राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग की तर्ज पर ही
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के परीक्षा परिणाम पर भी अंगुली उठी है।
हाईकोर्ट चयन बोर्ड के तीन सदस्यों पर पहले ही अंगुली उठा चुका है और अब
बिना कोरम पूरा हुए ही परिणाम घोषित करने से चयन बोर्ड फिर सवालों के घेरे
में है। कहा जा रहा है कि जब सदस्य संख्या कम है तब सरकार ने कोरम पूरा
करने पर ध्यान न देकर परिणाम घोषित कराने को झंडी क्यों दे दी है?
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कुछ दिन पहले तक टीजीटी (स्नातक शिक्षक) व पीजीटी (प्रवक्ता) 2013 का परीक्षा परिणाम न जारी करने के लिए निशाने पर था। चयन बोर्ड ने प्रतिभागियों के बढ़ते दबाव पर आनन-फानन में परिणाम घोषित करना शुरू कर दिया है तो नए सवालों से वह फिर घिर गया है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि बोर्ड के तीन सदस्य अनीता यादव, आशालता सिंह व ललित श्रीवास्तव के सभी कार्यो पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा रखी है। तीन सदस्यों के कार्य न करने से चयन बोर्ड में कोरम का अभाव है। इनकी जगह पर प्रदेश सरकार ने बोर्ड अध्यक्ष के रूप में डा. सनिल कुमार की नियुक्ति की है। इससे भी कोरम में कोई फर्क नहीं पड़ा है। नए सदस्यों की नियुक्ति के पूर्व या फिर तीन सदस्यों की बहाली के बगैर परीक्षा परिणाम की शुचिता संदिग्ध हो गई है। आरोप है कि लोकसेवा आयोग भी ऐसे ही मनमाने तरीका परीक्षाओं के आयोजन एवं परिणाम में बरतता रहा है उसी के नक्शे कदम पर चयन बोर्ड भी बढ़ा है। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अवनीश पांडेय कहते हैं कि यह परीक्षा परिणाम सही नहीं माना जा सकता है। साथ ही न्यायालय की अवमानना भी चयन बोर्ड कर रहा है। जिन सदस्यों को कार्य करने से रोका गया है, बोर्ड उन्हें अपने कोरम का हिस्सा मानकर परिणाम जारी कर रहा है, जो पूरी तरह से मजाक है। उधर, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव जितेंद्र कुमार ने बताया कि टीजीटी-पीजीटी 2013 के परिणाम पर सवाल खड़ा करना पूरी तरह से गलत है, क्योंकि बोर्ड में अध्यक्ष को मिलाकर सात सदस्य हैं। तीन सदस्यों को भले ही न्यायालय ने कार्य करने से रोका है, लेकिन वह बोर्ड के कोरम का तो हिस्सा हैं ही। आधे से अधिक यानी बोर्ड अध्यक्ष डा. कुमार समेत चार सदस्यों योगेंद्र बेचैन प्रजापति, डा. मोहम्मद उमर व विनय कुमार रावत ने परीक्षा परिणाम जारी करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में शासन से अनुमति एवं विधिक राय ली गई है।
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