क्या NCTE और राज्य सरकार इसके लिये दोषी
नहीं हैं? अगर दोषी हैं तो इनको कोर्ट क्या सजा देगी?
सभी शिक्षक भर्तियो के लिये नियम एवं मानक NCTE द्वारा निर्धारित किये जाते हैं । TET की अनिवार्यता भी NCTE द्वारा निर्धारित की गयी है। लेकिन NCTE ने अपने निर्देशों को स्प्षट नहीं किया जिसका खामियाजा बीएड टॆट पास अभ्यर्थियों को टॆट vs एकॆडमिक मेरिट के बीच उलझतॆ हुये स्वर्णिम 4 वर्षों से अधिक समय गवा दिया। फिर भी जब 72825 भर्ती अपने अन्तिम पडाव पर है
तो भी अन्तिम रूप से टॆट मेरिट - टॆट वॆटॆज को लेकर ऊहापोह की स्थिति बरकरार है । अब ये तो आने वाला वक्त ही बतायेगा कि क्या होगा? अगर NCTE स्प्षट रूप से अपनी गाइडलाइन में टॆट मेरिट या टॆट वॆटॆज को निर्धारित कर देती तो भर्ती जन्जाल नहीं बनती।
क्या इस सबके लिये केवल हम अभ्यर्थी ही दोषी है जो अब तक कोर्ट में लडतॆ रहे हैं । क्या NCTE और राज्य सरकार इसके लिये दोषी नहीं हैं? अगर दोषी हैं तो इनको कोर्ट क्या सजा देगी?
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सभी शिक्षक भर्तियो के लिये नियम एवं मानक NCTE द्वारा निर्धारित किये जाते हैं । TET की अनिवार्यता भी NCTE द्वारा निर्धारित की गयी है। लेकिन NCTE ने अपने निर्देशों को स्प्षट नहीं किया जिसका खामियाजा बीएड टॆट पास अभ्यर्थियों को टॆट vs एकॆडमिक मेरिट के बीच उलझतॆ हुये स्वर्णिम 4 वर्षों से अधिक समय गवा दिया। फिर भी जब 72825 भर्ती अपने अन्तिम पडाव पर है
तो भी अन्तिम रूप से टॆट मेरिट - टॆट वॆटॆज को लेकर ऊहापोह की स्थिति बरकरार है । अब ये तो आने वाला वक्त ही बतायेगा कि क्या होगा? अगर NCTE स्प्षट रूप से अपनी गाइडलाइन में टॆट मेरिट या टॆट वॆटॆज को निर्धारित कर देती तो भर्ती जन्जाल नहीं बनती।
क्या इस सबके लिये केवल हम अभ्यर्थी ही दोषी है जो अब तक कोर्ट में लडतॆ रहे हैं । क्या NCTE और राज्य सरकार इसके लिये दोषी नहीं हैं? अगर दोषी हैं तो इनको कोर्ट क्या सजा देगी?
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