मानदेय रोके जाने पर 40वें दिन भी जारी रहा धरना, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों व सहायिकाओं ने किया प्रदर्शन

लखनऊ (एसएनबी)। मानदेय रोके जाने से नाराज आंगनबाड़ी महिलाओं व सहायिकाओं ने बुधवार को सरोजनीनगर व गोसाईगंज ब्लाकों के परियोजना कार्यालयों पर एकत्रित होकर जमकर नारेबाजी की और बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा की जा रही उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर आक्रोश जताया।

फ़ैजाबाद(मिल्कीपुर): प्रा.शि. संघ के अध्यक्ष बने मुकेश, मत्री भगौती प्रसाद

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गुरूजी नदारद विद्यालय पर लटकता मिला ताला, शासन के लाख कोशिश के बाद भी परिषदीय स्कूलों सुधार नहीं

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डीएम सोनभद्र ने प्रधानाध्यपिका को दी प्रतिकूल प्रविष्टि, निरीक्षण में छात्रों में मिली घटिया गुणवत्ता

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सर्व शिक्षा हाथों को 'ठेंगा', हाथों में चाहिए थी किताब वह होटलों में धो रहे गिलास

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उच्च शिक्षा के लिए संस्थानों को मिलेंगे 2000 करोड़ , मानव संसाधन विकास मंत्री ने दी जानकारी

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पहले शिक्षकों को ज्यादा पेंशन दी, फिर लेखाधिकारी ने की गुपचुप कटौती: ऑडिट में हुआ खुलासा

लखनऊ : अमरोहा के जिला लेखाधिकारी कार्यालय की लापरवाही से सेवानिवृत्त अध्यापकों को 2012 में पेंशन में तीन करोड़ रुपये ज्यादा बांट दिए गए। 2014 में ऑडिट में इसका खुलासा हुआ तो अफसरों ने बिना बताए ज्यादा दी गई धनराशि की पेंशन से कटौती शुरू कर दी। सेवानिवृत्त अध्यापकों ने जब कटौती के बारे में पूछा तो उन्हें गुमराह किया गया। सही जानकारी न मिलने पर एक अध्यापक ने आरटीआई का सहारा लिया, तब मामले का खुलासा हुआ। लेखाधिकारी ने स्वीकार किया कि ज्यादा दी गई पेंशन से अब तक 2.29 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है।

सहायक अध्यापक पद से सेवानिवृत्त करन सिंह ने अमरोहा के जिला वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय से अप्रैल 2015 में आरटीआई के जरिए सूचना मांगी कि उनकी पेंशन से क्यों और किसके आदेश से कटौती हो रही है। जिला कार्यालय से सूचना न मिलने पर उन्होंने राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल की। इस पर आयोग ने जिला वित्त एवं लेखाधिकारी को नोटिस जारी कर 30 दिन में सूचना देने के आदेश दिए। आयुक्त हाफिज उस्मान ने बताया कि कई बार आयोग से समय लेने के बाद 27 नवंबर 2017 को जिला वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय के जनसूचना अधिकारी शैलेंद्र सिंह आयोग में उपस्थित हुए।

उन्होंने बताया कि अमरोहा में नवंबर 2012 तक सेवानिवृत्त अध्यापकों को पेंशन लेखाधिकारी के जरिए दी जाती थी जबकि दिसंबर 2012 से पेंशन ट्रेजरी से मिलने लगी। 2014 में जब ट्रेजरी का आडिट हुआ तो एजी ने जारी धनराशि पर आपत्ति लगाई। उन्होंने कहा कि 1993 से 1997 के बीच रिटायर हुए 292 अध्यापकों को छठे वेतनमान के हिसाब से पेंशन दी गई है, जबकि शासनादेश के मुताबिक बेसिक शिक्षा विभाग में यह लागू नहीं था। इस आपत्ति का निस्तारण करते हुए जिन्हें ज्यादा पेंशन दी गई थी, उनसे वसूली शुरू कर दी गई है। 2014 से 2017 तक 2.29 करोड़ रुपये की वसूली कर ली गई है। बाकी वसूली 2018 से 2020 तक की जानी है।

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अब राज्य सरकार किसी को सेवानिवृत्ति से नहीं रोक सकती, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश को रद्द किया

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बीएड प्रवेश परीक्षा फर्जीवाड़े में अभ्यर्थियों को मिली कोर्ट से बड़ी राहत, फर्जी शिक्षकों का मामला

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दरोगा भर्ती 2016: प्रदेश के 15 जिलों के 141 केद्रों पर होगी ऑनलाइन परीक्षा

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फर्जी नियुक्ति की शिकायत पर रोका शिक्षकों का वेतन, फर्जी तरीके से नियुक्ति के मामले में बीएसए ने लिया एक्शन

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नए सिरे से विज्ञापन कराने का विरोध: शिक्षक भर्ती चयन बोर्ड, आयोग में अध्यक्ष पद का मामला

