीम ने आपको वेतन के प्रति आश्वस्त करते हुये कहा था कि फरवरी-2017 का वेतन 31 मार्च 2017 को आपके खातों में होगा; टीम अपने वचनानुसार, अपने दावे पर खरी उतरी!
गाज़ी ने लगाया MHRD/ NCTE पर बड़ा आरोप - जानिए क्या कहा?
MHRD/ NCTE का अस्पष्ट निर्देश के कारण अधिकांश प्रदेशों के समायोजित शिक्षा मित्र /संविदा शिक्षक या शिक्षक बनने से वंचित रह गये शिक्षा मित्र आज कोर्ट में दर दर भटक रहे है।
सुप्रीम कोर्ट में 11 अप्रैल को सुनवाई के लिए शिक्षामित्र संगठन ने शुरू की तैयारी - हरि ओम प्रजापति
एटा जनपद के समस्त , सम्मानित साथियो नमस्कार,
● 11 अप्रैल की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हेतु संगठन ने शुरू की तैयारी।
● प्रदशनी पंडाल में होने वाला 23 अप्रैल को
● 11 अप्रैल की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हेतु संगठन ने शुरू की तैयारी।
● प्रदशनी पंडाल में होने वाला 23 अप्रैल को
11 April : माननीय न्यायमूर्ति दीपक मिश्र जी सिविल अपील 4347 केस से नहीं हटेंगे
माननीय न्यायमूर्ति दीपक मिश्र जी सिविल अपील 4347 केस से नहीं हटेंगे। हटेंगे तो सिर्फ न्यायमूर्ति खानविलकर जी।
उत्तर प्रदेश में कक्षा आठ तक के स्कूलों में 174726 रिक्त पद
यूपी के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के तकरीबन 1.60 लाख पद खाली हैं। प्रदेश सरकार की ओर से केन्द्र को भेजी गई सूचना के मुताबिक, कक्षा आठ तक के सरकारी स्कूलों में अप्रैल 2016 तक 174726 पद रिक्त थे।
Good News : शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को पीएफ का लाभ
Good News : शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को पीएफ का लाभ
शिक्षामित्रों की समस्याओं को तीन माह में सुलझाने का किया वादा
शिक्षामित्रों की समस्याओं को तीन माह में सुलझाने का किया वादा
संविदा अनुदेशकों का मांगों को लेकर प्रदर्शन, विनियमितीकरण व मानदेय बढ़ोतरी समेत विभिन्न मांगों को लेकर किया प्रदर्शन
लखनऊ: गुरुवार को सैकड़ों की तादाद में पूर्व माध्यमिक अनुदेशकों ने निशातगंज स्थित राज्य परियोजना कार्यालय का घेराव किया। विनियमितीकरण व मानदेय बढ़ोतरी समेत विभिन्न मांगों को लेकर पहुंचे महिला व पुरुष संविदा अनुदेशकों ने प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की।
दरोगा भर्ती रद्द: हाईकोर्ट ने रद्द किए दरोगा और प्लाटून कमांडर परीक्षा के रिजल्ट, 4010 पदों के लिए चयन सूची जारी कर ट्रेनिंग शुरू करवा चुकी थी सरकार
दरोगा भर्ती रद्द: हाईकोर्ट ने रद्द किए दरोगा और प्लाटून कमांडर परीक्षा के रिजल्ट, 4010 पदों के लिए चयन सूची जारी कर ट्रेनिंग शुरू करवा चुकी थी सरकार
ट्राई के आदेश पर Jio 4G का समर ऑफर होगा बंद, अनलिमिटेड डाटा यूसेज और फ्री कॉल्स की सुविधा होगी खत्म, लेकिन इन यूजर को मिलती रहेगी सुविधा
टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने रिलायंस जियो को तीन महीने का कंप्लीमेंट्री ऑफर वापस लेने का आदेश दिया है। इस ऑफर में ग्राहकों को 303 रुपये के भुगतान तक अनलिमिटेड डाटा यूसेज और फ्री कॉल्स की सुविधा दी गई है।
UPPSC: आयोग में वर्षो पड़ा रहा पारदर्शिता पर पर्दा, आयोग की खामियां रह-रहकर उजागर होती रहीं
