69000 शिक्षक भर्ती की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज.... || Bharat Samachar || Uttar Pradesh ||
Information on UPTET Exam , Results , UPTET Admit Cards , 69000 Shikshak Bharti , Counselling , Niyukti Patra for UP Teachers & other related information
Breaking News
- 2004 में शिक्षामित्रों की नियुक्तियों हेतु जारी विज्ञप्ति: इसी विज्ञप्ति के आधार पर हुआ था शिक्षामित्रों की का चयन
- ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
- Shikshamitra Appointment: 2001 में शिक्षामित्रों की नियुक्ति सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों के सापेक्ष ही हुई थी
- संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति को नियमावली में संशोधन, अब यह होगा चयन का आधार
- समस्त AD बेसिक व BSA के CUG मोबाइल नम्बर : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News
यूपी के 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, फैसले पर टिकीं कैंडिडेट्स की नजरें
लखनऊ: यूपी के 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के भर्ती की नई लिस्ट जारी करने के फैसले पर रोक लगाई थी। सामान्य वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों की याचिका पर इसी मामले पर आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला अक्टूबर से चल रहा है।
यूपी: स्थगित हुई बेसिक शिक्षकों के समयोजन की आगे की प्रक्रिया, हाईकोर्ट के आदेश के बाद बदला जाएगा नियम
UP Basic Teacher: यूपी बेसिक शिक्षकों की समायोजन की प्रक्रिया को अगले आदेश तक रोक दिया गया है। हाईकोर्ट की दखल के बाद यह यह प्रक्रिया अब बदले हुए नियमों के तहत होगी।
VIDEO : 69000 Shikshak Bharti in Supreme Court : 69000 शिक्षक भर्ती का मसला, कल हो सकता है कुछ बड़ा?
69000 Shikshak Bharti in Supreme Court : 69000 शिक्षक भर्ती का मसला, कल हो सकता है कुछ बड़ा?
69000 Shikshak Bharti: दोनों पक्षों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकीं, 69000 शिक्षक भर्ती मामले में सुनवाई आज
सुप्रीम कोर्ट में यह मामला अक्तूबर से चल रहा है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने इस मामले की एक सुनवाई हुई है। इसके बाद से इस पर डेट लग रही है। दिवाली से पहले इस मामले में अगली तिथि 15 नवंबर को प्रस्तावित हुई थी।
उत्तर प्रदेश में मदरसों के ये शिक्षक फिर रहे हैं मारे-मारे, कोई वेल्डिंग कर रहा है तो कोई सिलाई कढ़ाई
उत्तर प्रदेश में आधुनिक शिक्षा के लिए मदरसों में रखे गए शिक्षकों का मानदेय पिछले कई सालों से रुका हुआ है. राज्य सरकार ने भी अपना हिस्सा देना बंद कर दिया है.
UP 69000 शिक्षक भर्ती मामला: सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई, प्रभावित छात्रों के टिकी निगाहें
लखनऊ। 69000 शिक्षक भर्ती मामले में आज यानी मंगलवार 12 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। जिसे लेकर चयनित और अन्य अभ्यर्थियों की निगाह सीधे सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। यह सुनवाई 15 नवंबर को प्रस्तावित थी। सुनवाई पहले होने के कारण आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सोमवार को बैठक कर आगे की रणनीति बनाई। साथ ही उम्मीद जताई कि उन्हें जल्द ही न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला अक्टूबर से चल रहा है।
69000 शिक्षक भर्ती मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
69000 Teacher Recruitment Case: उत्तर प्रदेश 69000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला मामले में आज यानी 12 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी सेवा सुरक्षा आदि को लेकर रिट दायर की थी। आज इस मामले में सुनवाई होगी और सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है।
69000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई, छात्रों को मिल सकती है राहत?
