कस्तूरबा विद्यालय में नौकरी के लिए विज्ञप्ति जारी
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PRIMARY KA MASTER: फर्जी दस्तावेज पर नौकरी पाने वाला नहीं दे सकता नैसर्गिक न्याय की दुहाई
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी पाने वाला व्यक्ति नैसर्गिक न्याय की दुहाई नहीं दे सकता। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति अजय भनोट की अदालत ने सहायक अध्यापक सौरभ श्रीवास्तव की याचिका खारिज करते हुए की।
टीजीटी-2013 के रिक्त पदों का खुलासा करे सरकार : हाईकोर्ट
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीजीटी-2013 के विज्ञापित पदों के सापेक्ष की गई नियुक्तियों की संख्या का खुलासा कर 13 दिसंबर तक सरकार से हलफनामा तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय की अदालत ने अलीगढ़ के सत्येंद्र सरोज व अन्य की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर दिया है।
वेतन निर्धारण में गलती करने वालों को जवाबदेह बनाना चाहिए : हाईकोर्ट
लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की
दहेज केस पर सरकारी पद पर नियुक्ति से इनकार नहीं कर सकते
प्रयागराज, । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि सरकारी पद पर नियुक्ति के लिए सिर्फ आपराधिक मामले में फंसाया जाना ही उम्मीदवारी खारिज करने का वास्तविक आधार नहीं बन सकता है।
शिक्षकों की मनमानी पर कार्रवाई की तैयारीः डीएम ने गठित की जांच टीम, शीघ्र रिपोर्ट देने के दिए निर्देश
शिक्षकों की मनमानी पर कार्रवाई की तैयारीः डीएम ने गठित की जांच टीम, शीघ्र रिपोर्ट देने के दिए निर्देश
निरीक्षण में नदारद मिले 121 शिक्षक, शिक्षामित्र व अनुदेशक
सीतापुर। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक, शिक्षामित्र व अनुदेशक समय से विद्यालय नहीं पहुंच रहे हैं। जिला व ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स समिति के अफसरों के निरीक्षण में 121 अनुपस्थित मिले हैं। इस पर बीएसए ने सभी को नोटिस जारी कर 15 दिन के अंदर जवाब मांगा है।
शिक्षा सेवा आयोग से भी ले सकेंगे टीजीटी 2011 जीवविज्ञान के साक्षात्कार पत्र
प्रयागराज उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग वर्ष 2011 की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) जीवविज्ञान विषय में भर्ती के लिए 29 नवंबर को सुबह नौ बजे से साक्षात्कार कराएगा। इसके लिए सभी अभ्यर्थियों के पते पर डाक से साक्षात्कार पत्र आयोग भेज चुका है।
माध्यमिक के तदर्थ शिक्षकों का वेतन जारी न होने पर जताई नाराजगी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (पांडेय गुट) ने न्यायालय के आदेश के बाद भी अभी तक माध्यमिक के एडेड कॉलेजों में तैनात रहे लगभग 2200 तदर्थ शिक्षकों का वेतन न जारी करने पर नाराजगी जताई है। संघ ने सरकार का इस तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए जल्द से जल्द वेतन जारी करने की मांग की है।
शिक्षक-कर्मचारियों का जीपीएफ भुगतान व एनओसी भी अब मानव संपदा पोर्टल से
लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग अपने यहां विभिन्न प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने के लिए कई व्यवस्थाएं मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कर रहा है। इसके तहत शिक्षक-कर्मचारियों का जीपीएफ भुगतान, विभिन्न प्रकार की अनापत्ति, वेतनमान आदि की प्रक्रिया भी अब ऑनलाइन मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से होगी।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत आधुनिक सुविधा संपन्न होंगे 65 हजार परिषदीय स्कूल, मिलेगी यह सुविधाएं
लखनऊ। प्रदेश के 65 हजार से अधिक परिषदीय विद्यालयों के सैकड़ों छात्रों को अगले कुछ वर्षों में सभी आवश्यक और आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। इन विद्यालयों में पठन-पाठन के लिए क्लासरूम, सीट-बेंच, स्मार्ट क्लास, आधुनिक लाइब्रेरी, किचेन-कैंटीन के साथ ही साफ शौचालय व पेयजल आदि की सुविधाएं भी दी जाएंगी। इससे बच्चों के पठन-पाठन के स्तर में बदलाव आएगा।
पेंशन राशिकरण की कटौती 10 साल पर बंद करे सरकार
