नई दिल्ली ’ विशेष संवाददाता सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए इंटरव्यू खत्म करने के केंद्र सरकार के आदेश का क्रियान्वयन अब तक 16 राज्यों ने किया है। दस राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने या तो इसे मानने से इनकार कर दिया है या फिर चुप्पी साध ली है।
बाकी 10 राज्यों ने इस बारे में विचार करने की बात कही है। कार्मिक मंत्रलय ने पिछले महीने राज्यों के प्रधान सचिवों के साथ समीक्षा बैठक में यह मुद्दा उठाया था और उनसे क्रियान्वयन रिपोर्ट तलब की थी। इसके बाद अब मंत्रलय ने एक विस्तृत प्रगति रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 16 राज्यों ने निचले पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू खत्म कर दिए हैं। इनमें बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पांडिचेरी तथा केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली, दमन दीव शामिल हैं। दस राज्यों उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, सिक्किम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर एवं मणिपुर ने कहा कि मामला उनके विचाराधीन है तथा जल्दी इस पर फैसला करेंगे। दो राज्यों हरियाणा एवं मिजोरम ने केंद्र के प्रस्ताव से पूरी तरह से असमति जता दी है। इसलिए इन राज्यों में इसके लागू होने की संभावना शून्य हो गई है। आठ राज्यों एवं एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने इस पर अभी तक कोई उत्तर केंद्र को नहीं दिया है।
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बाकी 10 राज्यों ने इस बारे में विचार करने की बात कही है। कार्मिक मंत्रलय ने पिछले महीने राज्यों के प्रधान सचिवों के साथ समीक्षा बैठक में यह मुद्दा उठाया था और उनसे क्रियान्वयन रिपोर्ट तलब की थी। इसके बाद अब मंत्रलय ने एक विस्तृत प्रगति रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 16 राज्यों ने निचले पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू खत्म कर दिए हैं। इनमें बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पांडिचेरी तथा केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली, दमन दीव शामिल हैं। दस राज्यों उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, सिक्किम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर एवं मणिपुर ने कहा कि मामला उनके विचाराधीन है तथा जल्दी इस पर फैसला करेंगे। दो राज्यों हरियाणा एवं मिजोरम ने केंद्र के प्रस्ताव से पूरी तरह से असमति जता दी है। इसलिए इन राज्यों में इसके लागू होने की संभावना शून्य हो गई है। आठ राज्यों एवं एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने इस पर अभी तक कोई उत्तर केंद्र को नहीं दिया है।
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