7000 कमरे व 20 हजार स्कूलों की बाउण्ड्रीवाल का होगा निर्माण
लखनऊ (एसएनबी)। अखिलेश सरकार ने अपने चौथे बजट में शिक्षा की सूरत सुधारने पर ध्यान दिया है। इसमें बेसिक शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना के तहत सर्व शिक्षा अभियान में 9977 करोड़ रुपये शिक्षकों के वेतन व अन्य योजनागत और 1696 करोड़ रुपये मध्याह्न भोजन योजना पर प्रस्तावित किये गये हैं। 7000 अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण तथा 20 हजार स्कूलों में चाहरदीवारी का भी निर्माण कराया जाएगा।
प्रदेश सरकार ने अनूसूचित जाति के छात्रों के लिए वजीफा और फीस प्रतिपूर्ति के लिए 2100 करोड़, सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति व फीस प्रतिपूर्ति के लिए 723 करोड़, पिछड़े वर्ग के लिए वजीफा व फीस प्रतिपूर्ति के लिए 1092 करोड्र, अल्पसंख्यकों के लिए 977 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इसके साथ ही मदरसा व मकतबों के आधुनिकीकरण के लिए 285 करोड़ रुपये, 146 मरसनों को अनुदान पर लेने के लिए 42 करोड रुपये, बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में अवस्थापना सुविधाओं के लिए 200 करोड़ और मेरिट आधारित लैपटॉप वितरण योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट रखा है। इसी योजना के बूते सूबे में अखिलेश सरकार को सत्ता मिली है।
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लखनऊ (एसएनबी)। अखिलेश सरकार ने अपने चौथे बजट में शिक्षा की सूरत सुधारने पर ध्यान दिया है। इसमें बेसिक शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना के तहत सर्व शिक्षा अभियान में 9977 करोड़ रुपये शिक्षकों के वेतन व अन्य योजनागत और 1696 करोड़ रुपये मध्याह्न भोजन योजना पर प्रस्तावित किये गये हैं। 7000 अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण तथा 20 हजार स्कूलों में चाहरदीवारी का भी निर्माण कराया जाएगा।
प्रदेश सरकार ने अनूसूचित जाति के छात्रों के लिए वजीफा और फीस प्रतिपूर्ति के लिए 2100 करोड़, सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति व फीस प्रतिपूर्ति के लिए 723 करोड़, पिछड़े वर्ग के लिए वजीफा व फीस प्रतिपूर्ति के लिए 1092 करोड्र, अल्पसंख्यकों के लिए 977 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इसके साथ ही मदरसा व मकतबों के आधुनिकीकरण के लिए 285 करोड़ रुपये, 146 मरसनों को अनुदान पर लेने के लिए 42 करोड रुपये, बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में अवस्थापना सुविधाओं के लिए 200 करोड़ और मेरिट आधारित लैपटॉप वितरण योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट रखा है। इसी योजना के बूते सूबे में अखिलेश सरकार को सत्ता मिली है।
माध्यमिक
शिक्षा : उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए सरकार ने
1463 करोड़ रुपये, 100 नये मॉडल स्कूल खोलने के लिए 350 करोड़ और कस्तूरबा
गांधी विद्यालयों में हास्टलों के निर्माण व रखरखाव के लिए 200 करोड़ रुपये
रखे हैं। इसके साथ ही उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अधूरे निर्माण को
पूरा कराने के लिए 50 करोड्र और अवस्थापना सुविधाओं के लिए 60 करोड़ दिये
हैं।
उच्च शिक्षा : राजकीय महाविद्यालयों में अधूरे निर्माण को पूरा कराने के लिए 7 करोड़, राज्य विविद्यालयों को आधारभूत सुविधाएं देने के लिए 13 करोड़ तत्रा राजकीय महाविद्यालयों के लिए 78 करोड्र के बजट का प्रावधान है। सम्पूर्णानंद संस्कृत विविद्यालय वाराणसी को रेस्टोरेशन के लिए भी पांच करोड़ दिये हैं।
उच्च शिक्षा : राजकीय महाविद्यालयों में अधूरे निर्माण को पूरा कराने के लिए 7 करोड़, राज्य विविद्यालयों को आधारभूत सुविधाएं देने के लिए 13 करोड़ तत्रा राजकीय महाविद्यालयों के लिए 78 करोड्र के बजट का प्रावधान है। सम्पूर्णानंद संस्कृत विविद्यालय वाराणसी को रेस्टोरेशन के लिए भी पांच करोड़ दिये हैं।
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