अब देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला शिक्षा मित्रों के पक्ष मेंसुनाता है या इनके खिलाफ

हाईकोर्ट ने रद्द किया था समायोजन
आपको याद दिला दें कि 12 सितंबर 2015 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1 लाख 72 हजार शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापक के पद पर हुआ समायोजन रद्द कर दिया था।
जिसके बाद हाईकोर्ट के इस फैसले की खिलाफत करते हुए यूपी सरकार और शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से इलाहाबादहाईकोर्ट के आदेश पर रोक के चलते ही यूपी के प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित हो चुके 1 लाख 32 हजार शिक्षा मित्र पढ़ा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला शिक्षा मित्रों के पक्ष मेंसुनाता है या इनके खिलाफ।
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