माननीय सर्वोच्च न्यायालय में यह बताना जरूरी कि मूल प्रकरण 72825 शिक्षक भर्ती का है । जो मार्च 2012 से राजनीतिक दुर्भावनावश शुरू हुआ । नयी सरकार ने आते ही पुरानी सरकार द्वारा कराई गई एक प्रतियोगी परीक्षा से मेरिट में आ चुके और चयनित होने जा रहे अभ्यर्थियों को हटाने के लिए अकादेमिक मेरिट लाकर दूसरे अभ्यर्थियों को नियुक्त करने का प्रयास किया ।
इस प्रकार 72825 भर्ती का मार्ग प्रशस्त हुआ । लेकिन तत्कालीन सरकार दुर्भावनावश इसके खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय चली गयी । परन्तु सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने भी प्रतियोगी परीक्षा से चयनित अभ्यर्थियों को सही मानते हुए , उच्च न्यायालय की डबल बेंच के निर्णय को ही लागू करते हुए मेरिट में आये हुए अभ्यर्थियों को अंतरिम रूप से नियुक्त कर दिया ।
बाद में वो समस्त मुद्दे जुड़ते गए जिनका 72825 भर्ती के विज्ञापन के समय अस्तित्व ही नहीं था । अधिकांश भर्तियों के विज्ञापन 2 वर्ष बाद आये । और शिक्षामित्रों का मुद्दा भी 2 वर्ष बाद उठा ।
अतः इस तरह लगातार इस मुद्दे के निर्णय में हो रही देरी से प्रतियोगी परीक्षा में मेरिट में आये अभ्यर्थी भी लगातार मानसिक एवं आर्थिक रूप से प्रताड़ित हैं । अतः सर्वप्रथम मूल मुद्दे अर्थात 72825 भर्ती के बेस ऑफ़ सिलेक्शन पर निर्णय किया जाये , उसके बाद ही अन्य मुद्दों पर ध्यान दिया जाये , जिससे लगातार इस slp में बढ़ती याचिकाओं के ढेर में से निर्णय आना शुरू हो और माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय , सर्वोच्च न्यायालय की जल्द न्याय मिलने की परिकल्पना यथार्थ में परिवर्तित हो सके ।
साथ ही यह भी माननीय न्यायालय में बताना जरूरी कि अकादेमिक मेरिट से चयन कभी सही नहीं हो सकता । क्योंकि अलग अलग बोर्ड , अलग अलग यूनिवर्सिटी , अलग अलग वर्षों के पास अभ्यर्थियों की एक मेरिट नहीं बनायीं जा सकती । साथ ही सरकारों के अलग अलग तरीके से अकादेमिक मेरिट बनाने से हर बार अलग अभ्यर्थियों का चयन होता है , तो योग्यता का पैमाना अभ्यर्थी की खुद की योग्यता है या उसकी किस्मत कि वो सरकार की बनायी व्यवस्था की मेरिट में आ सके ।
उदाहरण ---1--- मुलायम शासन की मेरिट ===
हाई स्कूल का प्रतिशत + इंटर का प्रतिशत + ग्रेजुएशन का प्रतिशत + बीएड का प्रतिशत
2--- मायावती की मेरिट ===
हाई स्कूल का प्रतिशत + इंटर का प्रतिशत + ग्रेजुएशन का प्रतिशत + बीएड के थ्योरी में प्रतिशत + बीएड के प्रैक्टिकल में प्रतिशत
3--- मायावती की दूसरी मेरिट ===
हाई स्कूल का प्रतिशत + इंटर का प्रतिशत + ग्रेजुएशन का प्रतिशत + (बीएड के थ्योरी में प्रतिशत + बीएड के प्रैक्टिकल में प्रतिशत ) / 2
4---- अखिलेश की मेरिट ( संशोधन 15 )
हाई स्कूल का 10 प्रतिशत + इंटर का 20 प्रतिशत + ग्रेजुएशन का 40 प्रतिशत + बीएड का 30 प्रतिशत
5----अखिलेश की मेरिट ( संशोधन 16 )
हाई स्कूल का 10 प्रतिशत + इंटर का 20 प्रतिशत + ग्रेजुएशन का 40 प्रतिशत + ( बीएड की थ्योरी में प्रथम श्रेणी 12 अंक , द्वितीय श्रेणी 6 अंक , तृतीय श्रेणी 3 अंक )+ ( बीएड के प्रैक्टिकल में प्रथम श्रेणी 12 अंक , द्वितीय श्रेणी 6 अंक , तृतीय श्रेणी 3 अंक )
इस प्रकार अलग अलग सरकारों ने अपने अनुसार मेरिट बनाकर अपने मनचाहे लोगों को सेलेक्ट किया । क्योंकि हर मेरिट से अलग अलग लोगों का होगा । जबकि प्रतियोगी परीक्षा , जो कि टेट को 9 नवम्बर 2011 को ही घोषित कर दिया गया था । से निश्चित ही योग्य अभ्यर्थी का चयन होता ।
अतः अकादेमिक के श्राप से मुक्त करते हुए योग्य व्यक्ति के चयन की याचना की जाये ।
सत्यमेव जयते ।
जय हो ।
------------- अनुराग सिंह ( अध्यक्ष ---यूपी टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक महासंघ )
