कक्षा से लेकर विवि तक सुनी जाएँगी छात्रों की समस्याएं, UGC ने नए सत्र से लागू किया छात्रों की शिकायत विनियम 2019

कक्षा से लेकर विवि तक सुनी जाएँगी छात्रों की समस्याएं, UGC ने नए सत्र से लागू किया छात्रों की शिकायत विनियम 2019

Firozabad: स्कूल में बच्चों के लिए आए जूते मोजों के बोरे उनसे ही उठवाए, वीडियो वायरल

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सरकारी कर्मियों के मामले में हाईकोर्ट की पूर्णपीठ का अहम फैसला, न्यायिक प्रकरण लंबित तो सरकारी कर्मी ग्रेच्युटी पाने के हकदार नहीं

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट के तीन जजों की पीठ ने एक अहम आदेश में कहा है कि सरकारी कर्मचारी के खिलाफ न्यायिक या विभागीय प्रक्रिया लंबित रहने के दौरान वह ग्रेच्युटी पाने का हकदार नहीं है।

Hardoi: जूतम पैजार में दोनों खंड शिक्षा अधिकारी जेल भेजे गये, बीएसए ने भी दोनों के विरुद्ध दर्ज कराया मुकदमा

Hardoi: जूतम पैजार में दोनों खंड शिक्षा अधिकारी जेल भेजे गये, बीएसए ने भी दोनों के विरुद्ध दर्ज कराया मुकदमा

बिजली विभाग की टेक्नीशियन भर्ती पर कोर्ट ने फैसला पलटा

प्रयागराज : हाईकोर्ट ने बिजली विभाग में टेक्नीशियन ग्रेड दो भर्ती का परिणाम रद कर उसमें से गैर मान्यता प्राप्त संस्थाओं का टिपल ‘सी’ प्रमाणपत्र लगाने वाले अभ्यर्थियों को बाहर करने का फैसला खारिज कर दिया है। दो जजों की पीठ ने एकलपीठ के निर्णय को पलटते हुए कहा कि कंप्यूटर की सामान्य जानकारी रखना साक्षरता जैसा मामला है। टिपल ‘सी’ का सर्टिफिकेट कंप्यूटर की सामान्य जानकारी ही देता है।

जिलों में पहुंचे यूपी बोर्ड के अंकपत्र, हाईस्कूल-इंटरमीडिएट का समय पर आया परिणाम

जिलों में पहुंचे यूपी बोर्ड के अंकपत्र, हाईस्कूल-इंटरमीडिएट का समय पर आया परिणाम

बिहार सरकार की अपील सामान्य कार्य समान वेतन का आदेश। @ सुप्रीम कोर्ट

बिहार सरकार की अपील सामान्य कार्य समान वेतन का आदेश। @ सुप्रीम कोर्ट

12460, 16448, 15000 शून्य जनपद, 06 ख और जिला वरीयता के मुद्दे पर सही पैरवी न हुई तो और लगेंगे 3 साल

12460, 16448, 15000 शून्य जनपद, 06 ख और जिला वरीयता का मुद्दा


1) 01.09.2016 को कोर्ट ने यह सुझाव रखा था कि जिला वरीयता के इलाहाबाद और लखनऊ के केसेस को एक जगह एक साथ सुन लिया जाए।

सीबीआई जांच 68500 : जो दोषी हो उसको सजा मिले पर भर्ती रद्द न हो

शिक्षामित्रों का समायोजन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉ धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता और न्यायमूर्ति श्री यशवंत वर्मा के साथ बैठकर रद्द किया था।

69000 शिक्षक भर्ती मुद्दा-ए-कटऑफ लीगल अपडेट 11 मई 2019: 14 मई को इन याचिकाओं को किया कनेक्ट

*#69000शिक्षकभर्ती #मुद्दा_ए_कटऑफ 🚩🚩*
*#लीगलअपडेट #11मई2019 🙏🚩🚩*

देश भर के स्कूलों में पोषण उद्यान जल्द खुलेंगे, शिक्षकों के साथ मिल उद्यान तैयार करेंगे बच्चे, स्कूलों को ₹5000 की मिलेगी मदद

देश भर के स्कूलों में पोषण उद्यान जल्द खुलेंगे, शिक्षकों के साथ मिल उद्यान तैयार करेंगे बच्चे, स्कूलों को ₹5000 की मिलेगी मदद

