राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की मौजूद नियमावली को लचीला बनाने के लिए
राज्य सरकार के प्रस्ताव पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय संवेदनशील है।
शिक्षामित्रों का खोया सम्मान वापस दिलाने को मंत्रालय बीच का रास्ता तलाश
रहा है।
प्राथमिक विद्यालयों में दोबारा सहायक टीचर का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार शिक्षामित्रों को एनसीटीई की नियमावली में छूट दे सकता है। मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री रामशंकर कठेरिया ने यह बात कही।
मंगलवार को राज्यमंत्री रामशंकर कठेरिया ने औरैया में शिक्षामित्रों के प्रति सहानुभूति दर्शाते हुए एनसीटीई की मौजूदा गाइड लाइन को लचीला बनाए जाने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक पदों पर नियुक्ति पर हाईकोर्ट के निर्णय का केंद्र सरकार कतई अवमानना नहीं करेगी।
उन्होंने कहा कि शिक्षामित्रों की सहायक अध्यापक पदों के नियुक्ति के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को मानव संसाधन विकास मंत्रालय गंभीरता से ले रहा है। हाईकोर्ट के निर्णय की अवमानना से बचते हुए मंत्रालय ऐसा बीच का रास्ता तलाश कर रहा है, जिससे शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पद भी सलामत रहे। इसके लिए राज्यमंत्री रामशंकर कठेरिया ने एनसीटीई की नियमावली में परिवर्तन से इनकार नहीं किया है।
शिक्षामित्रों ने राज्यमंत्री को गिनाई समस्याएं
शहर के सत्तेश्वर मोहाल में शिक्षामित्रों के प्रतिनिधि मंडल ने मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर समस्याएं गिनाईं। शिक्षामित्रों ने बताया कि हाईकोर्ट इलाहाबाद ने शिक्षामित्रों के खिलाफ में जो निर्णय सुनाया है, वह उससे आहत हैं।
अगर जल्द ही हाईकोर्ट ने फैसला नहीं बदला तो आए दिन शिक्षामित्र आत्महत्या करते रहेंगे। शिक्षामित्रों के हितों को देखते हुए जल्द समस्या का निदान किया जाए। शिक्षामित्रों ने कहा कि सरकार की ओर से दीपावली में दिए गए मानदेय से उनकी दीवाली फीकी रही है। वह सभी भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। अगर जल्द ही उनकी समस्या का निदान नहीं हुआ तो वह प्रदेश स्तरीय आंदोलन करेंगे।
चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। उन्होंने कहा कि शिक्षामित्रों की समस्याओं को कोई भी नहीं समझ रहा है। इसके अलावा अन्य राजनैतिक दल राजनैतिक रोटियां सेंकने में लगे हुए हैं। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रदेश उपाध्यक्ष किरन त्रिपाठी, जिलाध्यक्ष दीपक यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संतू दुबे, संरक्षक संतोष दुबे, रमाकांत मिश्रा, रवीकांत, मनोज चतुर्वेदी के अलावा अन्य शिक्षामित्र मौजूद रहे।
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प्राथमिक विद्यालयों में दोबारा सहायक टीचर का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार शिक्षामित्रों को एनसीटीई की नियमावली में छूट दे सकता है। मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री रामशंकर कठेरिया ने यह बात कही।
मंगलवार को राज्यमंत्री रामशंकर कठेरिया ने औरैया में शिक्षामित्रों के प्रति सहानुभूति दर्शाते हुए एनसीटीई की मौजूदा गाइड लाइन को लचीला बनाए जाने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक पदों पर नियुक्ति पर हाईकोर्ट के निर्णय का केंद्र सरकार कतई अवमानना नहीं करेगी।
उन्होंने कहा कि शिक्षामित्रों की सहायक अध्यापक पदों के नियुक्ति के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को मानव संसाधन विकास मंत्रालय गंभीरता से ले रहा है। हाईकोर्ट के निर्णय की अवमानना से बचते हुए मंत्रालय ऐसा बीच का रास्ता तलाश कर रहा है, जिससे शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पद भी सलामत रहे। इसके लिए राज्यमंत्री रामशंकर कठेरिया ने एनसीटीई की नियमावली में परिवर्तन से इनकार नहीं किया है।
शिक्षामित्रों ने राज्यमंत्री को गिनाई समस्याएं
शहर के सत्तेश्वर मोहाल में शिक्षामित्रों के प्रतिनिधि मंडल ने मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर समस्याएं गिनाईं। शिक्षामित्रों ने बताया कि हाईकोर्ट इलाहाबाद ने शिक्षामित्रों के खिलाफ में जो निर्णय सुनाया है, वह उससे आहत हैं।
अगर जल्द ही हाईकोर्ट ने फैसला नहीं बदला तो आए दिन शिक्षामित्र आत्महत्या करते रहेंगे। शिक्षामित्रों के हितों को देखते हुए जल्द समस्या का निदान किया जाए। शिक्षामित्रों ने कहा कि सरकार की ओर से दीपावली में दिए गए मानदेय से उनकी दीवाली फीकी रही है। वह सभी भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। अगर जल्द ही उनकी समस्या का निदान नहीं हुआ तो वह प्रदेश स्तरीय आंदोलन करेंगे।
चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। उन्होंने कहा कि शिक्षामित्रों की समस्याओं को कोई भी नहीं समझ रहा है। इसके अलावा अन्य राजनैतिक दल राजनैतिक रोटियां सेंकने में लगे हुए हैं। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रदेश उपाध्यक्ष किरन त्रिपाठी, जिलाध्यक्ष दीपक यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संतू दुबे, संरक्षक संतोष दुबे, रमाकांत मिश्रा, रवीकांत, मनोज चतुर्वेदी के अलावा अन्य शिक्षामित्र मौजूद रहे।
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