लखनऊ। प्रदेश के सभी निजी विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2021-22 में फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश में संचालित सभी बोडों से संबद्ध हर स्कूल पर यह आदेश लागू होगा। विद्यालय बंद रहने पर परिवहन शुल्क नहीं देना होगा। साथ ही तीन महीने की अग्रिम फीस देने में दिक्कत होने पर अभिभावक मासिक फीस दे सकेंगे। जिन विद्यालयों ने शुल्क वृद्धि कर अभिभावकों से फीस वसूली है उसे आगामी महीनों में समायोजित करना होगा।
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सरकार बताए, क्यों नहीं भरे बोर्ड और आयोगों में चेयरमैन के पद: हाईकोर्ट
लखनऊ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक जनहित याचिका पर राज्य सरकार से पूछा है कि कई बोर्ड, आयोग व निकायों में चेयरमैन के पदों को क्यों नहीं भरा गया।
खिलाड़ियों के लिए आरक्षित पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती, इन पदों पर होनी है भर्ती
लखनऊ। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए आरक्षित पदों को भरने की कवायद शुरू कर दी गई है। खेल प्रशिक्षक समेत कई पदों पर भर्ती की जाएगी। खेल विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव उप्र लोक सेवा आयोग और उप अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक दोनों आयोगों से जल्द ही खिलाड़ियों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए जाएंगे।
शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रोजगार सेवक के मृतक आश्रितों को उन्हीं की सेवा शर्तों पर नौकरी
योगी ने कहा कि आयोग की गाइडलान के मुताबिक राज्य सरकार के जिस भी कर्मचारी की चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना से मौत हुई है, उनके आश्रितों को तय आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक आश्रित को सरकारी सेवा में नौकरी भी देगी। शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रोजगार सेवक के मृतक आश्रितों को उन्हीं सेवा शर्तों के आधार पर रोजगार दिया जाएगा।
30 जून तक बंद रहेंगे परिषदीय स्कूल, शिक्षक व शिक्षामित्र घर से ऑनलाइन कराएंगे पढ़ाई
प्रयागराज : प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में भी शुक्रवार से आनलाइन पढ़ाई शुरू होगी। शासन ने 20 मई तक आनलाइन पढ़ाई स्थगित की थी, अब इसे फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई है। हालांकि प्राथमिक विद्यालय 30
पंचायत चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मियों की मौत का आंकड़ा ठीक करे सरकार: तिवारी
लखनऊ: पंचायत चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के निधन को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने सरकार से आंकड़ा ठीक करने की मांग की है। परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर के खतरे से बच्चों को बचाने के लिए भी चिंता व्यक्त की है।
अब 30 सितंबर तक दाखिल करें आइटीआर, 15 जुलाई तक कर्मचारियों को फॉर्म-16 वितरित करने की मोहलत
नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने आयकर रिटर्न (आइटीआर) दाखिल करने की आखिरी तिथि दो महीने बढ़ा दी है। इसके बाद अब व्यक्तिगत करदाता बीते वित्त वर्ष (2020-21) के लिए इस वर्ष 30 सितंबर तक आइटीआर
पूरी फीस वसूलकर भी शिक्षकों व कर्मियों को नहीं दिया वेतन तो नपेंगे, निजी स्कूलों को शिक्षकों देना होगा वेतन