इलाहाबाद :उप्र लोकसेवा आयोग को बिना किसी हस्तक्षेप के कार्य करने की स्वायत्तता हासिल है। इस खूबी का आयोग में जमकर बेजा इस्तेमाल हुआ। नियमों के बजाय आयोग यहां के अफसरों की मनमर्जी से चला। इसीलिए आयोग में वर्षो तक पारदर्शिता पर पर्दा पड़ा रहा।
हर माह बच्चों का पठन-पाठन तय, बच्चों को हर माह क्या पढ़ाया जाना है यह हुआ तय: यहाँ से करें डाउनलोड
इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नया शैक्षिक सत्र शुरू हो चुका है। पांच दिन बाद परिषद ने शैक्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें कक्षा एक से पांच और छह से आठ तक के बच्चों को हर माह क्या पढ़ाया जाना है यह तय हो गया है।
4000 दरोगाओं का चयन अधर में, चयन प्रक्रिया रद्द करने पर डिवीजन बेंच ने लगाई मुहर
लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अखिलेश यादव सरकार के कार्यकाल में सिविल पुलिस व प्लाटून कमांडर में दारोगा के चार हजार से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रकिया रद करने के एकल पीठ के आदेश पर गुरुवार को मुहर लगा दी।
आदेश के 15 दिनों बाद संपत्ति का ब्यौरा देने से कतरा रहे ज्यादातर मंत्री, सरकारी अफसरों को 15 अप्रैल तक मौका
लखनऊ (जेएनएन)। सहकारिता मंत्री मुकुट विहारी वर्मा भाजपा अवध क्षेत्र के अध्यक्ष भी हैं और वह पार्टी के अनुशासित सिपाही माने जाते हैं लेकिन 15 दिनों के भीतर अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने की स्पष्ट हिदायत के बावजूद इस काम को पूरा नहीं कर सके।
परिषदीय स्कूलों में अब प्रतिमाह 20 स्कूलों का निरीक्षण करेंगे खंड शिक्षाधिकारी, अपनी हैंडराइटिंग में लिखनी होगी रिपोर्ट
एक अप्रैल से शुरू हुए नए शैक्षिक सत्र 2017-18 में प्रत्येक खंड शिक्षाधिकारी को महीने में कम से कम 20 स्कूलों का निरीक्षण करना होगा। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने गुरुवार को सभी बेसिक शिक्षाधिकारियों को शैक्षिक गुणवत्ता सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक निर्देश दिए।
सत्र 2017-18 के लिये प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 1 से 8 तक) का शैक्षिक कैलेंडर जारी, देखें, डाउनलोड करें व प्रिंट करें
सत्र 2017-18 के लिये प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 1 से 8 तक) का शैक्षिक कैलेंडर जारी, देखें, डाउनलोड करें व प्रिंट करें
बड़ी खबर: योगी सरकार का नया फरमान, अब शिक्षिकाएं पहनेंगी साड़ी
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के गठन के बाद एक के बाद एक नया आदेश लागू हो रहा है । नए आदेश के तहत UP की Universities में पढ़ाने वाली महिला टीचर्स के लिए ड्रेस code लागू हो गया है।
एक शिक्षक की पीड़ा और विवसता: शिक्षक के कपड़ों के सम्बन्ध मे जो आदेश निकाला गया है वो समझ से परे
शिक्षक के कपड़ों के सम्बन्ध मे जो आदेश निकाला गया है वो समझ से परे है। अगर शिक्षक एक संवेधानिक प्रक्रिया के तहत सरकारी जॉब पाता है तो उससे ये अपेक्षा रहती है कि वो शिक्षक होने के सारे गुण रखता है और शिक्षक होने की मर्यादा उसका विशेष गुण है।
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