वेतन आयोग कर सकता है ग्रुप डी पर भर्ती की सिफारिश
नई दिल्ली, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में जहां बंपर वेतनवृद्धि के आसार कम हैं, वहीं समूह घ (ग्रुप डी) की नियुक्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की सिफारिश इसमें की जा सकती है। यदि ऐसा होता है तो सरकारी नौकरियों में निचले स्तर के पदों में नई नियुक्तियों के दरवाजे खुलेंगे। छठे वेतन आयोग ने ग्रुप डी पदों को खत्म करने की सिफारिश की थी जिसे मान लिया गया था। सातवां वेतन आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को एक-दो दिनों में सौंपने जा रहा है।
सूत्रों के अनुसार वेतन आयोग को अपनी बैठकों के दौरान विभिन्न कर्मचारी संगठनों से ग्रुप डी की भर्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए आवेदन दिए थे। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार खर्च में कटौती के नाम पर सिर्फ ग्रुप डी के पदों को खत्म कर देना समस्या का समाधान नहीं है। इससे एक तो निचले स्तर की सरकारी नौकरियां करीब-करीब खत्म हो गई है। जबकि ऊंचे पदों की संख्या बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार के महकमों में ग्रुप डी के करीब पांच लाख पद खाली पड़े हैं।सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार भी ग्रुप डी के पदों को खत्म करने के फैसले के खिलाफ है। इससे सरकारी खर्च कम हुआ या नहीं इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है लेकिन केंद्र सरकार में ग्रुप डी के पदों पर बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग की गई है। निजी एजेंसियों द्वारा भर्ती किए जा रहे इन कार्मिकों की विश्वसनीयता और सरकारी दस्तावेजों की सुरक्षा से जुड़े मामले भी बीच-बीच में उठते रहे हैं। खबर यह भी है कि सरकार की इच्छा पर ही वेतन आयोग यह सिफारिश करने जा रहा है।
बता दें कि छठे वेतन आयोग ने केंद्र सरकार की नौकरियों में समूह डी के पदों को खत्म करने की सिफारिश की थी। जिसे तत्कालीन सरकार ने लागू कर दिया था। पहले से कार्यरत कार्मिकों को मल्टी टास्किंग स्टाफ के रूप बदल दिया या प्रोन्नत करके ग्रुप सी में भेज दिया था। इसके बाद ग्रुप डी की भर्ती है।
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