( उपरोक्त लेख मेरे स्वतन्त्र विचार है )
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
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- 11 April 2017 : ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
इस प्रकार 72825 भर्ती का मार्ग प्रशस्त हुआ । लेकिन तत्कालीन सरकार दुर्भावनावश इसके खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय चली गयी । परन्तु सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने भी प्रतियोगी परीक्षा से चयनित अभ्यर्थियों को सही मानते हुए , उच्च न्यायालय की डबल बेंच के निर्णय को ही लागू करते हुए मेरिट में आये हुए अभ्यर्थियों को अंतरिम रूप से नियुक्त कर दिया ।
बाद में वो समस्त मुद्दे जुड़ते गए जिनका 72825 भर्ती के विज्ञापन के समय अस्तित्व ही नहीं था । अधिकांश भर्तियों के विज्ञापन 2 वर्ष बाद आये । और शिक्षामित्रों का मुद्दा भी 2 वर्ष बाद उठा ।
अतः इस तरह लगातार इस मुद्दे के निर्णय में हो रही देरी से प्रतियोगी परीक्षा में मेरिट में आये अभ्यर्थी भी लगातार मानसिक एवं आर्थिक रूप से प्रताड़ित हैं । अतः सर्वप्रथम मूल मुद्दे अर्थात 72825 भर्ती के बेस ऑफ़ सिलेक्शन पर निर्णय किया जाये , उसके बाद ही अन्य मुद्दों पर ध्यान दिया जाये , जिससे लगातार इस slp में बढ़ती याचिकाओं के ढेर में से निर्णय आना शुरू हो और माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय , सर्वोच्च न्यायालय की जल्द न्याय मिलने की परिकल्पना यथार्थ में परिवर्तित हो सके ।
साथ ही यह भी माननीय न्यायालय में बताना जरूरी कि अकादेमिक मेरिट से चयन कभी सही नहीं हो सकता । क्योंकि अलग अलग बोर्ड , अलग अलग यूनिवर्सिटी , अलग अलग वर्षों के पास अभ्यर्थियों की एक मेरिट नहीं बनायीं जा सकती । साथ ही सरकारों के अलग अलग तरीके से अकादेमिक मेरिट बनाने से हर बार अलग अभ्यर्थियों का चयन होता है , तो योग्यता का पैमाना अभ्यर्थी की खुद की योग्यता है या उसकी किस्मत कि वो सरकार की बनायी व्यवस्था की मेरिट में आ सके ।
उदाहरण ---1--- मुलायम शासन की मेरिट ===
हाई स्कूल का प्रतिशत + इंटर का प्रतिशत + ग्रेजुएशन का प्रतिशत + बीएड का प्रतिशत
2--- मायावती की मेरिट ===
हाई स्कूल का प्रतिशत + इंटर का प्रतिशत + ग्रेजुएशन का प्रतिशत + बीएड के थ्योरी में प्रतिशत + बीएड के प्रैक्टिकल में प्रतिशत
3--- मायावती की दूसरी मेरिट ===
हाई स्कूल का प्रतिशत + इंटर का प्रतिशत + ग्रेजुएशन का प्रतिशत + (बीएड के थ्योरी में प्रतिशत + बीएड के प्रैक्टिकल में प्रतिशत ) / 2
4---- अखिलेश की मेरिट ( संशोधन 15 )
हाई स्कूल का 10 प्रतिशत + इंटर का 20 प्रतिशत + ग्रेजुएशन का 40 प्रतिशत + बीएड का 30 प्रतिशत
5----अखिलेश की मेरिट ( संशोधन 16 )
हाई स्कूल का 10 प्रतिशत + इंटर का 20 प्रतिशत + ग्रेजुएशन का 40 प्रतिशत + ( बीएड की थ्योरी में प्रथम श्रेणी 12 अंक , द्वितीय श्रेणी 6 अंक , तृतीय श्रेणी 3 अंक )+ ( बीएड के प्रैक्टिकल में प्रथम श्रेणी 12 अंक , द्वितीय श्रेणी 6 अंक , तृतीय श्रेणी 3 अंक )
इस प्रकार अलग अलग सरकारों ने अपने अनुसार मेरिट बनाकर अपने मनचाहे लोगों को सेलेक्ट किया । क्योंकि हर मेरिट से अलग अलग लोगों का होगा । जबकि प्रतियोगी परीक्षा , जो कि टेट को 9 नवम्बर 2011 को ही घोषित कर दिया गया था । से निश्चित ही योग्य अभ्यर्थी का चयन होता ।
अतः अकादेमिक के श्राप से मुक्त करते हुए योग्य व्यक्ति के चयन की याचना की जाये ।
सत्यमेव जयते ।
जय हो ।
------------- अनुराग सिंह ( अध्यक्ष ---यूपी टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक महासंघ )
( उपरोक्त लेख मेरे स्वतन्त्र विचार है )
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