माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप्र में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की
प्रक्रिया अभी अधर में लटकी रहेगी। हाईकोर्ट में इस मामले में दायर याचिका
पर शुक्रवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन वह भी टल गई। अब सुनवाई अगले हफ्ते
होगी।
यही नहीं प्रदेश सरकार ने नियुक्ति पूरी करने के लिए तीन माह का और समय मांगा है। इससे चयन बोर्ड में भर्ती प्रक्रिया फिलहाल ठप रहने के ही आसार हैं।
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कई माह से ठप पड़ा है। यहां के अध्यक्ष डा. सनिल कुमार की नियुक्ति को हाईकोर्ट ने बीते पांच अक्टूबर को ही रद कर दिया। उसके पहले यहां के तीन सदस्यों ललित श्रीवास्तव, आशालता सिंह एवं अनीता यादव के कामकाज पर न्यायालय ने पाबंदी लगा दी थी इससे यहां कोरम के अभाव में सारी गतिविधि ठप हो गई। यहां की सदस्य आशालता सिंह का भी कार्यकाल पिछले दिनों पूरा हो चुका है।
सरकार ने तीन माह के लंबे इंतजार के बाद मुख्य सचिव की अगुआई में पहले सर्च कमेटी और कुछ दिन पूर्व स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है। इसमें प्रदेश के बड़े अफसरों को रखा गया है, जो यहां के लिए अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन करेगी। असल में चयन बोर्ड से नियुक्तियों की उम्मीद लगाए टीजीटी-पीजीटी मोर्चा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके अध्यक्ष एवं सदस्यों की जल्द नियुक्ति की मांग की थी। उस समय सरकार की ओर कहा गया था कि दो माह में नियुक्तियां कर दी जाएंगी। पांच फरवरी को फिर होनी थी, पर अब सुनवाई अगले हफ्ते होगी। याचिका कर्ता रिंकू सिंह का कहना है कि साथ ही सरकार ने नियुक्तियों के लिए फिर तीन माह का और समय मांगा है। इससे चयन कार्य समेत सारा कामकाज ठप रहेगा।
फिर शुरू होगा आंदोलन
टीजीटी-पीजीटी संघ के अध्यक्ष रिंकू सिंह ने कहा है कि कई माह से युवा नियुक्तियां शुरू होने की राह देख रहे हैं, लेकिन सरकार जिस तरह से समय मांग रही है उससे उनका धैर्य जवाब दे रहा है अब इस मामले में इलाहाबाद से लेकर लखनऊ तक चरणबद्ध आंदोलन होगा। इसके लिए रविवार को सुबह 10.30 बजे आजाद पार्क में प्रतियोगियों की बैठक बुलाई गई है। लखनऊ में होने वाले घेराव की रणनीति बनेगी।6उच्च न्यायालय में सुनवाई अब अगले हफ्ते होगी.
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यही नहीं प्रदेश सरकार ने नियुक्ति पूरी करने के लिए तीन माह का और समय मांगा है। इससे चयन बोर्ड में भर्ती प्रक्रिया फिलहाल ठप रहने के ही आसार हैं।
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कई माह से ठप पड़ा है। यहां के अध्यक्ष डा. सनिल कुमार की नियुक्ति को हाईकोर्ट ने बीते पांच अक्टूबर को ही रद कर दिया। उसके पहले यहां के तीन सदस्यों ललित श्रीवास्तव, आशालता सिंह एवं अनीता यादव के कामकाज पर न्यायालय ने पाबंदी लगा दी थी इससे यहां कोरम के अभाव में सारी गतिविधि ठप हो गई। यहां की सदस्य आशालता सिंह का भी कार्यकाल पिछले दिनों पूरा हो चुका है।
सरकार ने तीन माह के लंबे इंतजार के बाद मुख्य सचिव की अगुआई में पहले सर्च कमेटी और कुछ दिन पूर्व स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है। इसमें प्रदेश के बड़े अफसरों को रखा गया है, जो यहां के लिए अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन करेगी। असल में चयन बोर्ड से नियुक्तियों की उम्मीद लगाए टीजीटी-पीजीटी मोर्चा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके अध्यक्ष एवं सदस्यों की जल्द नियुक्ति की मांग की थी। उस समय सरकार की ओर कहा गया था कि दो माह में नियुक्तियां कर दी जाएंगी। पांच फरवरी को फिर होनी थी, पर अब सुनवाई अगले हफ्ते होगी। याचिका कर्ता रिंकू सिंह का कहना है कि साथ ही सरकार ने नियुक्तियों के लिए फिर तीन माह का और समय मांगा है। इससे चयन कार्य समेत सारा कामकाज ठप रहेगा।
फिर शुरू होगा आंदोलन
टीजीटी-पीजीटी संघ के अध्यक्ष रिंकू सिंह ने कहा है कि कई माह से युवा नियुक्तियां शुरू होने की राह देख रहे हैं, लेकिन सरकार जिस तरह से समय मांग रही है उससे उनका धैर्य जवाब दे रहा है अब इस मामले में इलाहाबाद से लेकर लखनऊ तक चरणबद्ध आंदोलन होगा। इसके लिए रविवार को सुबह 10.30 बजे आजाद पार्क में प्रतियोगियों की बैठक बुलाई गई है। लखनऊ में होने वाले घेराव की रणनीति बनेगी।6उच्च न्यायालय में सुनवाई अब अगले हफ्ते होगी.
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