सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट सितम्बर के अंत तक: न्यायमूर्ति ए के माथुर

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान में समीक्षा के लिए गठित सातवां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट सितंबर के अंत तक दे देगा। आयोग के चेयरमैन न्यायमूर्ति ए के माथुर ने सोमवार को यह जानकारी दी। यूपीए सरकार ने केंद्र सरकार के करीब 48 लाख कर्मचारियों तथा 55 लाख पेंशनभोगियों के पारितोषिक में संशोधन के लिए फरवरी 2014 में वेतन आयोग का गठन किया था। आयोग को अपनी रिपोर्ट अगस्त के अंत तक देनी थी।

न्यायमूर्ति माथुर ने कहा, 'आयोग सितंबर के अंत तक अपनी रिपोर्ट देगा।' सरकार कर्मचारियों के वेतनमान की समीक्षा के लिए लगभग हर 10 साल पर आयोग गठित करती है और प्राय: राज्य इसमें कुछ सुधार कर इसे स्वीकार करते हैं। आयोग पहले ही संगठनों, फेडरेशन, कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व करने वाले समूह के साथ-साथ रक्षा सेवा समेत विभिन्न संबद्ध पक्षों के साथ चर्चा पूरी कर चुका है। वह अब सिफारिशों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें एक जनवरी 2016 से प्रभाव में आनी है।

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