India News (इंडिया न्यूज़), Shikshak Bharti: 69000 शिक्षक भर्ती मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। यह सुनवाई 15 नवंबर को प्रस्तावित थी। बता दें कि, अक्टूबर से सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा है। साथ ही बता दें कि, CJI की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष इस मामले की सुनवाई हो चुकी है। तब से इसके लिए तारीखें तय की जा रही हैं। इस मामले में अगली सुनवाई दिवाली से पहले 15 नवंबर को होनी थी, लेकिन अब यह 12 नवंबर को होगी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी।
लीव स्पेशल एक्सक्लूसिव पोस्ट: विभिन्न प्रकार की छुट्टियों के प्रकार व नियम
*_लीव स्पेशल एक्सक्लूसिव पोस्ट 🚩🚩🚩🚩🚩_*
निपुण एसेसमेण्ट टेस्ट (NAT-2024) के आयोजन के सम्बन्ध में निर्देश व समय सारिणी
निपुण एसेसमेण्ट टेस्ट (NAT-2024) के आयोजन के सम्बन्ध में।
प्रभारी शिक्षक द्वारा अश्लील हरकतें करने की आयोग में शिकायत
गोंडा के परिषदीय विद्यालय की दो शिक्षिकाओं ने महिला आयोग में इंचार्ज अध्यापक के खिलाफ अश्लील हरकतें करने की शिकायत की है।
मेज पर पैर रखकर मोबाइल चलाते मिला शिक्षक निलंबित
अमेठी सिटी। एक परिषदीय स्कूल में मेज पर पैर रखकर मोबाइल चलाते मिले शिक्षक को निलंबित कर दूसरे स्कूल में संबद्ध कर दिया गया है, वहीं इस स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक को अनियमितता का नोटिस देकर स्पष्टीकरण तलब किया गया है। यह खामियां खंड शिक्षा अधिकारी के निरीक्षण में मिली हैं.
स्कूली छात्राओं के लिए मासिक धर्म स्वच्छता पर नीति को मंजूरी: केंद्र
कहा, नीति का उद्देश्य छात्राओं को जागरूक करना व उनके दृष्टिकोण में बदलाव लाना
नई दिल्ली। स्कूलों में छात्राओं के बीच मासिक धर्म को लेकर जागरूकता फैलाने और उनके दृष्टिकोण व व्यवहार में बदलाव लाने के उद्देश्य से सरकार ने मासिक धर्म स्वच्छता पर एक नीति तैयार की है। इस नीति को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंजूरी भी दे दी है। केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी। ने शीर्ष अदालत के 10 अप्रैल, 2023 के एक
प्रधानाध्यापक पद पर मिला फर्जी शिक्षक, सेवा समाप्त
बस्ती। बेसिक शिक्षा विभाग में फिर फर्जी शिक्षक की तैनाती का मामला सामने आया है। हर्रेया ब्लॉक के मुकुंदपुर प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पर तैनात शिक्षक रामजी सिंह जांच में फर्जी निकला। विभाग ने उसकी सेवा समाप्त कर दी है।
स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का जिम्मा संभालेगा डायट
स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का जिम्मा संभालेगा डायट
69000 शिक्षक भर्ती की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
लखनऊ। 69000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मंगलवार 12 नवंबर को होगी। यह सुनवाई 15 नवंबर को प्रस्तावित थी।
शिक्षकों से लिया स्कूलों का विकल्प समायोजन का अगला चरण स्थगित, हाईकोर्ट के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा परिषद ने जारी नहीं किया कोई आदेश
लखनऊ। प्रदेश में जून से चल रही परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की जिले के अंदर समायोजन की प्रक्रिया अपने अंजाम तक पहुंचती नहीं दिख रही है। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से शिक्षकों से विद्यालयों का विकल्प मांगा गया था। इसकी आखिरी तिथि सोमवार को थी और आखिरी दिन वेबसाइट ही नहीं चली। दूसरी तरफ समायोजन प्रक्रिया के अगले चरण को स्थगित किया गया है।
