गुरुवार से संसद में बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। सत्र की शुरुआत से पहले सभी निगाहें वित्त मंत्री अरुण जेटली पर हैं, जो केंद्री कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों में वृद्धि का ऐलान कर सकते हैं।
वित्त सचिव अशोक लवासा की अध्यक्षता में बनी इस समिति ने घर के लिए मिलने वाले भत्ते को बनाए रखने की बात की है। पिछले 70 सालों में सबसे कम इजाफा सातवें वेतन आयोग किया गया है और भत्तों में कटौती की असर 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों पर पड़ेगा।
यूपी और मणिपुर के चुनाव में आज आखिरी दौर का मतदान है। संभव है कि चुनावों के दौरान इस मुद्दे से बच रही मोदी सरकार अब इस बारे में कोई घोषणा कर सकती है।
एचआरए पर आयोग और समिति के बीच ठनी
बजट सत्र की दूसरी पारी 12 अप्रैल तक चलेगी और संभव है कि नए वित्तीय वर्ष से कर्मचारियों को संशोधित सैलरी भत्ते मिलेंगे। सातवें वेतन आयोग ने 196 भत्तों में से 53 को हटा दिया है और कई भत्तों को आपस में जोड़ दिया है।
कर्मचारियों के विरोध के बाद सरकार ने अशोक लवासा की अध्यक्षता में एक समिति की गठन किया और इस मुद्दे पर सुझाव मांगे। आयोग ने मेट्रो शहरों में घर के किराए के भत्तो को मूल सैलरी के 30 फीसदी से घटाकर 24 फीसदी करने की बात की। समिति ने इस कटौती के खिलाफ अपना सुझाव दिया है, मगर आयोग और समिति ने ट्रांसपोर्ट भत्ते पर कोई बदलाव न करने की बात मान ली है।
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बजट सत्र की दूसरी पारी 12 अप्रैल तक चलेगी और संभव है कि नए वित्तीय वर्ष से कर्मचारियों को संशोधित सैलरी भत्ते मिलेंगे। सातवें वेतन आयोग ने 196 भत्तों में से 53 को हटा दिया है और कई भत्तों को आपस में जोड़ दिया है।
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