शिक्षक भर्ती में मनमानी के खिलाफ टीईटी संघर्ष मोर्चा
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बलरामपुर : प्राथमिक विद्यालय में की जा रही सहायक अध्यापकों की भर्ती में
शासन द्वारा न्यायालय का आदेश न माने जाने के विरोध में बीएड, बीपीएड
बेरोजगार एवं टीईटी संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारी न्यायालय में याचिका दायर
करेंगे। यह निर्णय शनिवार को तुलसीपार्क में आयोजित संघ की बैठक में लिया
गया है।
जिलाध्यक्ष नीलमणि शुक्ल ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा में निर्धारित की गई मेरिट की अर्हता रखने वाले सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करने का आदेश दिया था, लेकिन प्रदेश की सपा सरकार न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना करते हुए वर्ष 2011 में शुरू हुई 72825 शिक्षकों की भर्ती के पदों के आधार पर ही नियुक्ति पत्र दे रही है। यह प्रदेश के बेरोजगारों के साथ किए जा रहा धोखे को प्रदर्शित कर रहा है। कहा कि संघ इस को बर्दाश्त नहीं करेगा। संघ न्यायालय के आदेशों की अवहेलना के विरोध में प्रदेश सरकार के खिलाफ याचिका दायर करेगा। बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों ने इस निर्णय का खुलकर समर्थन किया। रंजन यादव ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रदेश के स्कूलों में तीन लाख से अधिक पद खाली पड़े हैं, लेकिन प्रदेश सरकार की नीतियों के चलते शिक्षक बनने के योग्यता रखने वाले दो लाख 50 हजार से अधिक शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी बेरोजगार पड़े हैं। कहा कि शिक्षकों की भर्ती के लिए संघ आरपार की लड़ाई लड़ेगा। इस दौरान पदाधिकारियों ने बीते दिनों हुई सहायक अध्यापकों की भर्ती में टीईटी के फर्जी प्रमाण पत्र पाए जाने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग भी की। बैठक में अर्जुन प्रसाद, चंद्रभान नहीं, दीपक वर्मा, राहुल द्विवेदी, लवकुश यादव, हिमांशु, प्रेम प्रकश, अखिल तिवारी सहित कई पदाधिकारी व टीईटी धारक उपस्थित रहे।
जिलाध्यक्ष नीलमणि शुक्ल ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा में निर्धारित की गई मेरिट की अर्हता रखने वाले सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करने का आदेश दिया था, लेकिन प्रदेश की सपा सरकार न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना करते हुए वर्ष 2011 में शुरू हुई 72825 शिक्षकों की भर्ती के पदों के आधार पर ही नियुक्ति पत्र दे रही है। यह प्रदेश के बेरोजगारों के साथ किए जा रहा धोखे को प्रदर्शित कर रहा है। कहा कि संघ इस को बर्दाश्त नहीं करेगा। संघ न्यायालय के आदेशों की अवहेलना के विरोध में प्रदेश सरकार के खिलाफ याचिका दायर करेगा। बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों ने इस निर्णय का खुलकर समर्थन किया। रंजन यादव ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रदेश के स्कूलों में तीन लाख से अधिक पद खाली पड़े हैं, लेकिन प्रदेश सरकार की नीतियों के चलते शिक्षक बनने के योग्यता रखने वाले दो लाख 50 हजार से अधिक शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी बेरोजगार पड़े हैं। कहा कि शिक्षकों की भर्ती के लिए संघ आरपार की लड़ाई लड़ेगा। इस दौरान पदाधिकारियों ने बीते दिनों हुई सहायक अध्यापकों की भर्ती में टीईटी के फर्जी प्रमाण पत्र पाए जाने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग भी की। बैठक में अर्जुन प्रसाद, चंद्रभान नहीं, दीपक वर्मा, राहुल द्विवेदी, लवकुश यादव, हिमांशु, प्रेम प्रकश, अखिल तिवारी सहित कई पदाधिकारी व टीईटी धारक उपस्थित रहे।
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