33 शिक्षामित्रों के भाग्य के विधाता बनेंगे डीएम
फतेहपुर जिले के 1766 शिक्षामित्रों में 33 शिक्षामित्र ऐसे हैं जिनके अभिलेखों में भिन्नता है। प्रस्ताव में तैनाती कहीं और की है जबकि ट्रे¨नग किसी दूसरे स्कूल की कराई गई है। ऐसे शिक्षामित्रों के भाग्य का फैसला डीएम स्तर से होगा। नोटिस के बाद मिले प्रत्यावेदनों में इस कैटेगरी के शिक्षामित्रों की फाइलों को अलग सुरक्षित कर दिया गया है।
शासन ने सभी शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाए जाने का आदेश दे दिया है। 30 अप्रैल तक यह प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए थी, वह नहीं हो सकी है। शिक्षामित्र नौकरी की आस में भटक रहे हैं। नियुक्ति पत्र बांटे जाने की शुरुआत तक नहीं हो पाई है। प्रक्रिया में सबसे अहम ¨बदु यह उभर कर सामने आया है कि विभाग के अभिलेखों और शिक्षामित्रों की तैनाती वाले विद्यालय में अंतर है। ऐसे 33 शिक्षामित्र भी नोटिस की दायरे में आए हैं। इन शिक्षामित्रों का मामला विभाग के स्तर का नहीं है। नियमत: अगर ऐसा हुआ है तो इसके लिए डीएम का अनुमोदन लिया जाना चाहिए। उसकी प्रति विभाग के पास होनी चाहिए, वह नहीं है। अब यह काम शिक्षामित्र के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। वहीं विभाग की गले की फांस बना हुआ है। जिला बेसिक शिक्षाधिकारी रविशंकर कहते हैं कि मामला बेहद पेचीदा है। 33 शिक्षामित्रों के मामले को डीएम साहब के सामने लें जाएंगे। उनके आदेश के बाद ही प्रत्यावेदनों पर कोई विचार हो पाएगा।
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फतेहपुर जिले के 1766 शिक्षामित्रों में 33 शिक्षामित्र ऐसे हैं जिनके अभिलेखों में भिन्नता है। प्रस्ताव में तैनाती कहीं और की है जबकि ट्रे¨नग किसी दूसरे स्कूल की कराई गई है। ऐसे शिक्षामित्रों के भाग्य का फैसला डीएम स्तर से होगा। नोटिस के बाद मिले प्रत्यावेदनों में इस कैटेगरी के शिक्षामित्रों की फाइलों को अलग सुरक्षित कर दिया गया है।
शासन ने सभी शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाए जाने का आदेश दे दिया है। 30 अप्रैल तक यह प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए थी, वह नहीं हो सकी है। शिक्षामित्र नौकरी की आस में भटक रहे हैं। नियुक्ति पत्र बांटे जाने की शुरुआत तक नहीं हो पाई है। प्रक्रिया में सबसे अहम ¨बदु यह उभर कर सामने आया है कि विभाग के अभिलेखों और शिक्षामित्रों की तैनाती वाले विद्यालय में अंतर है। ऐसे 33 शिक्षामित्र भी नोटिस की दायरे में आए हैं। इन शिक्षामित्रों का मामला विभाग के स्तर का नहीं है। नियमत: अगर ऐसा हुआ है तो इसके लिए डीएम का अनुमोदन लिया जाना चाहिए। उसकी प्रति विभाग के पास होनी चाहिए, वह नहीं है। अब यह काम शिक्षामित्र के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। वहीं विभाग की गले की फांस बना हुआ है। जिला बेसिक शिक्षाधिकारी रविशंकर कहते हैं कि मामला बेहद पेचीदा है। 33 शिक्षामित्रों के मामले को डीएम साहब के सामने लें जाएंगे। उनके आदेश के बाद ही प्रत्यावेदनों पर कोई विचार हो पाएगा।
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