पेंशनरों को 223 फीसद डीआर
जासं,इलाहाबाद: केंद्रीय विभागों के उन पेंशनरों के लिए राहतभरी खबर है, जिन्होंने छठे वेतन का ऑप्शन नहीं लिया अथवा जिन्हें छठे वेतनमान का लाभ नहीं मिला। ऐसे पेंशनरों की महंगाई राहत (डीआर) में एक जनवरी 2015 से 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। डीआर 212 फीसद से बढ़कर 223 प्रतिशत हो गया है। इस संबंध में संयुक्त सचिव केंद्र सरकार एम भट्टाचार्य द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है।
एक जनवरी 2015 से कर्मियों के डीए में छह फीसद की वृद्धि हुई है। इससे डीए 107 से बढ़कर 113 फीसद हो गया। केंद्रीयकर्मियों के लिए डीए और छठे वेतनमान का लाभ पाने वाले पेंशनरों के लिए डीआर के संबंध में आदेश जारी हो चुका है, लेकिन अब उन पेंशनरों के लिए भी महंगाई राहत का आदेश जारी कर दिया गया है जो अभी भी पांचवें वेतनमान से आच्छादित हैं। ऐसे पेंशनरों को एक जुलाई 2014 से लेकर दिसंबर तक 212 फीसद डीआर मिल रहा था। लेकिन एक जनवरी से 11 फीसद की वृद्धि होने से महंगाई राहत बढ़कर 223 प्रतिशत हो गया है। एजी ऑफिस सिविल एकाउंट्स ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी का कहना है कि जिन पेंशनरों ने छठे वेतन का ऑप्शन नहीं दिया है। उनके वेतन का आधार प्वाइंट कम होने से डीआर वृद्धि का प्रतिशत अधिक होता है। लेकिन राशि की गणना लगभग वही रहती है, जितना छठे वेतनमान के तहत पेंशनरों को मिलता है।
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राज्यकर्मियों को नहीं मिला डीए
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जासं,इलाहाबाद: केंद्रीय विभागों के उन पेंशनरों के लिए राहतभरी खबर है, जिन्होंने छठे वेतन का ऑप्शन नहीं लिया अथवा जिन्हें छठे वेतनमान का लाभ नहीं मिला। ऐसे पेंशनरों की महंगाई राहत (डीआर) में एक जनवरी 2015 से 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। डीआर 212 फीसद से बढ़कर 223 प्रतिशत हो गया है। इस संबंध में संयुक्त सचिव केंद्र सरकार एम भट्टाचार्य द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है।
एक जनवरी 2015 से कर्मियों के डीए में छह फीसद की वृद्धि हुई है। इससे डीए 107 से बढ़कर 113 फीसद हो गया। केंद्रीयकर्मियों के लिए डीए और छठे वेतनमान का लाभ पाने वाले पेंशनरों के लिए डीआर के संबंध में आदेश जारी हो चुका है, लेकिन अब उन पेंशनरों के लिए भी महंगाई राहत का आदेश जारी कर दिया गया है जो अभी भी पांचवें वेतनमान से आच्छादित हैं। ऐसे पेंशनरों को एक जुलाई 2014 से लेकर दिसंबर तक 212 फीसद डीआर मिल रहा था। लेकिन एक जनवरी से 11 फीसद की वृद्धि होने से महंगाई राहत बढ़कर 223 प्रतिशत हो गया है। एजी ऑफिस सिविल एकाउंट्स ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी का कहना है कि जिन पेंशनरों ने छठे वेतन का ऑप्शन नहीं दिया है। उनके वेतन का आधार प्वाइंट कम होने से डीआर वृद्धि का प्रतिशत अधिक होता है। लेकिन राशि की गणना लगभग वही रहती है, जितना छठे वेतनमान के तहत पेंशनरों को मिलता है।
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राज्यकर्मियों को नहीं मिला डीए
मई शुरू हो गया, लेकिन राज्यकर्मियों के लिए अभी डीए की घोषणा ही नहीं
हुई। पेंशनरों के लिए डीआर मिलने की बात कौन कहे। इससे कर्मचारियों और
पेंशनरों को ब्याज का भी नुकसान होगा।
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