जान गंवाने वाले 1,621 शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों कर्मचारियों व रसोइयों के आश्रितों के साथ शासन व राज्य निर्वाचन आयोग भद्दा मजाक कर रहे हैं। जिलाधिकारी चुनाव आयोग को और आयोग शासन को गलत सूचना दे रहे हैं। संकट की इस घड़ी में मृतक आश्रितों की उपेक्षा की जा रही है। इन आश्रितों को मुआवजा व सरकारी नौकरी नहीं दी गई तो संघ न्यायालय जाएगा।
अनिल यादव, अध्यक्ष, उप्र दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