अच्छी खबर - सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने को हो गई तैयार
लखनऊ (ब्यूरो)। मुख्य स्थाई अधिवक्ता (सीएससी) ने शिक्षा मित्रों के मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने पर अपनी राय दे दी है। इसके साथ ही अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों व मंत्रियों के बच्चों की शिक्षा परिषदीय स्कूलों में अनिवार्य किए जाने संबंधी हाईकोर्ट के आदेश पर भी सुप्रीम कोर्ट जाने की राय दी है।
राज्य सरकार जल्द ही दोनों मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका (एसएलपी) दाखिल कर सकती है।
बेसिक शिक्षा विभाग ने सहायक अध्यापक पद से समायोजन रद्द होने वाले शिक्षा मित्रों को वेतन देने के संबंध में वित्त विभाग से अनुमति मांगी है।
राज्य सरकार ने शिक्षा मित्रों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से दो वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण देकर सहायक अध्यापक पद पर समायोजित किया था। हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की रिपोर्ट के आधार पर इनका समायोजन रद्द कर दिया है।
बेसिक शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करने के संबंध में न्याय विभाग से राय मांगी थी।
न्याय विभाग ने इस पर मुख्य स्थाई अधिवक्ता से राय लेने का सुझाव दिया था।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
लखनऊ (ब्यूरो)। मुख्य स्थाई अधिवक्ता (सीएससी) ने शिक्षा मित्रों के मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने पर अपनी राय दे दी है। इसके साथ ही अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों व मंत्रियों के बच्चों की शिक्षा परिषदीय स्कूलों में अनिवार्य किए जाने संबंधी हाईकोर्ट के आदेश पर भी सुप्रीम कोर्ट जाने की राय दी है।
राज्य सरकार जल्द ही दोनों मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका (एसएलपी) दाखिल कर सकती है।
बेसिक शिक्षा विभाग ने सहायक अध्यापक पद से समायोजन रद्द होने वाले शिक्षा मित्रों को वेतन देने के संबंध में वित्त विभाग से अनुमति मांगी है।
राज्य सरकार ने शिक्षा मित्रों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से दो वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण देकर सहायक अध्यापक पद पर समायोजित किया था। हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की रिपोर्ट के आधार पर इनका समायोजन रद्द कर दिया है।
बेसिक शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करने के संबंध में न्याय विभाग से राय मांगी थी।
न्याय विभाग ने इस पर मुख्य स्थाई अधिवक्ता से राय लेने का सुझाव दिया था।
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