मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 24 फरवरी के आर्डर कंप्लायंस की खबर मिथ्या एवं भ्रामक है। आप सभी को ये समझना आवश्यक है कि 24 फरवरी के आर्डर में कहीं भी याचियों की नियुक्ति की बात नहीं कही गयी है,
इसलिए इसपर सरकार द्वारा न तो कोई विचार हो रहा है और न ही न्याय विभाग ने इसके कंप्लायंस की कोई सहमति दी है परन्तु 7 दिसंबर के आर्डर कंप्लायंस पर सहमति बन गयी है और सरकार बाकी बचे हुए 238 लोगों को नियुक्ति देने पर राजी है। संभव है 5 अक्टूबर के पहले इस आर्डर का कंप्लायंस हो जाए परन्तु फिर भी 7 दिसंबर का आर्डर पूरी तरह से कंप्लायंस नहीं हो पायेगा। 12091 सरकार के गले की हड्डी बन गया है। सर्कार अब तक निश्चित नहीं कर पा रही है कि इस मामले में क्या एफिडेविट दाखिल करे। एक तरफ कुआँ तो दूसरी ओर खाई वाली स्थिति बनी हुई है। खैर! अभी स्थिति पर नजर रखते हैं और देखते हैं कि सरकार क्या काउंटर दाखिल करती है। उसी आधार पर रणनीति पर विचार किया जायेगा। धन्यवाद!
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