69,000 शिक्षक भर्ती ग्राउंड रिपोर्ट लीगल टीम~लखनऊ ✍सुनील कुमार की कलम से

10/05/2019-10:10:05 लखनऊ:- कट-ऑफ मुद्दे पे 29 फरवरी को लखनऊ बेंच से आये आदेश के विरुद्ध साशन का रुख जानने आज सर्वेश प्रताप सिंह एव सुनील कुमार सबसे पहले सुबह 10 बजे सचिवालय पहुचे वहाँ पर हमारी मुलाकात श्रीमती मनीषा त्रिघाटिया (बेसिक शिक्षा सचिव) वहाँ पे सरकार द्वारा स्पेशल अपील फाइल करने के मुद्दे पे विस्तृत चर्चा हुई मैम ने अस्वस्थ किया कि सरकार की पूरी तैयारी है बस कुछ दिक्कत है जल्द ही हम कोर्ट में स्पेशल अपील फाइल कर देंगे।

समान वेतन के लिए अब सदन, कोर्ट व सड़क पर साथ-साथ संघर्ष, नियोजित शिक्षकों के संगठन तेज करेंगे आंदोलन मुद्दे पर कल बैठक कर तय करेंगे अगली रणनीति

समान वेतन के लिए अब सदन, कोर्ट व सड़क पर साथ-साथ संघर्ष, नियोजित शिक्षकों के संगठन तेज करेंगे आंदोलन मुद्दे पर कल बैठक कर तय करेंगे अगली  रणनीति

Bihar: नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम झटका समान काम का समान वेतन नहीं, अब केवल शिक्षक व संगठनों के पास बचे हैं दो विकल्प, 3.19 लाख प्रारंभिक और 50 हजार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक हुए प्रभावित, पढें पूरा मामला

पटना : बिहार के नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन नहीं मिल सकता। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को बदल दिया है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे और न्यायाधीश उदय उमेश ललित की खंडपीठ ने 3.69 लाख नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालध्यक्षों को समान काम का समान वेतन मामले में अपना फैसला सुनाया और समान वेतन देने से इन्कार करते हुए पटना हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया।

तीन जून को होगा टीजीटी अंग्रेजी का साक्षात्कार

प्रयागराज : माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप्र भले ही वर्षो पहले की परीक्षाओं का परिणाम जारी कर रहा है लेकिन, उनमें से तमाम के रिजल्ट अधूरे हैं। यही वजह है कि उसे खास वर्ग के लिए फिर से साक्षात्कार कराना पड़ रहा है।

शिक्षक भर्ती में जो चयनित प्रदेश के बाहर रह रहे उनकी भी करें नियुक्ति, 68500 हजार भर्ती में 27 हजार पद अभी भी रिक्त

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम आदेश में 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में पिछले पांच साल से प्रदेश का निवासी होने की अनिवार्यता के 18 अगस्त 2018 के शासनादेश के उपखंड-दो को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। कोर्ट ने दूसरे राज्यों के चयनित निवासियों की नियुक्ति के लिए काउंसिलिंग कराने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है, जिन्हें पांच साल तक उप्र प्रदेश में निवास न करने के आधार पर नियुक्ति देने से इन्कार कर दिया गया था।

हरदोई बीएसए ऑफिस में दो बीईओ में जूतम पैजार, छात्रों के नामांकन के संबंध में चल रही बैठक में हंगामा: पढें पूरा मामला

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विधवा को पेंशन विधुर को इंकार क्यों हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

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असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में प्रश्नपत्र लीक का आरोप खारिज

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TGT ENGLISH RESULT: 6 माह बाद टीजीटी अंग्रेजी का रिजल्ट घोषित

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प्रदेश में सरकारी भर्तियों में हीलाहवाली से नाराज प्रतियोगी:- मौजूदा सरकार की कार्यप्रणाली पर उठाया सवाल

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इग्नू: जुलाई सत्र के लिए दाखिला खिड़की खुली, पीएचडी प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट घोषित

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सेना पुलिस में महिलाओं की भर्ती के लिए 8 जून तक आवेदन, नोटिफिकेशन जारी:- यह होगी आवेदन की प्रक्रिया

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68500 शिक्षक भर्ती: 5 वर्ष से यूपी में निवास की अनिवार्यता का शासनादेश रद्द, गैर राज्यों के अभ्यर्थियों को राहत, काउन्सलिंग का आदेश

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पीसीएस-जे परिणाम का समय बढ़ाने से हाई कोर्ट का इंकार

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