तलाकशुदा पत्नी संग रह रहीं बेटियों की शिक्षा भी पिता का दायित्व : कर्नाटक हाईकोर्ट
बंगलूरू। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अहम फैसले में कहा कि बेटियों का भरण-पोषण और उन्हें उत्कृष्ट शिक्षा दिलाना पिता की कानूनी बाध्यता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वे उसकी तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रही हैं। इसके साथ, हाईकोर्ट ने नाबालिग समेत दो बेटियों के भरण-पोषण के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।
UPPCS exam: 11 साल बाद छात्रों का इतना बड़ा प्रदर्शन, याद आया 2013 का त्रिस्तरीय आरक्षण आंदोलन
प्रयागराज के जिस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से लाखों प्रतियोगी छात्रों की उम्मीदें बंधी होती हैं, वही आयोग छात्रों के ही निशाने पर है। यूपीपीसीएस (UPPCS) और आरओ/एआरओ (RO ARO) की प्रारंभिक परीक्षा में मानकीकरण (नॉर्मलाइजेशन) के विरोध में इतना बड़ा धरना प्रदर्शन हो रहा है कि लोगों को 2013 के त्रिस्तरीय आंदोलन की याद ताजा हो गई है।
छात्रों की मांग पर बदले नियम, मंशा पर न करें संशय, नॉर्मलाइजेशन के संबंध में सुझावों का स्वागत
प्रयागराज,। पीसीएस और आरओ/एआरओ प्रारंभिक परीक्षा में मानकीकरण (नॉर्मलाइजेशन) को लेकर आंदोलित छात्रों से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विरोध खत्म करने की अपील की है। आयोग के सचिव अशोक कुमार का कहना है कि छात्रों की मांग पर ही शासन ने परीक्षा संबंधी नियमावली में बदलाव किया है।
आयोग के खिलाफ छात्रों ने छेड़ी आरपार की लड़ाई: पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक दिन कराने का विरोध, लोक सेवा आयोग कार्यालय के सामने परीक्षार्थियों ने प्रदर्शन किया
पीसीएस और आरओ/एआरओ की प्रारंभिक परीक्षाएं एक से अधिक दिन और पालियों में कराने के फैसले के खिलाफ प्रतियोगी छात्रों का गुस्सा सोमवार को फूट पड़ा। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों, नई दिल्ली समेत आसपास के राज्यों के हजारों छात्रों ने सोमवार से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर पहुंचकर बेमियादी धरना शुरू कर दिया है और किसी सूरत में मानकीकरण (नॉर्मलाइजेशन) को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। आयोग ने दो दिन परीक्षा कराने की सूचना पांच नवंबर को जारी की थी। उसी दिन से प्रतियोगी छात्रों ने 11 नवंबर से घेराव के लिए सोशल मीडिया पर अभियान चलाना शुरू कर दिया था।
आरटीई एक दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन
लखनऊ। आरटीई के तहत गरीब बच्चों के निजी स्कूलों में दाखिला की प्रक्रिया अप्रैल में नया सत्र शुरू होने से पहले पूरे हो जाएंगे। शासन ने आवेदन से लेकर सत्यापन, लॉटरी व दाखिले की तारीखें जारी कर दी हैं। आरटीई में चयनित छात्रों को स्कूल, 29 मार्च तक आवंटित होंगे। दाखिले के ऑनलाइन आवेदन एक दिसम्बर से लिये जाएंगे।
आधार से फोन नंबर लिंक नहीं तो बायोमीट्रिक सत्यापन करें
लखनऊ, । केंद्र सरकार ने 70 साल या उससे अधिक आयु वाले सभी बुजुर्गों को पांच लाख तक सालाना मुफ्त इलाज की सुविधा दी है। इस सुविधा को पाने का एकमात्र दस्तावेज आधार कार्ड है। उसमें अंकित जन्मतिथि के आधार पर ही उम्र निर्धारण होना है। योजना का लाभ पाने वालों के लिए केवाईसी जरूरी है।
आबादी के हिसाब से बढ़ सकते हैं लेखपाल के पद
● लेखपाल के मौजूदा समय 30837 हैं पद