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रोक के बाबजूद भी विद्यालयों में विद्यार्थियों को मिल रहा शारीरिक दण्ड, शिक्षा निदेशक ने स्कूलों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश किए जारी

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बदलेगा अखिलेश सरकार का एक और महत्वपूर्ण फैसला, योगी सरकार कर रही तैयारी

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UGC: 29 डीम्ड संस्थानों को आज शाम तक यूनिवर्सिटी शब्द हटाने के आदेश, अब नाम में यह होगा लिखना

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शिक्षकों ने 88 छात्राओं के उतरवाए कपड़े, अरुणाचल प्रदेश में गर्ल्स स्कूल मामला

इटानगर, प्रेट्र : अरुणाचल प्रदेश में एक गर्ल्स स्कूल की 88 छात्रओं को तीन शिक्षकों ने सजा के तौर पर कथित रूप से अपने कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया। इन छात्रओं ने प्रधानाध्यापक के खिलाफ कथित तौर पर अश्लील शब्द लिखे थे। पुलिस ने बताया कि पापुम पारे जिला में तनी हप्पा (न्यू सागली) स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छठी और सातवीं कक्षा की 88 छात्रओं को 23 नवंबर को इस अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ा। हालांकि, यह मामला 27 नवंबर को सामने आया, जब पीड़िताओं ने ऑल सागली स्टूडेंट्स यूनियन से संपर्क किया। इसने फिर स्थानीय पुलिस के पास एक प्राथमिकी दर्ज कराई।


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सूबे के शिक्षा अधिकारियों के प्रमोशन पर पेंच, पदों पर होने वाली डीपीसी फिलहाल स्थगित

प्रदेश में राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य और समकक्ष पदों पर होने वाली प्रोन्नतियां को लेकर नया पेंच खड़ा हो गया है। राजकीय शिक्षक संघ ने प्रधानाचार्य पदों पर एसडीआइ संवर्ग को शामिल किए जाने पर जताया है।

फर्जी अंक पत्र के आरोपित अध्यापकों को कोर्ट से राहत, बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2004-05 उत्तीर्ण अध्यापकों को मिली थी नोटिस, हाईकोर्ट ने दिया यथास्थिति बहाल रखने का निर्देश

इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2004-05 में धांधली के आरोप में सहायक अध्यापकों को दी गई नोटिस पर यथास्थिति बहाल रखने का आदेश दिया है।

यूपी बोर्ड के लिए परीक्षा की घड़ी, कामयाबी कराएगी पास, स्थितियां अनुकूल बनाने में पूरी ताकत से जुटा बोर्ड प्रशासन

हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के लाखों छात्रों की परीक्षा कराने से पहले माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड को व्यवस्थाएं बनाने में खुद भी परीक्षा देनी पड़ रही है।

ऑनलाइन परीक्षाओं की रेस में पिछड़ रहा लोक सेवा आयोग, संसाधनों का अभाव

न्यायिक और प्रादेशिक सेवाओं में युवाओं की भर्ती के लिए तेजी से कदम बढ़ा रहा उप्र लोक सेवा आयोग तकनीकी लिहाज से अन्य संस्थानों के मुकाबले काफी पिछड़ गया है।

माध्यमिक विद्यालयों चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए होगी आउट सोर्सिग

इलाहाबाद : अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर आउट सोर्सिग से भर्तियां होने जा रही हैं। इस संबंध में अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) विनय कुमार पांडेय ने सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों से विद्यालय वार ब्योरा मांगा है।

बिग ब्रेकिंग: शिक्षामित्रो पर लागू नहीं होती भर्ती परीक्षा, टीईटी उत्तीर्ण शिक्षामित्र संघ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष की कलम से

बिग ब्रेकिंग-शिक्षामित्रो पर लागू नहीं होती भर्ती परीक्षा:
शिक्षामित्रो के मामले में 25 जुलाई को आये फैसले में कोर्ट ने अपने ऑपरेटिव पार्ट में स्पष्ट लिखा है कि  *if they have acquired or theynow acquire the requisite qualification*

यूपी में भी उत्तराखंड के समान शिक्षामित्रों को मिले सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति

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Uptet 2017: टीईटी के विरुद्ध की गई रिट फ़ाइल के संबंध में महत्त्वपूर्ण तथ्य

साथियो टीईटी को लेकर हमारे कुछ साथियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ एवं इलाहाबाद में रिट फाइल की गई है इस सम्बन्ध में रिट फाइल करने वाले  उन सभी साथियों के संज्ञान में लाना चाहते हैं की एक

छह शिक्षकों का रोका वेतन, एक निलंबित

गोंडा : बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार देव पांडेय ने शिक्षाक्षेत्र रुपईडीह के पांच परिषदीय स्कूलों का निरीक्षण किया। यहां स्कूल से गायब रहने समेत अन्य समस्याओं को लेकर छह शिक्षकों व दो शिक्षामित्रों का वेतन रोक दिया।