हाई कोर्ट इलाहाबाद के जस्टिस बी0 अमित स्थलेकर की बेंच ने अद्यतन मानदेय
के सम्बन्ध में रिट संख्या 15321/2016, संतोष प्रजापति एवम् अन्य बनाम
उत्तर प्रदेश सरकार बनाम अन्य पर जो आदेश जारी किया है
उसके सम्बन्ध में कल गणेश दीक्षित महोदय के विचार मैंने पढ़े,,,श्रीमान जी लिखते हैं की हड़बड़ी और जल्दीबाजी में गोलमोल आदेश आया है,,,मैं सीधा प्रश्न गणेश दीक्षित से पूछता हूँ की महाशय आप द्वारा शिक्षामंत्री जी की पैलग्गी पिछले एक वर्ष से की जा रही है लेकिन उन्होंने ऐसा 'गोलमोल' आदेश दे दिया होता तो हमें कोर्ट जाने की नौबत ना आती और अब तक अद्यतन मानदेय भी मिल चुका होता,अगर यह प्रथम दृष्ट्या हमारे मौलिक अधिकारों का मामला था तो आज तक आपकी गुहार पर मंत्री जी ने आपको आपका मौलिक अधिकार क्यों नहीं दिया,,,दूसरी बात इस रिट के लिए साहसिक कदम उठाने वाले तीनों
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