लखनऊ : प्राइवेट स्कूल और डिग्री कालेज मनमानी पर उतारू हैं और वो शिक्षक व कर्मियों को वेतन देने में आनाकानी कर रहे हैं। लगातार शिकायतों के बाद अब बेसिक शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग की ओर से ऐसे संस्थानों पर कार्रवाई किए जाने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
सात जून से इनकम टैक्स फाइलिंग नए पोर्टल पर
आयकर (आइटी) विभाग सात जून को टैक्स फाइलिंग का नया पोर्टल लांच करेगा। विभाग ने एक सूचना में कहा है कि इसी वजह से वर्तमान पोर्टल पर पहली से छह जून तक सेवाएं निलंबित रहेंगी। विभाग के मुताबिक आयकर अधिकारी करदाताओं से जुड़ी सभी सूचनाओं के लिए उसी पोर्टल पर जाते हैं। इसके साथ ही करदाता भी आइटीआर दाखिल करने, रिफंड की तत्कालीन स्थिति का पता लगाने और शिकायत दर्ज करने समेत अन्य कई काम वर्तमान पोर्टल से कर रहे हैं। इसके चलते पोर्टल पर खासा दबाव रहता है।
नौकरी-मुआवजा पाएंगे सभी मृतक आश्रित:- चुनाव ड्यूटी में जान गंवाने वाले सभी कार्मिकों के आश्रितों के हित में योगी सरकार का कदम
लखनऊ: चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले शिक्षक व अन्य कार्मिकों की वास्तविक संख्या को लेकर खींचतान मची थी। इस बीच योगी सरकार ने राहत भरा कदम उठाया है। किसी भी मृत कार्मिक के स्वजन नौकरी और मुआवजे से वंचित नहीं रहेंगे। राहत का दायरा सीमित कर रही राज्य निर्वाचन आयोग की पुरानी गाइडलाइन को बदलने के लिए आयोग के साथ सरकार की कवायद शुरू हो चुकी है।
परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 69000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण में अनियमितता मामले पर अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी को लिखा 5 पेज का पत्र, पढें और समझें पूरा मामला
परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 69000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण में अनियमितता मामले पर अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी को लिखा 5 पेज का पत्र, पढें और समझें पूरा मामला
PRIMARY KA MASTER:- अन्तर्जनपदीय स्थानांतरित शिक्षकों का एक सप्ताह के अंदर वेतन भुगतान किये जाने हेतु वित्त नियंत्रक का आदेश जारी
अन्तर्जनपदीय स्थानांतरित शिक्षकों का एक सप्ताह के अंदर वेतन भुगतान किये जाने हेतु वित्त नियंत्रक का आदेश जारी
उप्र का समस्त शैक्षिक जगत भाजपा सरकार द्वारा मृतक शिक्षकों व शिक्षामित्रों के प्रति तिरस्कारपूर्ण रवैये से बेहद आक्रोशित :- अखिलेश यादव
उप्र का समस्त शैक्षिक जगत भाजपा सरकार द्वारा मृतक शिक्षकों व शिक्षामित्रों के प्रति तिरस्कारपूर्ण रवैये से बेहद आक्रोशित है।
Income Tax : नया E-Filing वेब पोर्टल 7 जून से हो सकता है शुरू, पुराना पोर्टल 1 से 6 जून तक रहेगा बंद
Income Tax : नया E-Filing वेब पोर्टल 7 जून से हो सकता है शुरू, पुराना पोर्टल 1 से 6 जून तक रहेगा बंद
आयकर विभाग (IT Department) 7 जून को टैक्स पेयर्स के लिए एक नया ई-फाइलिंग वेब पोर्टल (E-filing web portal) शुरू कर सकता है, जिसका इस्तेमाल वे नियमित आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने और टैक्स संबंधी दूसरे कामों को करने के लिए कर सकते हैं। अधिकारियों के हवाले से न्यूज एजेंसी PTI ने ये जानकारी दी है।
Breaking News: यूपी सरकार का बड़ा फैसला, नए सत्र 2021-22 में स्कूल नहीं बढ़ा सकेंगे फीस, देखिए पूरी खबर
लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना (COVID-19) महामारी के चलते पैदा हुई परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश में संचालित सभी बोर्डों के सभी विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए शुल्क वृद्धि पर रोक लगा दी है.
