नई दिल्ली,सरकारी नौकरियों में नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार और पारदर्शिता के लिए केंद्र सरकार ने एक और कदम का ऐलान किया है।कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया आवेदन प्राप्त करने की आखिरी तारीख के छह महीने के भीतर पूरी हो जानी चाहिए। अभी इसके लिए कोई समय सीमा नहीं होने तक कई बार नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने में सालों लग जाते हैं।
कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में मसौदा अधिसूचना जारी की है
तथा सभी मंत्रालयों एवं पक्षों से 16 नवंबर तक टिप्पणी मांगी है। उसके बाद
अंतिम अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
मंत्रालय ने कहा कि आवेदन मांगे जाने के बाद लिखित परीक्षा या इंटरव्यू आयोजित करने की समय सीमा होनी चाहिए। कई ऐसी शिकायतें मिली हैं कि परीक्षा या इंटरव्यू आयोजित करने में देरी होती है जिसके कारण कई उम्मीदवार या तो उम्र आदि बढ़ जाने के कारण अयोग्य हो जाते हैं या फिर वे इस अवधि में कहीं अन्यत्र नौकरी कर लेते हैं। यानी लंबी प्रक्रिया उन्हें अच्छे अवसरों से वंचित करते हैं।
मंत्रालय ने सभी सरकारी महकमों, स्वायत्त संगठनों से कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए अधिकतम समय सीमा छह महीने होगी। इसकी गणना आवेदन करने की आखिरी तिथि से की जाएगी। छह महीने के भीतर लिखित परीक्षा, इंटरव्यू या दोनों आयोजित करने होंगे और उसका परिणाम भी घोषित कर प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
बता दें कि मंत्रालय ने भर्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए एक जनवरी से छोटे एवं अराजपत्रित पदों पर इंटरव्यू खत्म करने का ऐलान किया है। अब यह दूसरी नई पहल की गई है। इसे लागू करने की तिथि अभी घोषित नहीं की गई है लेकिन एक उच्च अधिकारी ने बताया कि नए साल में इस प्रावधान को भी लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र के इस कदम से नौकरी चाहने वालों को राहत मिलेगी।
मंत्रालय ने कहा कि आवेदन मांगे जाने के बाद लिखित परीक्षा या इंटरव्यू आयोजित करने की समय सीमा होनी चाहिए। कई ऐसी शिकायतें मिली हैं कि परीक्षा या इंटरव्यू आयोजित करने में देरी होती है जिसके कारण कई उम्मीदवार या तो उम्र आदि बढ़ जाने के कारण अयोग्य हो जाते हैं या फिर वे इस अवधि में कहीं अन्यत्र नौकरी कर लेते हैं। यानी लंबी प्रक्रिया उन्हें अच्छे अवसरों से वंचित करते हैं।
मंत्रालय ने सभी सरकारी महकमों, स्वायत्त संगठनों से कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए अधिकतम समय सीमा छह महीने होगी। इसकी गणना आवेदन करने की आखिरी तिथि से की जाएगी। छह महीने के भीतर लिखित परीक्षा, इंटरव्यू या दोनों आयोजित करने होंगे और उसका परिणाम भी घोषित कर प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
बता दें कि मंत्रालय ने भर्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए एक जनवरी से छोटे एवं अराजपत्रित पदों पर इंटरव्यू खत्म करने का ऐलान किया है। अब यह दूसरी नई पहल की गई है। इसे लागू करने की तिथि अभी घोषित नहीं की गई है लेकिन एक उच्च अधिकारी ने बताया कि नए साल में इस प्रावधान को भी लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र के इस कदम से नौकरी चाहने वालों को राहत मिलेगी।
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