इलाहाबाद। वरिष्ठ संवाददाता बेसिक शिक्षा परिषद के पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाकर 8470 रुपए कर दिया गया है। फरवरी 2016 तक इन्हें सात हजार रुपए प्रतिमाह के हिसाब से मानदेय मिला था। इससे प्रदेश के 31,451 अनुदेशकों को लाभ होगा।
मार्च, अप्रैल व मई महीने का मानदेय बढ़ी दर के अनुसार जारी हो गया है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत 100 से अधिक छात्रसंख्या वाले उच्च प्राथमिक स्कूलों में कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा और कार्य शिक्षा के पद पर तैनात अनुदेशकों के मानदेय वृद्धि को केन्द्र सरकार ने मंजूरी दी है। अभियान के राज्य परियोजना निदेशक जीएस प्रियदर्शी ने मंगलवार को प्रदेशभर के 31,451 अनुदेशकों के लिए बढ़ी दर पर 79.91 करोड़ रुपए मानदेय जारी कर दिया।
अनुदेशकों का मानदेय सात हजार से बढ़कर 8470 रुपए हो गया है। मार्च, अप्रैल और मई महीने का मानदेय बढ़ी दर पर आया है जो कि बुधवार को खातों में भेज दिया जाएगा।
अजीत विक्रम सिंह, सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान
अनुदेशकों की नियुक्ति जुलाई 2013 में हुई थी। हम लोगों ने केन्द्र व राज्य सरकार को 15 हजार रुपए मानदेय करने की मांग की थी। लेकिन 20 प्रतिशत ही वृद्धि हुई है। इसके लिए सरकार को बधाई। समायोजन व मानदेय वृद्धि की लड़ाई जारी रहेगी।
सुनील कुमार शुक्ल महामंत्री, उच्च प्राथमिक अनुदेशक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन
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मार्च, अप्रैल व मई महीने का मानदेय बढ़ी दर के अनुसार जारी हो गया है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत 100 से अधिक छात्रसंख्या वाले उच्च प्राथमिक स्कूलों में कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा और कार्य शिक्षा के पद पर तैनात अनुदेशकों के मानदेय वृद्धि को केन्द्र सरकार ने मंजूरी दी है। अभियान के राज्य परियोजना निदेशक जीएस प्रियदर्शी ने मंगलवार को प्रदेशभर के 31,451 अनुदेशकों के लिए बढ़ी दर पर 79.91 करोड़ रुपए मानदेय जारी कर दिया।
अनुदेशकों का मानदेय सात हजार से बढ़कर 8470 रुपए हो गया है। मार्च, अप्रैल और मई महीने का मानदेय बढ़ी दर पर आया है जो कि बुधवार को खातों में भेज दिया जाएगा।
अजीत विक्रम सिंह, सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान
अनुदेशकों की नियुक्ति जुलाई 2013 में हुई थी। हम लोगों ने केन्द्र व राज्य सरकार को 15 हजार रुपए मानदेय करने की मांग की थी। लेकिन 20 प्रतिशत ही वृद्धि हुई है। इसके लिए सरकार को बधाई। समायोजन व मानदेय वृद्धि की लड़ाई जारी रहेगी।
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