69000 शिक्षक भर्ती में खण्ड शिक्षा अधिकारियों को वेतन के लिए आदेश जारी
69000 शिक्षक भर्ती में खण्ड शिक्षा अधिकारियों को वेतन के लिए आदेश जारी
दिल्ली में मृतक शिक्षक के परिवारो को 1 करोड का मुआवजा मिलना शुरू,, बिना किसी मांग और बिना किसी धरने के
दिल्ली में मृतक शिक्षक के परिवारो को 1 करोड का मुआवजा मिलना शुरू,, बिना किसी मांग और बिना किसी धरने के
PRAYAGRAJ : 27 शिक्षकों की बनी सूची, 14 के भेजे गए नाम, मुआवजा किसी को नहीं, भड़के शिक्षक नेता, खटखटाएंगे कोर्ट का दरवाजा
प्रयागराज : जिले में 27 शिक्षकों की पंचायत चुनाव के बाद कोरोना संक्रमण से मौत के साक्ष्य का प्रस्तुत करने और जिला समिति की ओर से 14 शिक्षकों की मौत की रिपोर्ट शासन को भेजे जाने के बाद भी एक भी शिक्षक के परिवार को सहायता राशि पाने के लायक नहीं समझा गया। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश भर में मात्र तीन शिक्षकों को सहायता पाने की श्रेणी में शामिल किए जाने के बाद शिक्षक संघ का गुस्सा भड़क उठा है। शिक्षक संघ का कहना है कि सरकार ने उनके साथ विश्वासघात किया है, वह सरकार के इस निर्णय के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा।
मिशन प्रेरणा की ई-पाठशाला : दूरदर्शन पर कार्यक्रम 20 मई से पुनः होंगे शुरू, देखें पाठशाला का शेड्यूल
आप सभी अवगत हैं कि कोविड - 19 महामारी के वर्तमान प्रसार के दृष्टिगत विद्यालय बंद हैं एवं विद्यार्थियों के सीखने की प्रक्रिया जारी रखने के लिए गत वर्ष में 'मिशन प्रेरणा की ई-पाठशाला' संचालित की गयी है। इस कार्यक्रम में विभिन्न माध्यमों की मदद से मनोरंजक शैक्षणिक सामग्री बच्चों के साथ साझा की जाती है।
नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आर-पार की लड़ाई को प्रतियोगी ट्विटर पर शुरू करेंगे जंग, 20 मई सुबह 11:00 बजे से छेड़ेंगें अभियान
नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आर-पार की लड़ाई को प्रतियोगी ट्विटर पर शुरू करेंगे जंग, 20 मई सुबह 11:00 बजे से छेड़ेंगें अभियान
कूटरचित दस्तावेज से हासिल की थी नौकरी, बीएसए ने किया तत्काल प्रभाव से बर्खास्त
गोरखपुर। कूटरचित दस्तावेज के सहारे परिषदीय स्कूलों में कार्यरत चार फर्जी शिक्षकों को बेसिक शिक्षा विभाग ने बुधवार को बर्खास्त कर दिया। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
डीएलएड: जिले में खाली रह जाएंगी 5500 सीटें, सत्र शून्य रहने की संभावना बढ़ी
प्रतापगढ़ जिले के सरकारी व निजी डीएलएड कॉलेजों में लगातार दूसरे वर्ष भी प्रवेश परीक्षा की संभावना नहीं दिखाई पड़ रही है। कोरोना संक्रमण के चलते सरकार की ओर से 2020 में डीएलएड प्रशिक्षण में प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है।
शिक्षा मंत्री के साथ आईआईटी, एनआईटी की बैठक आज:- इन मुद्दों पर हो सकेगी वार्ता
नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की सभी आईआईटी, एनआईटी, आईआईएसईआर,
आरटीई : 10 जून तक कर सकेंगे आवेदन
गोरखपुर। शिक्षा का अधिकारी अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि शासन बढ़ाकर 10 जून तक कर दी है। पहले आखिरी तिथि 25 अप्रैल निर्धारित थी। बीएसए बीएन सिंह ने बताया कि लाटरी से विद्यालय आवंटित करने की तिथि 15 जून तय की गई है। 30 जून तक चयनित विद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया को पूरा कर लेना होगा।
शिक्षकों की मौत पर शासन व आयोग कर रहे भद्दा मजाक
जान गंवाने वाले 1,621 शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों कर्मचारियों व रसोइयों के आश्रितों के साथ शासन व राज्य निर्वाचन आयोग भद्दा मजाक कर रहे हैं। जिलाधिकारी चुनाव आयोग को और आयोग शासन को गलत सूचना दे रहे हैं। संकट की इस घड़ी में मृतक आश्रितों की उपेक्षा की जा रही है। इन आश्रितों को मुआवजा व सरकारी नौकरी नहीं दी गई तो संघ न्यायालय जाएगा।
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