शासन द्वारा समायोजित शिक्षामित्रों की उपस्थिति का विवरण मांगे जाने से विभाग में हड़कंप की स्थिति है। क्योंकि आंदोलन के दौरान स्कूल न आने के बाद भी तमाम प्रधानाध्यापकों द्वारा समायोजित शिक्षामित्रों की उपस्थिति दर्ज किए जाने की चर्चा है।
शासन द्वारा प्रतिदिन अपडेट रिपोर्ट मांगी जा रही है। समायोजित शिक्षामित्रों का आंदोलन समाप्त होने के बाद उनकी स्कूल में उपस्थिति को लेकर शासन सख्त हो गया है। बीएसए कार्यालय के माध्यम से प्रतिदिन समायोजित शिक्षामित्रों की उपस्थिति अनुपस्थिति मांगी जा रही है। अभी तक प्रतिदिन स्कूलों से रिपोर्ट एकत्र करने के बजाए आंकड़ेबाजी का खेल चल रहा था। लेकिन आंदोलन समाप्त होने के बाद वास्तविक आंकड़े एकत्र करने को लेकर विभाग गंभीर हो गया है। सोमवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से सभी खण्ड शिक्षाधिकारियों के माध्यम से समायोजित शिक्षामित्रों की उपस्थिति की अपडेट रिपोर्ट मांगी गई। कार्यालय से उपस्थिति के आंकड़े एकत्र करने के लिए बार-बार फोन किए जा रहे थे। ताकि वास्तविक आंकड़ों पर आधारित रिपोर्ट शासन को भेजी जा सके। वहीं शिक्षाधिकारी उपस्थिति के आंकड़े जुटाने के लिए एनपीआरसी के फोन की घण्टी बजाते नजर आए।
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शासन द्वारा प्रतिदिन अपडेट रिपोर्ट मांगी जा रही है। समायोजित शिक्षामित्रों का आंदोलन समाप्त होने के बाद उनकी स्कूल में उपस्थिति को लेकर शासन सख्त हो गया है। बीएसए कार्यालय के माध्यम से प्रतिदिन समायोजित शिक्षामित्रों की उपस्थिति अनुपस्थिति मांगी जा रही है। अभी तक प्रतिदिन स्कूलों से रिपोर्ट एकत्र करने के बजाए आंकड़ेबाजी का खेल चल रहा था। लेकिन आंदोलन समाप्त होने के बाद वास्तविक आंकड़े एकत्र करने को लेकर विभाग गंभीर हो गया है। सोमवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से सभी खण्ड शिक्षाधिकारियों के माध्यम से समायोजित शिक्षामित्रों की उपस्थिति की अपडेट रिपोर्ट मांगी गई। कार्यालय से उपस्थिति के आंकड़े एकत्र करने के लिए बार-बार फोन किए जा रहे थे। ताकि वास्तविक आंकड़ों पर आधारित रिपोर्ट शासन को भेजी जा सके। वहीं शिक्षाधिकारी उपस्थिति के आंकड़े जुटाने के लिए एनपीआरसी के फोन की घण्टी बजाते नजर आए।
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