लखनऊ(ब्यूरो)। राज्य सरकार ने बीटीसी सत्र को नियमित करने का फार्मूला तय
कर लिया है। शैक्षिक सत्र 2014-15 के दाखिला सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा
और 2015-16 के दाखिले की प्रक्रिया नवंबर तक शुरू कर दी जाएगी। सचिव बेसिक
शिक्षा एचएल गुप्ता की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में इस पर सहमति
बन गई है।
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) निदेशक सर्वेंद्र विक्रम सिंह और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी नीना श्रीवास्तव को निर्देश दे दिया है।
प्रदेश में बीटीसी दो सत्र लेट चल रहा है। अगस्त में जहां शैक्षिक सत्र 2015-16 की पढ़ाई शुरू हो जानी चाहिए थी, वहीं अभी 2014-15 के दाखिले की प्रक्रिया तक पूरी नहीं हो पाई है। प्रदेश में सरकारी के साथ 800 से अधिक निजी कॉलेजों में बीटीसी की पढ़ाई होती है। इसलिए बीटीसी कॉलेज प्रबंधन सत्र को नियमित करने के लिए दबाव बनाते रहते हैं। सचिव बेसिक शिक्षा ने शुक्रवार को अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। इसमें दोनों सत्र कुछ माह के अंतराल पर शुरू करने के बारे में विचार-विमर्श हुआ। बताया जाता है कि अधिकारियों ने सुझाव दिया कि सत्र 2014-15 के लिए दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई। यह जैसे ही पूरा हो इसके दो माह बाद दूसरे सत्र के दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। इससे बीटीसी सत्र नियमित हो जाएगा और निजी कॉलेज प्रबंधन का दबाव भी नहीं रहेगा।
नवंबर से 2015-16 का सत्र शुरू करने पर सहमति
सत्र 2014-15 का दाखिला सितंबर तक होगा पूरा
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राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) निदेशक सर्वेंद्र विक्रम सिंह और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी नीना श्रीवास्तव को निर्देश दे दिया है।
प्रदेश में बीटीसी दो सत्र लेट चल रहा है। अगस्त में जहां शैक्षिक सत्र 2015-16 की पढ़ाई शुरू हो जानी चाहिए थी, वहीं अभी 2014-15 के दाखिले की प्रक्रिया तक पूरी नहीं हो पाई है। प्रदेश में सरकारी के साथ 800 से अधिक निजी कॉलेजों में बीटीसी की पढ़ाई होती है। इसलिए बीटीसी कॉलेज प्रबंधन सत्र को नियमित करने के लिए दबाव बनाते रहते हैं। सचिव बेसिक शिक्षा ने शुक्रवार को अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। इसमें दोनों सत्र कुछ माह के अंतराल पर शुरू करने के बारे में विचार-विमर्श हुआ। बताया जाता है कि अधिकारियों ने सुझाव दिया कि सत्र 2014-15 के लिए दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई। यह जैसे ही पूरा हो इसके दो माह बाद दूसरे सत्र के दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। इससे बीटीसी सत्र नियमित हो जाएगा और निजी कॉलेज प्रबंधन का दबाव भी नहीं रहेगा।
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