उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सरकार ने राज्य कर्मचारियों को तोहफा देते हुए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है. यूपी कैबिनेट के इस कदम से राज्य के 21 लाख कर्मचारियों, शिक्षकों व पेंशनरों को सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा.
वेतन आयोग की सिफारिशें में राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में औसत 25 फीसदी की बढ़ोतरी और कर्मचारियों के मकान किराये भत्ते में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की शिफारिश की गई थी.
राज्य में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों लागू करने की घोषणा कर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक ओर जहां सरकारी कर्मचारियों को लुभाने की कोशिश की, वहीं नोटबंदी को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना भी की. अखिलेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा, 'जो लोग 50 दिन गिनते थे, सुनने में आया है कि वह और 50 दिन गिन रहे हैं. यह समस्या 50 दिनों में नहीं सुधरेगी, एक साल लगेगा.' अखिलेश यादव ने साथ ही कहा कि यूपी में होने वाले चुनाव में नोटबंदी की वजह से दुख-तकलीफ झेल रहे लोगों की आवाज दिखेगी.
यूपी कैबिनेट के इस फैसले से राज्य के करीब साढ़े आठ लाख सरकारी कर्मचारी, साढ़े पांच लाख शिक्षकों के साथ-साथ स्थानीय निकाय, जिला पंचायत विकास प्राधिकरणों, स्वशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों निगमों तथा विकास प्राधिकरणों के कर्मचारी को फायदा मिलेगा.
7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से सरकारी खजाने पर पहले साल 26,573 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ने का अनुमान है. हालांकि यहां अच्छी बात यह है कि अखिलेश सरकार ने मानसून सत्र में अनुपूरक बजट के जरिये इस राशि का इंतजाम कर लिया है.
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
वेतन आयोग की सिफारिशें में राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में औसत 25 फीसदी की बढ़ोतरी और कर्मचारियों के मकान किराये भत्ते में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की शिफारिश की गई थी.
राज्य में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों लागू करने की घोषणा कर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक ओर जहां सरकारी कर्मचारियों को लुभाने की कोशिश की, वहीं नोटबंदी को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना भी की. अखिलेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा, 'जो लोग 50 दिन गिनते थे, सुनने में आया है कि वह और 50 दिन गिन रहे हैं. यह समस्या 50 दिनों में नहीं सुधरेगी, एक साल लगेगा.' अखिलेश यादव ने साथ ही कहा कि यूपी में होने वाले चुनाव में नोटबंदी की वजह से दुख-तकलीफ झेल रहे लोगों की आवाज दिखेगी.
यूपी कैबिनेट के इस फैसले से राज्य के करीब साढ़े आठ लाख सरकारी कर्मचारी, साढ़े पांच लाख शिक्षकों के साथ-साथ स्थानीय निकाय, जिला पंचायत विकास प्राधिकरणों, स्वशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों निगमों तथा विकास प्राधिकरणों के कर्मचारी को फायदा मिलेगा.
7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से सरकारी खजाने पर पहले साल 26,573 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ने का अनुमान है. हालांकि यहां अच्छी बात यह है कि अखिलेश सरकार ने मानसून सत्र में अनुपूरक बजट के जरिये इस राशि का इंतजाम कर लिया है.
- एस. के. पाठक,72825 भर्ती के विलेनिक हीरो हैं या हीरोइक विलेन यह मंथन का विषय
- शिक्षामित्रों के प्रशिक्षण पर सुनामी का खतरा.......भूकम्प का केंद्र- दिल्ली (NCTE & SCI)
- शिक्षामित्रों के साथ हो रही है केवल राजनीति: संतोष कुशवाहा कुशीनगर
- शिक्षामित्रों के प्रशिक्षण पर सुनामी का खतरा......दुर्गेश प्रताप सिंह की कलम से
- शीतलहर के कारण अभी तक इन जनपदों में हुए अवकाश / समय परिवर्तन
- हिमांशु राणा की पोस्ट: कल शिक्षामित्रों के विरुद्ध पड़ी याचिका WP (c) 915/2016 Jitendra singh sengar & others s State of UP & others का आदेश के सम्बन्ध में
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें