इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हाल के फैसले पर समाज के विभिन्न तबकों की
मिश्रित प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक हैं। उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार
के मुख्य सचिव से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सरकारी कर्मचारी,
निर्वाचित जनप्रतिनिधि, न्यायपालिका के सदस्य और वे सभी, जिन्हें सरकारी
खजाने से वेतन और लाभ मिलता है, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए राज्य के
सरकारी विद्यालयों में भेजें।
इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए और इसे केवल एक राज्य तक सीमित न रखकर राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के प्रयास होने चाहिए। इस बात में दो राय नहीं कि सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता पर प्रश्न उठते रहे हैं। भवन का अभाव, आधारभूत सुविधाओं की कमी और विद्यार्थियों की संख्या के मुकाबले शिक्षकों की कम संख्या आदि के कारण सरकारी विद्यालयों के प्रति समाज के हर तबके में चिंता है।
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इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए और इसे केवल एक राज्य तक सीमित न रखकर राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के प्रयास होने चाहिए। इस बात में दो राय नहीं कि सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता पर प्रश्न उठते रहे हैं। भवन का अभाव, आधारभूत सुविधाओं की कमी और विद्यार्थियों की संख्या के मुकाबले शिक्षकों की कम संख्या आदि के कारण सरकारी विद्यालयों के प्रति समाज के हर तबके में चिंता है।
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