अगर सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों की नियुक्ति चुनाव आचार संहिता के दौरान रद्द की , तब क्या होगा -
UPTET SARKARI NAUKRI News - अगर सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों की नियुक्ति चुनाव आचार संहिता के दौरान रद्द की , तब क्या होगा -
शिक्षा मित्र इस समय बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं -
1. हाई कोर्ट की विशेष बेंच का फैसला शिक्षा मित्रों के विरुध्द है
2. भर्ती में आरक्षण के नियम का पालन नहीं हुआ
3. शिक्षा मित्र RTE के मानकों के तहत TET पास की योग्यता नहीं रखते
4. शिक्षा मित्रों की नियुक्ति संविदा आधारित है, जिसके लिए वह शपथ पत्र दे चुके हैं।
5. NCTE का काउंटर भी उनके विरुध्द है
6. शिक्षा मित्रों। से ज्यादा संख्या में टेट उत्तीर्ण मौजूद हैं और वे भी नोकरी पाने के लिए लड़ रहे हैं,
हालाँकि अब उनके टेट सर्टिफिकेट की वैधता समाप्त होने जा रही है, और इसके समाप्त होने पर शिक्षा मित्र दावा कर सकते हैं कि राज्य में टेट पास लोग कम होने से RTE के प्रावधानों के तहत राज्य सरकार उनको छूट दे कर नोकरी पर रख सकती है, पर इसके बावजूद भी ये दलील शायद ही सुप्रीम कोर्ट माने, क्योंकि केस तो बहुत पहले से चल रहा है
अगर बाई चांस सुप्रीम कोरी का फैसला चुनाव आचार संहिता के दौरान आता है तब राज्य सरकार एकदम से उनको कहीं और एडजस्ट भी नहीं कर पाएगी।
और ये समस्या लाखों परिवार के पेट पर एक जटिल समस्या होगी
UPTET/ CTET पास भी कह रहे हैं कि
पूर्ण योग्यता रखने के बाद भी 5 सालों से राज्य सरकार ने उनको नोकरी नहीं दी , जबकि लाखों पद खाली पड़े हैं
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UPTET SARKARI NAUKRI News - अगर सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों की नियुक्ति चुनाव आचार संहिता के दौरान रद्द की , तब क्या होगा -
शिक्षा मित्र इस समय बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं -
1. हाई कोर्ट की विशेष बेंच का फैसला शिक्षा मित्रों के विरुध्द है
2. भर्ती में आरक्षण के नियम का पालन नहीं हुआ
3. शिक्षा मित्र RTE के मानकों के तहत TET पास की योग्यता नहीं रखते
4. शिक्षा मित्रों की नियुक्ति संविदा आधारित है, जिसके लिए वह शपथ पत्र दे चुके हैं।
5. NCTE का काउंटर भी उनके विरुध्द है
6. शिक्षा मित्रों। से ज्यादा संख्या में टेट उत्तीर्ण मौजूद हैं और वे भी नोकरी पाने के लिए लड़ रहे हैं,
हालाँकि अब उनके टेट सर्टिफिकेट की वैधता समाप्त होने जा रही है, और इसके समाप्त होने पर शिक्षा मित्र दावा कर सकते हैं कि राज्य में टेट पास लोग कम होने से RTE के प्रावधानों के तहत राज्य सरकार उनको छूट दे कर नोकरी पर रख सकती है, पर इसके बावजूद भी ये दलील शायद ही सुप्रीम कोर्ट माने, क्योंकि केस तो बहुत पहले से चल रहा है
अगर बाई चांस सुप्रीम कोरी का फैसला चुनाव आचार संहिता के दौरान आता है तब राज्य सरकार एकदम से उनको कहीं और एडजस्ट भी नहीं कर पाएगी।
और ये समस्या लाखों परिवार के पेट पर एक जटिल समस्या होगी
UPTET/ CTET पास भी कह रहे हैं कि
पूर्ण योग्यता रखने के बाद भी 5 सालों से राज्य सरकार ने उनको नोकरी नहीं दी , जबकि लाखों पद खाली पड़े हैं
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