नई दिल्ली : आवास भत्तों में फेरबदल की वजह से 48 लाख केंद्रीय कर्मियों को हर महीने 11 सौ से लेकर 33 हजार रुपये तक ज्यादा मिलेंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के मद्देनजर
संशोधित भत्ताें को मंजूरी दी थी।
आवास भत्ताें में बढ़ोतरी का फायदा सिर्फ उन लोगों को ही मिलेगा, जो निजी निवास में रहते हैं यानी उन्होंने सरकारी आवास की सुविधा नहीं ले रखी है।1 पहले की ही तरह इस बार भी आवास भत्ताें की दरों में फेरबदल महंगाई भत्ते की दरों के आधार पर होगा। लेकिन पिछली बार के फैसलों पर बाद में अमल नहीं हो पाया और आवास भत्ते की दर हमेशा एक ही बनी रही। एक और बात, शुरुआती स्तर पर आवास भत्ते की नई दर मौजूदा दर से कम है, लेकिन भत्ताें का आकलन जिस मूल वेतन पर होगा, वह ज्यादा है, लिहाजा लोगों को ज्यादा पैसा मिलेगा। आवास भत्ते की नई दर पहली जुलाई से लागू होगी।
राज्य कर्मचारियों ने भी मांगे केंद्र जैसे भत्ते
लखनऊ : केंद्रीय कर्मचारियों के भत्ते तय होने के साथ ही राज्य कर्मचारियों ने भी सातवें वेतनमान के अनुरूप अपने भत्ताें को संशोधित करने की मांग की है। नए मुख्य सचिव राजीव कुमार की नियुक्ति के बाद राज्य कर्मचारी अब उनके सामने अपनी मांगें व समस्याएं रखने की तैयारी कर रहे हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री अतुल मिश्र ने महंगाई भत्ते को दो फीसद से बढ़ा कर चार फीसद करने और मकान किराया भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों के समान करने की मांग की है।
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संशोधित भत्ताें को मंजूरी दी थी।
आवास भत्ताें में बढ़ोतरी का फायदा सिर्फ उन लोगों को ही मिलेगा, जो निजी निवास में रहते हैं यानी उन्होंने सरकारी आवास की सुविधा नहीं ले रखी है।1 पहले की ही तरह इस बार भी आवास भत्ताें की दरों में फेरबदल महंगाई भत्ते की दरों के आधार पर होगा। लेकिन पिछली बार के फैसलों पर बाद में अमल नहीं हो पाया और आवास भत्ते की दर हमेशा एक ही बनी रही। एक और बात, शुरुआती स्तर पर आवास भत्ते की नई दर मौजूदा दर से कम है, लेकिन भत्ताें का आकलन जिस मूल वेतन पर होगा, वह ज्यादा है, लिहाजा लोगों को ज्यादा पैसा मिलेगा। आवास भत्ते की नई दर पहली जुलाई से लागू होगी।
राज्य कर्मचारियों ने भी मांगे केंद्र जैसे भत्ते
लखनऊ : केंद्रीय कर्मचारियों के भत्ते तय होने के साथ ही राज्य कर्मचारियों ने भी सातवें वेतनमान के अनुरूप अपने भत्ताें को संशोधित करने की मांग की है। नए मुख्य सचिव राजीव कुमार की नियुक्ति के बाद राज्य कर्मचारी अब उनके सामने अपनी मांगें व समस्याएं रखने की तैयारी कर रहे हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री अतुल मिश्र ने महंगाई भत्ते को दो फीसद से बढ़ा कर चार फीसद करने और मकान किराया भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों के समान करने की मांग की है।
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