लखनऊ। पेंशन से राशिकरण की कटौती 10 साल बाद बंद करने की मांग को लेकर शुक्रवार को सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की। पेंशनरों ने वसूली गई अधिक राशि खाते में वापस करने और पेंशनरों को आयु आधारित पेंशनवृद्धि प्रदान करने की मांग उठाई।
यूपी के डिग्री कॉलेजों में 2556 पद भरे जाएंगे: कैबिनेट
लखनऊ, । योगी सरकार ने 71 महाविद्यालयों में 2556 पद सृजित करने का निर्णय लिया है। इन महाविद्यालयों में कला, वाणिज्य और विज्ञान संकाय शुरू करने के लिए ये पद सृजित किए गए हैं।
सीएम योगी बोले- सिपाही भर्ती में भी 20 प्रतिशत महिलाकर्मियों की होगी भर्ती
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में 701 वन दरोगाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि इन वन दरोगाओं में से 140 महिला अभ्यर्थी हैं। मुख्यमंत्री योगी ने सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी।इस दौरान प्रदेश सरकार की तरफ से पर्यावरण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यक्रमों का भी वर्णन किया।
UP Cabinet Live News : मंत्रिपरिषद की बैठक के पश्चात कैबिनेट निर्णयों की जानकारी देने हेतु प्रेसवार्ता
UP Cabinet Live News : मंत्रिपरिषद की बैठक के पश्चात कैबिनेट निर्णयों की जानकारी देने हेतु प्रेसवार्ता
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NAT परीक्षा सकुशल एवं शुचिता पूर्ण सम्पन्न कराये जाने के सम्बन्ध में निर्देश।
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अब टोल फ्री नंबर जारी, शिक्षकों की पूछ सकते हैं उपस्थिति
बदायूं। शिक्षकाें की उपस्थिति की जानकारी के लिए विभाग ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। इस नंबर पर कोई भी कॉल कर शिक्षकों की उपस्थिति अथवा उनकी शिकायत दर्ज करा सकता है। साथ ही यह नंबर सभी स्कूलों की दीवार पर लिखवाया जाएगा
शिक्षिका के साथ ऐसी हरकत...दहशत में छोड़ दिया स्कूल में पढ़ाना
आगरा के फतेहाबाद कस्बे की शिक्षिका ने शोहदे से तंग आकर स्कूल में पढ़ाना छोड़ दिया है। शिक्षिका की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
कई और फर्जी शिक्षकों पर गिर सकती है गाज, शिक्षकों के रातों की नींद उड़ी
देवरिया। जिले के कुछ और परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक फर्जीवाड़े के आरोप में फंसे हैं। विभाग के अलावा इनकी शिकायत एसटीएफ से भी की गई है। इनके शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन को लेकर संबंधित बोर्ड व विश्वविद्यालय तथा प्रशिक्षण केंद्रों को भी रिपोर्ट भेजी गई है। जांच एजेंसी की ओर से भी इनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जा रहा है। जल्द ही इनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई होने की उम्मीद है।
अपर शिक्षा निदेशक बेसिक हैं कामताराम, वेबसाइट बता रही सुरेन्द्र तिवारी: अपडेट न होने से कई अधिकारियों के बारे में गलत जानकारी दे रही माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट
प्रयागराजः माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था संबंधी दायित्व निभाने वाला माध्यमिक शिक्षा विभाग अपने ही अधिकारियों के मामले में अपनी वेबसाइट madhyamikshiksha.upso gov.in पर गलत जानकारी दे रहा है। शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) के पद पर कामताराम पाल कार्यरत हैं, लेकिन वेबसाइट सुरेन्द्र कुमार तिवारी का नाम बता रही है।
स्थानांतरण का निर्णय लेना विभाग का विशेषाधिकारः कैट
स्थानांतरण का निर्णय लेना विभाग का विशेषाधिकारः कैट
कस्तूरबा विद्यालयों में निकली नौकरियां , करें आवेदन
कस्तूरबा विद्यालयों में निकली नौकरियां , करें आवेदन
निर्देश : पीएफ खाते को आधार ओटीपी से सत्यापित करना होगा, कर्मचारियों को यह फायदे होंगे
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से जुड़े सदस्यों को अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) को सक्रिय बनाए रखने के लिए आधार-आधारित सत्यापन करना होगा। इसको लेकर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने नियोक्ताओं (कंपनियों एवं फर्मों) को निर्देश जारी किया है।