बुलंदशहर: शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। शासन ने अंतर जनपदीय स्थानांतरण करने से पहले बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को शिक्षकों के वेतन का डाटा एनआइसी पर अपलोड कराने के आदेश दिए हैं। शासन ने कहा है कि उन्हीं शिक्षकों का अंतर जनपदीय स्थानांतरण किया जाएगा, जिनका वेतन डाटा आनलाइन अपलोड होगा।
जिनका डाटा नहीं होगा या गलत होगा, उन शिक्षकों का अंतर जनपदीय स्थानांतरण नहीं हो पाएगा।
बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षकों की समस्या को देखते हुए शासन ने अंतर जनपदीय स्थानांतरण करने का फैसला लिया है। वर्ष 2013 के बाद पहली बार अंतर जनपदीय स्थानांतरण होंगे। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद सचिव संजय सिन्हा ने सूबे के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी और वित्त एवं लेखाधिकारियों को आदेश दिए हैं कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण से पहले सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं का डाटा एनआइसी पर आनलाइन अपलोड कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश स्तर पर अध्यापकों का भुगतान आनलाइन प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है। कहा कि अध्यापकों के विवरण के आधार पर सेलरी डाटा तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 की भांति अंतर जनपदीय स्थानांतरण की कार्रवाई सेलरी डाटा के आधार पर की जानी है। अप्रैल माह का वेतन जो मई माह में दिया गया है, उस सेलरी डाटा को एनआइसी के सर्वर पर सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 20 जून तक हर हाल में अपडेट कराना सुनिश्चित करें। आदेश में कहा है कि यदि शिक्षकों का सेलरी डाटा एनआइसी पर अपलोड नहीं हो पाया तो उनका स्थानांतरण नहीं हो जाएगा और इसके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि हर हाल में 20 जून तक अपडेट करना है, जिससे स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी की जा सके। बेसिक शिक्षा अधिकारी वेदराम ने बताया कि शासन का आदेश प्राप्त हो चुका है। आदेश के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी।
sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
