लखनऊ : उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. अखिलेश यादव कैबिनेट ने हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA 20 फीसद बढ़ा दिय़ा है. केंद्र के 7वें वेतन आयोग की तर्ज पर वेतन बढ़ाने के लिए एक कमेटी भी बना दी है.
इस फैसले से प्रदेश के करीब 16 लाख कर्मचारियों को सीधा लाभ पहुंचेगा. राज्य के कर्मचारियों का एचआरए 200 से 2000 रुपए तक बढ़ जाएगा ।
गौरतलब है कि राज्य सरकार के अधिकारियों ने पहले ही संकेत दिया था कि केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 7वें वेतन आयोग की अनुशंसाओं को मंजूरी दिए जाने के बाद राज्य सरकार भी इसे अपने कर्मचारियों पर लागू करने के लिए तैयारी कर चुकी है ।
7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से प्रदेश के करीब 22 लाख कर्मचारी, शिक्षक और पेंशनरों को लाभ मिलेगा.
राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2016-17 के वार्षिक बजट में करीब 23 हजार करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान 7वें वेतन आयोग की अनुशंसाओं को लागू करने के लिए किया है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया था कि सरकार को सूबे के अधिकारियों और कर्मचारियों को 7वां वेतन देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी ।
Big Breaking news :
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